सरकारले सुन तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगलाई फागुन मसान्तसम्मको म्याद थप गरेको छ।
आयोगले माग गरेअनुसार सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले फागुन १६ गतेदेखि लागु हुनेगरी फागुन मसान्तसम्मको समय दिएको सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
आयोगले प्रतिवेदन लेखनलगायत केही काम बाँकी रहेकाले थप समय माग गरेको हो।
गत फागुन २ गते बसेको आयोगको निर्णयअनुसार ३ गते नै सरकारलाई १५ दिन समय थप गरिदिन माग गरेको आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले बताएका थिए। उक्त आयोगको समय मंगलबार सकिँदै थियो।
अबको १५ दिन आयोगले प्रतिवेदन लेखनमा केन्द्रित गर्ने उनले बताए। केही बाँकी रहेका कामलाई सँगसँगै अघि बढाउने उनको भनाइ छ।
‘प्रतिवेदन फागुन मसान्तभित्रै पेश गर्ने गरी हामीले थप समय मागेका हौं,’ उनले भनेका थिए।
प्रमाण मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन लेखनमा केन्द्रित गर्ने भएकाले अबदेखि मौन अवधि सुरू गरिएको पनि उनले बताएका थिए।
गत असोज १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। उक्त आयोगलाई सुरूमा तीन महिनाको समय दिइएको थियो।
त्यसपछि थप दुई महिना समय सरकारले आयोगलाई दिएको थियो। यो समय अवधिमा आयोगले १३३ जना बढीसँग छलफल, बयान र परामर्श लिएको छ। आचार्यका अनुसार आयोगले ६० जना भन्दा बढीसँग परामर्श लिएको छ।
४० जनासँग पुन:बयान लिएको छ। यसमा अभियुक्तहरू पनि छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले ६० किलो र ९ किलो सुन प्रकरणमा बुझेका तर मुद्दा नचलाएका २० जनासँग सोधपुछ गरेको छ।
त्यस्तै अनुसन्धान अभियोजनमा सम्बन्धित मानिसहरूसहित १३ जना पनि आयोगले सोधपुछ गरेको छ। आयोगले यी दुई प्रकरणमा संलग्न देखिएका केही व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिदिन भन्दै सिआइबीलाई पत्र लेखेको छ।
जसमध्ये एक जनालाई सिआइबीले सोमबार मात्रै पक्राउ गरेको थियो।
प्लाटिनम कलेजका सञ्चालक समेत रहेका जीवनकुमार गुरूङलाई सिआइबीले सामाखुसीबाट पक्राउ गरेको हो। उनीमाथि १४ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप छ। उक्त प्रकरणसँगै आयोगले पनि उनलाई खोजी गरिरहेको अध्यक्ष आचार्यले बताए।
अब गुरूङलाई पनि आयोगमा झिकाएर बयान लिने तयारी रहेको उनले बताए। अन्य केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरिदिनका लागि आयोगले सिआइबीलाई पत्र लेखेको छ।
