दैलेखका योगेन्द्र शाही गत वर्षको चुनावमा एमाले परित्याग गरेर माओवादीबाट प्रतिस्पर्धा गरे। त्यही बेलादेखि नै उनले एमालेसँगको पुरानो नाता पनि तोडे। दैलेख २(२) मा आफ्ना पूर्व सहकर्मी बिनोदकुमार शाहसँग पराजित भए पनि उनलाई माओवादीले ‘अन्याय’ भने गरेन, कर्णाली प्रदेशमा योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनायो।
शाही गत साउनमा माओवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पहिलोपटक सहभागी भएका थिए। एमालेभित्र साँघुरिँदै गएको छलफल र बहसको संस्कार छोडेर माओवादी केन्द्रमा गएका शाहीलाई त्यसबेला सेतोपाटीले सोध्यो- कस्तो लागिरहेको छ त नयाँ ठाउँ?
उनले हामीसँग भने- उता (एमाले) भन्दा यता(माओवादीमा) राम्रो रहेछ। उता सुन्नमात्रै पर्थ्यो, यता बोल्न पनि पाइने रहेछ।
उक्त बैठकमा माओवादीका केन्द्रीय सदस्यहरूले घनिभूत छलफल गरेका थिए। बोल्न चाहने सबै नेताहरूलाई मञ्चमै गएर आफ्ना धारणा राख्न दिने नीति उक्त पार्टीले लिएको थियो। त्यही बैठकमा माओवादीका शीर्षस्थ नेताहरूले आफ्नो नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' माथि ठाडो प्रश्न गरिरहेका थिए। एमालेमा पछिल्लो समय अध्यक्षले जे भने पनि हुन्छ भन्ने बैठकहरू र त्यही अनुसारको निर्णय देखेका शाहीलाई माओवादीभित्रको यो छलफल गजब लाग्यो।
माओवादी केन्द्रको त्यही बैठकमा त हो उपमहासचिव जनार्दन शर्माले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को कार्यशैलीमाथि तीव्र आलोचना गरे। उक्त बैठकमा शर्माले भनेका थिए-‘होला कहिलेकाहीँ आँखा जुधाएर कुरा गर्न मन लाग्छ, गरिन्छ पनि। तर त्यसैलाई असहयोग गर्यो भनेर नेतृत्वको आडमा नानाथरी बिल्ला भिराएर प्रचारबाजी गरिन्छ।’
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष 'प्रचण्ड' ले त्यसबेला बरू पार्टी बाहिर रहेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले आफ्नो प्रशंसा गरिरहेको तर आफ्नै पार्टीका नेताहरूले असहयोग गरेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएपछि शर्माले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रचण्डसँग जवाफ खोजेका थिए।
आफू पहिलोपटक सहभागी बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले निर्धक्क कुरा राखिरहेको र नेताहरूले मन माझामाझ गरिरहेको देखेपछि शाहीलाई त्यसबेला लागेको हुनुपर्छ- पार्टी लोकतान्त्रिक त माओवादी पो रहेछ!
उनै शाही गत फागुन १ देखि ३ गतेसम्म काठमाडौंको प्रज्ञा भवनमा भएको माओवादी केन्द्रको विधान सम्मेलनमा सहभागी भए। त्यसबेला पनि सेतोपाटीले उनलाई सोध्यो- कस्तो लागिरहेको छ?
