नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघमा पार्टीको गुट छाया देखिएको छ।
सभापति शेरबहादुर देउवानिकट र नेता शेखर कोइरालानिकट नेविसंघबीच मतभेद छ।
नेविसंघले मंगलबार कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा भवनमा केन्द्रीय समिति बैठकसमेत राखेको छ। बैठकको पूर्वसन्ध्यामा दुई पक्षबीच मतभेद देखिएको छ। जसले गर्दा कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ।
अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले पार्टी कार्यसम्पादन समितिको निर्णय उल्लङ्घन गरेको कोइरालानिकट नेविसंघ केन्द्रीय सदस्यहरूको आरोप छ।
भ्रातृ संस्थाका जिल्ला अध्यक्ष मनोनीत गर्नुअघि कांग्रेस जिल्ला सभापतिसँग परामर्श गर्नुपर्ने भए पनि अध्यक्ष शेर्पाले नगरेको आरोप उनीहरूको छ।
काठमाडौं, धादिङ, दोलखा, मकवानपुर, बारा, नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापश्चिम र सुनसरी जिल्ला अध्यक्ष तोक्दा सम्बन्धित जिल्लाका कांग्रेस सभापतिसँग नसोधिएको आरोप कोइराला पक्षका नेविसंघको छ।
‘तदर्थ समितिका अध्यक्षले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन १२ औं महाधिवेशनको कार्यतालिकासमेत प्रस्ताव गरेका छन्,’ केन्द्रीय सदस्य भुवन भट्टले भने, ‘महाधिवेशन गर्नका लागि त्यसअघि गर्नुपर्ने काम गरिएको खोइ?’
नेविसंघले सदस्यता वितरण गरेको छैन भने केही जिल्लामा समानान्तर समितिसमेत क्रियाशील छ।
महाधिवेशनको प्रस्ताव गर्नुअघि संस्थापनइतर समूहसँग कुनै छलफल नगरिएको दाबीसमेत उनीहरूको छ। ‘हामीलाई महाधिवेशन चाहिएको छ। तर मनोनीत अध्यक्षले कार्यकाल लम्ब्याउन मात्रै खोजिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘जिल्ला अध्यक्ष तोक्दै चिठी पठाउने काम नगर्न हामीले ध्यानाकर्षण गराएका थियौं।’
उनले फागुन १५ गते केन्द्रीय समिति बैठक भने पनि फरक विचार र धारणा राख्नेहरूसँग छलफल नगरिएको बताए। ‘हाम्रो समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै केन्द्रीय समितिका साथीहरूलाई वर्तमान अध्यक्षका अवैधानिक गतिविधि र मनोमानी प्रवृत्तिविरूद्ध खरो ढंगले उत्रन आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने।
अध्यक्ष शेर्पाले फागुन ७ देखि १० गतेसम्म गोदावरीमा चलेको कांग्रेस महासमिति बैठकमा नेविसंघको १२ औं महाधिवेशनको प्रस्तावित मितिसहितको कार्यतालिका पेश गरेका थिए। उनले नेविसंघमा देखिएका विवाद समाधान गरेर जाने पनि बताएका छन्।
नेविसंघ तदर्थ समिति ७१० सदस्यीय छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले गत साउन २२ गते नेविसंघ तदर्थ समिति गठन गरेका थिए। तदर्थ समिति गठन भएको सात महिनासम्म एउटा पनि केन्द्रीय समिति बैठक बस्न सकेको छैन।
यो पनि: नेविसंघको महाधिवेशन ०८१ असार ११ गते गर्न प्रस्ताव
