प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले मिटरब्याजी, सहकारी, लघुवित्त र दुग्ध किसानका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर नभएको बताएका छन्।
आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले नागरिकका समस्या समाधान गर्न सरकार उदासिन भएको बताएका हुन्।
सांसदहरूले सरकारले मिटरब्याजी पीडितका समस्या लामो समयसम्म समाधान गर्न नसक्दा पीडितहरूले पुनः काठमाडौंमा सडक आन्दोलन सुरू गरेको बताए।
सरकारले मिटिरब्याजी, सहकारी, लघुवित्त र दुग्ध किसानले भुक्तानी नपाएको भन्दै संसदमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताएका छन्।
सरकारले सुशासनका ठूला कुरा गरे पनि मिटरब्याजी, सहकारी, लघुवित्त र दुग्ध किसानले भुक्तानीको समस्या करिब एक वर्षदेखि समाधान गर्न नसकेको उनीहरूले बताए।
राप्रपा सांसद बिना लामाले अघिल्लो संसद अधिवेशनमा मिटरब्याजी पीडितलाई उच्च प्राथमिकताका साथ पारित गरे पनि समस्या जहाँको त्यही देखिएको बताइन्। उनले मिटरब्याजी पीडतहरू अहिले पनि लामो समय हिँडेर काठमाडौंमा आएर दुःख भोगिरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
‘अघिल्लो संसद अधिवेशनमा मिटरब्याजी पीडितलाई उच्च प्राथमिकताका साथ पारित गर्यौं। तर पनि समस्या जहाँको त्यही देखिन्छ। मिटरब्याजी पीडित अहिले पनि लामो समय हिडेर काठमाडौंमा आएर दुःख भोगिरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘सहकारी,लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट पीडत सडकमा पुनः आएका छन्। भारतीय दुग्धले बजार पाउने, नेपाली किसानले बेचेको दुधको ६ अर्ब भुक्तानी नपाउनु दुःखद् विषय बनेको छ। यी समग्र परिस्थितमा पनि सरकार मौन बसेको छ।’
नेकपा (एमाले) की सांसद विद्या भट्टराईले पोखरा महानगरपालिकाभित्र रहेका ३६७ वटा सहकारीमध्ये १६ सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको बचत जोखिममा परेको बताइन्।
उनले सहकारी सुधार कार्यदलले भदौ २५ मा प्रतिवेदन बुझाउँदै सहकारी संस्था सञ्चालनमा विचलन आएको भनिए पनि उक्त सुझावलाई सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाइन्।
‘पोखरा महानगरपालिकाभित्र रहेका ३६७ वटा सहकारीमध्ये १६ सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको बचत जोखिममा पर्ने देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि सरकार गम्भिर हुन सकेन। सहकारी सुधार कार्यदलले भदौ २५ मा प्रतिवेदन बुझाउँदै सहकारी संस्था सञ्चालनमा विचलन आएको छ भन्ने उल्लेख गरेको छ,’ भट्टराईले भनिन्, ‘उक्त सुझावलाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ। पोखराका भुइँमान्छेहरुको बचत हिनामिना गरी फरहार रहेका सूर्यदर्शन सहकारीका मुख्य सञ्चालकहरुलाई फरार सूचीमा राखि सरकार रमिता हेरिरहेको छ।’
सांसद शान्ति श्रेष्ठले पनि देशभर ३३ हजार ३७३ सहकारीमध्ये अधिकांश सहकारीले मानिसहरुले दैनिक ज्याला मजदुर गरेर जम्मा गरेको रकम फिर्ता गर्न नसकेको बताइन्। उनले सहकारीमा जम्मा भएको रकम मनोमानी रुपमा घरजग्गा खरिदमा लगायका सहकारी सञ्चालकहरूले करिव एक वर्षदेखि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बताइन्।
सांसद शोभा ज्ञवालीले नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि नेपाली किसानहरुको हरेक कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा धेरै सास्ती बताइन्। उनले नेपाली किसानहरुले दुध सडकमा पोख्न बाध्य हुँदा पनि सरकारको त्यस विषयमा ध्यान नदिएको धारणा राखिन्।
सांसद सरस्वती सुब्बाले पनि देशभरका लघुवित्त पीडितहरु एकीकृत भएर न्याय खोज्न काठमाडौं आएको पाँच पटक हुँदा पनि पीडितहरुलाई न्याय दिने सरकारको कुनै योजना नदेखिएको बताइन्।
उनले लघुवित्त पीडितहरुको समस्या समाधान गर्न सरकारले वार्ता टोली बनाउने भनेकाले आन्दोलन फिर्ता भए पनि महिनौ बितिसक्दा पनि वार्ता टोलीले निकास नदिएपछि २३ दिन हिँडेर पीडित काठमाडौं आएर आन्दोलित भएको बताइन्। उनले लघुवित्त पीडित वृद्धवृद्धा र महिलाहरु पाँच पटक काठमाडौं आउँदासमेत सरकार मौन बस्नु राम्रो नभएको बताइन्।
सांसद सिराज अहमद फारुकी सरकारले सुशासनको ठूला–ठूला कुरा मात्रै गर्ने गरेको बताए। उनले देशका युवाहरु रुसी सेनामा भर्ती भएरका २४० जना नेपालीको उद्धार गर्न नसकेको बताए। उनले मेचीदेखि सुदूरपश्चिमबाट मिटरब्याजी र लघुवित्त पीडितहरु महिनौँ हिँडेर काठमाडौं आउँदा पनि सरकारले उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न नसकेको बताए।
रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले हरेक जिल्लामा मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिलाउन पूर्वन्यायाधीश सम्मिलित मिटरब्याज इजलास नभएर छानबिनको लागि आवश्यक स्रोत दिन माग गरिन्। उनले अहिलको लामो प्रक्रियाले मिटरब्याजी पीडितले न्यायाले पाउन नसक्ने बताइन्। उनले सामन्तवादविरुद्ध युद्ध गरेका प्रधानमन्त्री स्वयंले अहिले समान्तवाद मिटरब्याजीलाई राजनीतिक संरक्षण दिएको आरोप लगाइन्।
रास्वपाकै सांसद हरि ढकालले दुग्ध किसानहरूको भुक्तानी सरकारले तत्काल दिनुपर्ने बताए। उनले कृषिमन्त्रीले अहिलेसम्म किसानका समस्या समाधानभन्दा पनि नियुक्त र भागबण्डामा बढी जोड दिएको आरोप लगाए।
उनले सरकारले किसानका समस्या तत्काल समाधान नगरे किसानहरुले पाल्ने गाईभैंसी सिंहदरबार र बालुवाटारमा ल्याएर छोड्न बाध्य हुने चेतावनी दिए।