शाहीले मन्द मुस्कानसहित जवाफ फर्काए- नियालिरहेको छु। किनभने विधान अधिवेशनमा माओवादीका लगभग सबै प्रतिनिधिले राखेको एउटा माग अध्यक्ष प्रचण्डले स्वीकार गरिदिएनन्।
माओवादी केन्द्रको विधान अधिवेशनमा यसपालि १ हजार १ सय ६५ प्रतिनिधिहरूलाई २० समूहमा बाँडेर पार्टीको विधानमाथि छलफल भयो। स्थायी कमिटी सदस्यहरू सहजीकरण गर्नेमात्रै भूमिकामा रहेको उक्त अधिवेशनमा छलफलमा सहभागी सबैजसो सदस्यहरूले पार्टीको वडा कमिटीदेखि संघीय अध्यक्षसम्म सबै प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिनुपर्ने मत राखे। जुन प्रस्तावित विधानमा थिएन।
माओवादीको पारित विधानअनुसार स्थानीय कमिटीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्मका सबै नेताहरू चुनावबाट नै छनोट हुनेछन्। पार्टीको प्रस्तावित विधान प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफूसँग उपमहासचिव जनार्दन शर्माको पुरक प्रस्ताव पनि आएको र त्यसलाई पनि छलफलका लागि पेश गरेको बताएका थिए।
शर्माको पुरक प्रस्तावमा पार्टी अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने उल्लेख थियो, जुन विधान मस्यौदा समितिले ल्याएको थिएन।
छलफलमा सहभागी अधिवेशन प्रतिनिधिहरूको प्रस्ताव भने पार्टी अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारी पनि महाधिवेशनमा आएका प्रतिनिधिबाटै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने रह्यो।
सिंगो हलको यो लाइनमा माओवादीका २२ पदाधिकारमध्ये उपमहासचिव जनार्दन शर्मा लगभग एक्लैजस्ता थिए भने स्थायी कमिटीका पनि केही सदस्यहरूले मात्रै सहमति जनाएका थिए। त्यसैले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले सहभागीहरूको कुरामा आफ्नो समर्थन भएता पनि सिनियर नेताहरूको पनि सुझाव मान्नुपरेकाले पदाधिकारी सबै निर्वाचित गरिआएको प्रस्ताव यसैपालि पारित गर्न नसकिएको बताएका थिए।
‘मैले अध्यक्षका रूपमा कतिबेला के कसरी गरें– राम्रा/नराम्रा के भए तपाईंहरूले बुझ्नु भएकै छ। अब मिलाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमै लगिने छ। पदाधिकारीमा पनि एउटै मत भएको भए जता छ, त्यतै जान हुन्थ्यो। तर त्यस्तो छैन,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए, ‘आज गरिएन भने बर्बाद हुन्छ भने जसरी किन प्रस्तुत हुनुपर्यो? पदाधिकारी पो प्रत्यक्ष भएन त, सिंगो कमिटी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छ नि! बाहिर प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने भयो भनेर भन्नुस्।’
माओवादीले १८ वर्ष उमेर पुगेको जो कोहीले पनि पार्टीको सदस्यता पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर पार्टी कमिटी छान्ने निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न भने कम्तीमा एक कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्नेछ।
तर राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रतिनिधि बन्न भने कम्तीमा १० वर्ष पार्टीमा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था विधानले गरेको छ।
