नेकपा (माओवादी केन्द्र) को स्थायी कमिटी बैठक बुधबार पनि जारी छ।
आज बिहान साढे आठ बजेबाट बैठक सुरू भएको सचिव देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार आजको बैठकले कार्यविभाजनबारे टुंगो लगाउने छ, त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलमा देखापरेको विवाद र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको विषय पनि निरूपण गरेको छ।
मंगलबार बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष कांग्रेसलाई दिन नहुने मत राखेका थिए।
त्यस्तै कांग्रेससँगको सहकार्य–गठबन्धनबारे पनि समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्ने सबैजसो स्थायी कमिटी सदस्यहरूले नेपाली कांग्रेस दक्षिणपन्थी बाटोमा लागेको भन्दै कांग्रेससँगको सहकार्यबारे सोच्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
‘हालै सम्पन्न नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठकमा चलेको चर्चाहरूको बारेमा पनि छलफल भयो, त्यही विषयसँग जोडिएर राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष कांग्रेसलाई दिन नहुने विषयमा साथीहरूका धारणा आए,’ प्रवक्तासमेत रहेका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाले भने, ‘यसबारेमा भोलि अन्तिम निर्णय गरिन्छ।’
बैठकमा कांग्रेस महासमितिको बैठक र अहिलेसम्म कांग्रेसका कारण माओवादीलाई भएको फाइदा÷ बेफाइदाबारे कुरा उठेको थियो।
‘आज कांग्रेस महासमिति बैठकमा भएका तीनवटा विषयमा समीक्षा भए,’ उपमहासचिव वर्षमान पुनले सेतोपाटीसँग भने, ‘भोलि हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं।’
उनका अनुसार पहिलो नम्बरमा कांग्रेस महासमितिमा गठबन्धनबारे भएको छलफलमा माओवादीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको थियो। बैठकमा बोल्ने सबै स्थायी कमिटी सदस्यहरूले माओवादीकै मत पाएर पहिलो पार्टी भएको कांग्रेसले गठबन्धनमाथि नै धावा बोल्नु अनैतिक काम भएको बताएका थिए।
गत फागुन ७ देखि १० गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा चलेको कांग्रेस महासमिति बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले आउँदो निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न नहुने प्रतिवेदन ल्याएका थिए।
महामन्त्री थापाले महासमितिमा पेस गरेको प्रस्तावमा ‘०७९ को चुनावमा गठबन्धन गर्नु हाम्रो बाध्यता थियो, तर नेपाली कांग्रेस दृढ संकल्प गर्छ कि हामी आगामी चुनावहरू हाम्रो आफ्नै तागतमा एक्लै लड्ने छौं, र हाम्रा समर्थक–शुभेच्छुकलाई रूख चिह्नमा मात्रै मत हाल्न पाउने सुनिश्चित गर्नेछौं’ भनेर लेखिएको छ।
यो प्रस्ताव कांग्रेस महासमितिले पारित गरिसकेको पनि छ। कांग्रेसले पारित गरेको यो प्रस्तावबारे नै माओवादी बैठकमा गम्भीर समीक्षा भएको र एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने कुरा उठेको हो।
माओवादीले स्थायी कमिटीमा समीक्षा गरेको दोस्रो विषय हो, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको प्रतिवेदन।
उनले माओवादीले सशस्त्र संघर्षबारे लेख्दै माओवादीको हिंसात्मक गतिविधिका कारण देश पछाडि धकेलिएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा लेखेका थिए।
