संघीय संसद भवन परिसरभित्र पसेर प्रदर्शन गरेका लघुवित्तका ऋणीहरूलाई ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिइएको छ।
काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ४९ जनालाई ७ दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो। एक जना पुरूष र ४८ जना महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूमाथि सार्वजनिक शान्तिविरूद्धको कसुरमा म्याद थप भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एवं एसपी नवराज अधिकारीले जानकारी दिए।
सोमबार दिउँसो ऋणीहरूले प्रहरीको आँखा छलेर संसद भवनभित्र पसेका थिए। भवनको परिसरमा पुगेर उनीहरूले न्याय माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए।
प्रशासन कार्यालयले माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म निषेधित क्षेत्र तोकेको छ। त्यसरी संघीय संसद भवनभित्रै पसेपछि प्रशासनले संसद भवन बानेश्वर, सिंहदरबार र बालुवाटारका पेटीमा हिँड्न निषेध गरी निषेधित क्षेत्र लेखिएको छ।
सुरक्षा निकायको कमजोरी देखिएपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले तीन वटै सुरक्षा निकायका आइजिपीहरूसँग सोधपुछ गरेका थिए।
सोमबार साँझ नै सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा नेपाल प्रहरीका आइजिपी बसन्तबहादुर कुँवर, सशस्त्र प्रहरी बलका आइजिपी राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुख हुतराज थापासँग संघीय संसदभित्र प्रदर्शनकारी पसेको घटनाबारे सोधपुछ गरेका थिए।
संघीय संसद भवनमा प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा ३२ जनाको टोली खटिएको थियो। उक्त टोली पनि परिवर्तन भएको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसएसपी दिनेशराज मैनालीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। उक्त समितिमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी नवराज अधिकारी र रानीपोखरीका डिएसपी दिनेश घिमिरे सदस्य छन्।
-1708937541.jpeg)