‘राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रतिनिधि चुनिनका लागि पार्टी सदस्य भई कम्तीमा १० वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ,’ विधानमा लेखिएको छ, ‘गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवार, महिला, दलित, मुस्लिम, मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ४० वर्ष मुनिका युवाहरूको हकमा भने पार्टी सदस्य भई कम्तीमा ८ वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ।’
केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद सापकोटा ‘दिपशिखा’ यसपालिको विधान महाधिवेशनले पार्टीलाई लोकतान्त्रिक बनाउन एक कदम अघि बढेको बताउँछन्।
‘माओवादी पार्टी कम्युनिष्ट अधिनायकत्वलाई स्वीकार गर्ने पार्टी हो, अब एक स्टेपबाट अघि बढ्यो। विराटनगरको अधिवेशन हेटौंडा पालुङटारका अधिवेशनहरूमा केन्द्रीयतावादी मनोविज्ञान थियो,’ दिपशिखाले भने, ‘अब अहिले नेतृत्वले भनेर हुँदैन, कार्यकर्ताले जे भने त्यो हुन्छ भन्ने सन्देश गएको छ।’
उनले पार्टी पदाधिकारी महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट छान्ने कि निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलेले छान्ने भन्नेबारे अझै छलफलको विषय भएको बताए।
‘अहिले पनि हामीले निर्णय गरेको निर्वाचन विधि प्रत्यक्ष नै हो। त्यो प्रतिनिधिबाट कि समितिबाट भन्ने बाँकी छ यही गरेर जाने भन्ने बारेमा विधानले ठोस रूपमा निर्णय गरिसकेको छैन,‘ दिपशिखाले भने, ‘माओवादीको पदाधिकारीमा अरू पार्टीबाट आएका पनि, अरू धाराका पनि नेताहरू हुनुहुन्छ। सबै प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्दा उहाँहरूलाई कसरी समेट्ने भन्ने प्राविधिक कुराले मात्रै असर पारेको हो।’
छलफलका क्रममा मात्रै हैन प्रचण्डले विधान पारित गर्न भन्दै निर्णयार्थ पेस गर्दा पनि छलफलमा एक मतले आएका कुरालाई प्रचण्डले बेवास्ता गरेको भन्दै अधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विरोध गरेका थिए। प्रचण्ड बोल्दाबोल्दै बागमती प्रदेश अध्यक्ष सरल सहयात्री पौडेल उठेर हलको कुरालाई मञ्चमा बस्नेहरूले इन्कार गर्न नमिल्ने बताएका थिए।
‘सिंगो हलले प्रत्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारी भनेको छ। तर यही विधान यसैगरी जस्ताको तस्तै पास गर्ने हो भने यो जनवादको उपहास हो,’ पौडेलले भने, ‘यो अधिवेशनमा नगरौं, अर्को अधिवेशनमा गरौं भन्दाभन्दै शान्ति प्रक्रिया आइसकेको २० वर्षसम्म हामीलाई अघि बढ्ने बाटो रोकियो, मञ्चमा बस्ने नेतृत्वको यो तदर्थवाद ठीक छैन।’
त्यसपछि लगातार अरू ३३ जना नेताहरू उठेर प्रत्यक्ष निर्वाचनको पक्षमा मत राखेका थिए। उनीहरू बोलिसकेपछि प्रचण्डले फेरि जवाफ दिनु परेको थियो। करिब ४५ मिनेट उनले अधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई सम्झाइबुझाइ गरेका थिए।
‘मलाई विश्वास छ, मैले छोड्छु भने पनि तपाईंहरू मलाई छोड्न दिनुहुन्न,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए,‘तपाईंहरूले अहिले नै चुनाव हुन्छ जस्तोगरी बोल्नुभयो, चुनाव आउन त अझै समय लाग्छ नि! आवश्यक परे त्यतिखेर परिमार्जन गरौंला।’
उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीका पदाधिकारी छान्ने व्यवस्था पनि नयाँ नै भएको जिकिर गरे।