‘देशभित्र चलाइएको दशकभन्दा लामो हिंसात्मक सशस्त्र द्वन्द्व तथा प्रतिपक्षी दलले सदनदेखि सडकसम्म गरेका विभिन्न राजनीतिक अवरोधले आशातित रूपमा अघि बढ्न दिएन। २०५२ पछि चालिएको हिंसात्मक द्वन्द्वले थुप्रै भौतिक संरचना ध्वस्त बनायो र निजी क्षेत्रको गतिविधिलाई सङ्कुचित गरायो,’ खड्काको प्रतिवेदनमा छ, ‘युवाहरूले स्वदेशी श्रम बजारमा रोजगारी पाउने अवस्थालाई झनै कठिन बनायो, जसको परिणाम रोजगारीका लागि विदेश जाने लहर बढायो। २०६२ सालमा द्वन्द्व समाप्त भए पनि त्यसपछिको दशकौं लामो संक्रमणले देशको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा द्रुत गतिमा हिँड्न दिएको छैन।’
खड्काले महासमितिमा राखेको यो प्रतिवेदनबारे माओवादीले स्थायी कमिटी बैठकमा समीक्षा गरेको र उनको यो प्रतिवेदनलाई परिवर्तन अस्वीकार गर्ने र असान्दर्भिक भनिएको नेताहरूले बताए। यद्यपी अध्यक्ष प्रचण्डले भने यसबारेमा कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहले जानकारी दिए।
यसैगरी माओवादी स्थायी कमिटी सदस्यहरूले कांग्रेस महासमितिमा प्रतिगमनलाई सघाउने प्रवृत्ति देखिएको निष्कर्ष निकालेका छन्। सनातन हिन्दु राष्ट्रको एजेण्डालाई महासमिति बैठकमा प्रवेश गराएर कांग्रेस फेरि पछाडि फर्किएको र यस्तो प्रवृत्तिको कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नुको कुनै अर्थ नभएको छलफल बैठकमा भएको उपमहासचिव पुनले बताए।
कांग्रेस महासमितिमा सनातन हिन्दु राष्ट्रको माग गर्दै १ हजार ६३ महासमिति सदस्यहरूले सभापति शेरबहादुर देउवालाई हस्ताक्षर बुझाएका थिए।
‘यी तीन विषयमा गम्भीर छलफल भएको छ,’ पुनले भने,‘यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष कांग्रेसलाई दिन हुन्न भनेर साथीहरूले गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको छ।’
अध्यक्ष प्रचण्डले भने बुधबारको बैठकमा यसबारे धारणा राख्नेछन्।
कांग्रेसले नेता कृष्ण सिटौलाई राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेको छ। तर माओवादी केन्द्रमा भने कांग्रेसको पछिल्लो गतिविधिबारे समीक्षा गर्नुपर्ने आवाज उठेको हो।
माओवादी केन्द्रले पार्टीका प्रदेश इन्चार्जहरू परिवर्तन गर्ने भएको छ। मंगलबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले संसदीय फाँट र पार्टीको काममा अलग–अलग जिम्मेवारी तोक्नेगरी इन्चार्ज हेरफेर गर्ने छलफल भएको थियो।
यसअघि भदौमा चार महिने विशेष रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गर्न इन्चार्ज हेरफेर गरेको थियो।
ती इन्चार्ज परिवर्तन गर्दै नयाँ जिम्मेवारी तोक्न लागेको हो। आज बस्ने बैठकले यसबारे निर्णय गर्ने स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहले जानकारी दिए।
उनका अनुसार कोशी प्रदेशमा हरिबोल गजुरेल, मधेसमा लिलामणि पोखरेल, बागमती प्रदेशमा अग्निप्रसाद सापकोटा, लुम्बिनीमा चक्रपाणी खनाललाई इन्चार्ज बनाउने प्रस्ताव आएको छ।
यस्तै कर्णाली प्रदेशमा कालीबहादुर मल्ल, सुदूरपश्चिमा गिरिराजमणि पोखरेल, सम्पर्क प्रदेशमा देव गुरूङ र विशेषमा हितमान शाक्यलाई इन्चार्ज बनाउने प्रस्ताव आएको उनले बताए।
यसै गरी प्रवासअन्तर्गत् मध्यपूर्वमा पम्फा भुसाल र युरोप–अमेरिकामा राम कार्की इन्चार्ज बनाइने भएका छन्। भारतमा मातृका यादवलाई इन्चार्ज बनाउने प्रस्ताव आए पनि उनले अस्वीकार गरेको साहले बताए।