‘पहिले प्यानल प्रस्तावमा गइन्थ्यो अब गइँदैन। केन्द्रीय सदस्य प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुन्छ यो नयाँ नै हो,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘त्यसैले यति बुझ्नुस् कि राजनीतिक विचारको पनि कुरा छ। राजनीतिक परिस्थिति पनि जटिल नै छ। सहमति र समझदारी बनाउनुपर्छ। मैले सबैको भावना गम्भीरतापूर्वक नोट गरेको छु तर अहिलेलाई यसै गरौं।’
आवश्यक परेका बेला परिमार्जन गरौंला र अबको महाधिवेशनमा प्यानल प्रस्ताव गरिँदैन भन्ने अध्यक्ष प्रचण्डको कुरालाई माओवादीका नेताहरूले पकडेका छन्। बागमती प्रदेश अध्यक्ष पौडेलले आफूहरूले चाहेकै जस्तो नभए पनि यसपालिको अधिवेशनले लिएको नीति सकारात्मक भएको बताउँछन्।
‘यसअघिका अधिवेशनहरूमा आयोजकले प्यानल प्रस्ताव ल्याउने र प्रतिनिधिहरूलाई ताली बजाउन लगाउने गरिन्थ्यो। जो आयोजकको प्रस्तावविपरीत उठ्छ उसलाई पार्टीको लाइन विपरीत उठेको भन्ने गरिन्थ्यो,’ पौडेलले भने, ‘यसपालि प्यानल प्रस्ताव नहुने भएपछि वास्तवमा मतदान प्रक्रिया सहितको जनवाद सुरू हुन्छ भनेर हामीले बुझेका छौं। केन्द्रीय समितिमा चुनिने सबै पार्टीको पदाधिकारीमा उठ्न पाउने व्यवस्था एक हदसम्म सुधारोन्मुख हो।’
उनले यसअघि नेतृत्वले जस्तो प्रस्ताव ल्यायो त्यही पारित हुने गरेकोमा अहिले चाहिँ कार्यकर्ताहरूबाट नै प्रतिवाद हुनु सकारात्मक भएको बताए।
‘नेतृत्वबाट जे आयो त्यही जस्ताको तस्तै पनि पास हुँदैन एउटा न एउटा प्रतिवाद हुन्छ भन्ने पनि देखियो। पछिल्लो चरणमा सही कुरा पार्टीमा स्थापित हुन छोडेपछि सही कुरा स्थापित गर्ने प्रक्रिया सुरू गरौं भन्ने हाम्रो अभियान हो,’ पौडेलले भने।
माओवादीमा यसैपालिदेखि आम निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहनेहरूको प्राथमिक चुनाव पार्टीभित्रै हुनुपर्ने आवाज पनि उठेको थियो। तर त्यसबारेमा विधान अधिवेशनमा निर्णय भएन। निर्वाचनमा उम्मेदवार कसरी उठाउने भन्नेबारे निर्वाचनकै बेला एक किसिमको मापदण्ड बनाउने जवाफ अध्यक्ष प्रचण्डले दिएका थिए।
पार्टीभित्र प्राथमिक निर्वाचन गराउन विधानमै माग गर्नेमध्येका एक थिए, केन्द्रीय सदस्य युवराज चौंलागाईं। उनले यसपटकको विधान अधिवेशन अघिल्ला सम्मेलनहरूको तुलनामा अलिकति अगाडि बढेको भए पनि आकार ग्रहण गर्न भने नसकेको बताए।
‘माओवादी पार्टीभित्र नेतृत्वमाथि प्रश्न गर्ने पद्धति पुरानै हो। यसपालि पनि त्यो भयो तर हलले उठाएका कुरा नेतृत्वले स्वीकार गर्ने र संशोधन गर्नेबारेमा भने ठोस निर्णय नै भएन। त्यसैले अब कसरी अघि बढ्छ त्यो अनुसार नै पार्टी सुध्रियो कि सुध्रिएन भन्न सकिन्छ।’
उनले यसअघि पनि पटकपटक बनेका विधान कार्यान्वयन नभएको भन्दै यो विधानले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा संशय व्यक्त गरे।
‘हामीले वर्षौंदेखि विधान बनाएका छौं तर पालना गरेका छैनौं। पार्टीको महाधिवेशनमा सम्पूर्ण रूपले यो विधान भाँचकुँच गर्ने खतरा छ पनि छ किनभने विधान अधिवेशनभन्दा शक्तिशाली त महाधिवेशन नै हो,’ चौलागाईंले भने, ‘पारित गरेको विधान लागू हुने महाधिवेशनबाट नै हो। त्यसअघि विधान कार्यान्वयन हुन्छ कि हुन्न? अहिलेसम्म पालना नभएको के कारणले हो भनेर समीक्षा गर्नुपर्छ।’
