माओवादी केन्द्रको विधान अधिवेशनमा फरक मत राख्ने र सबै पदाधिकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने माग गरेका नेताहरूलाई पाखा लगाउने गरी कार्यविभाजन भएको भन्दै उपमहासचिव जनार्दन शर्माले फरक मत राखेका छन्।
स्थायी कमिटीको आज सम्पन्न बैठकले पार्टीका नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेर प्रदेशहरूको इन्चार्ज/सहइन्चार्ज तोकेको छ।
‘विधान अधिवेशन लगत्तै बसेको स्थायी समितिको बैठकमा विधानबारे एजेन्डा नै नराख्नु विधान अधिवेशनले पारित गरेको निर्णयहरूको भाषिक रूपले सम्पादन गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्यभारप्रति बेवास्ता गर्नु र पारित विषयलाई बेवास्ता गरी विधिविहीनतालाई निरन्तरता दिने उद्देश्य देखिनु दुःखद् कुरा हो। विधान अधिवेशनबाट पारित भएका निर्णयहरू सम्पादन गरी तुरून्त कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछु,’ शर्माले दर्ता गरेको फरक मतमा उल्लेख छ, ‘स्थायी कमिटीमा कार्य विभाजन एजेन्डाबारे गृहकार्यको नाममा पटक–पटक बैठक सरेको र आज मिति २०८० फागुन १५ गते प्रस्तावित भई असहमतिबीच पारित गरिएका निर्णयहरूप्रति गम्भीर असहमतिका साथ आफ्नो मत राख्दछु।’
मंगलबार बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले इन्चार्जहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको थियो। नयाँ तोकिएको जिम्मेवारीअनुसार यसअघि बागमतीका इन्चार्ज रहेका शर्मा, उपत्यकाका इन्चार्ज रहेका वर्षमान पुन, गण्डकीका इन्चार्ज रहेका देवेन्द्र पौडेल लगायतलाई जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ। यद्यपी शर्माले आफूले जिम्मेवारी नपाउनुलाई सामान्य रूपमा लिएको फरक मतमा उल्लेख गरेका छन्।
‘मैले जिम्मेवारी नपाउने कुरालाई सामान्य रूपमा लिएको छु। तर यसभित्रको अन्तर्निहित उद्देश्य, विधान सम्मेलनमा मैले प्रस्तुत गरेका एजेन्डाहरू, छलफल र हलले पदाधिकारी समेत अधिवेशनबाट चुनिनुपर्ने मागलाई बेवास्ता गर्दै पदाधिकारी र पार्टी नामबारे पछि गरौंला भन्दै टारिएको अवस्था जगजाहेर छ,’ शर्माले भनेका छन्, ‘उपर्युक्त मतप्रति सकारात्मक रहेकाहरूलाई जिम्मेवारी विहीन बनाउनुले के मनसाय रहेको छ भने स्पष्ट हुन्छ। उक्त अधिवेशनमा मैले मौखिक रूपमा सो सम्बन्धमा राखेको कुराप्रति बेवास्ता गरेकाले मैले पार्टीको विधि विधानभित्र रहेर आफ्नो मत राख्न खोज्दा अधिवेशनमा समेत बोल्ने अनुमति नदिएको स्मरण गराउँदै कार्य विभाजनमा आइपुग्दा सोही आग्रहबाट निर्देशित भएको स्पष्ट हुन्छ।’
उनले कार्य विभाजन गर्दा पार्टी निर्माण गर्न संगठनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राख्नुको सट्टा कतिपय प्रदेशहरूमा कार्य विभाजन गर्दा स्थायी समितिका सदस्यलाई समेत बेवास्ता गरी विधिविपरीत आफ्नो अनुकूलतामा गरिएको निर्णयप्रति असहमति रहेको फरक मतमा लेखेका छन्।
शर्माले अध्यक्ष प्रचण्डका परिवारलाई छानीछानी जिम्मेवारी दिइएकोमा आपत्ति समेत जनाएका छन्।
‘जनप्रतिनिधिहरू पार्टीको इन्चार्ज नरहने नीति म लगायतका कमरेडहरूलाई लागू गरेको भने पनि नारायण दाहाललाई बागमती प्रदेशको सह–इन्चार्ज बनाउने निर्णयले के उद्देश्य रहेको छ भन्ने स्पष्ट गरेको छ,’ शर्माको फरक मतमा उल्लेख छ,‘अझ गम्भीर कुरा त सेती महाकालीमा केही समयदेखि इन्चार्ज बनाउन अध्यक्ष समेतको संलग्नतामा गरिएको गतिविधिहरूका आधारमा दर्जनभन्दा बढी कमरेडलाई बेवास्ता गर्दै, स्थायी समिति सदस्य खगराज भट्टलाई दल नेता र इन्चार्ज दुवैबाट पदच्यूत गरी विकल्प नदिई अपमानित गरिएको छ। सो प्रदेशमा हाललाई बिना मगरलाई सह–इन्चार्ज बनाउनुले सेती महाकालीमा पार्टीलाई अस्तव्यस्त पार्ने मात्र नभई कतिपय कमरेडलाई यो पार्टीमा स्थान नै छैन भन्ने सन्देश दिन गरिएको निर्णय आफैंमा गम्भीर छ।’
नारायण दाहाल अध्यक्ष प्रचण्डका भाइ हुन् भने बिना मगर बुहारी हुन्। उनले खगराज भट्टलाई यो वा त्यो जिम्मेवारीबाट सन्तुलन नगरी राजनीतिक रूपबाट विस्थापित र अपमानित गर्ने कार्य गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन्।
यस्तै, शर्माले जनप्रतिनिधिले पार्टी कामको जिम्मेवारी नलिने नीतिगत व्यवस्था कर्यान्वयन गर्ने कुरा गर्दा स्वयम् अध्यक्ष र सम्पूर्ण तहमा लागू गर्ने हो/होइन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको पनि फरक मतमा लेखेका छन्।
‘विधानको व्यवस्था अनुसार पार्टी पंक्तिमा आफ्नो मत राख्न पाउने अधिकारको उपयोग गर्दै लिखित असहमति पत्र यस बैठकमा प्रस्तुत गरेको छु,’ शर्माले फरक मतमा भनेका छन्, ‘पार्टी निर्माणप्रति प्रतिबद्ध रहँदै सरकार र संसदका कामहरू समेतमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारीप्रति स्पष्ट रहेको कुरा समेत अनुरोध गर्दछु।’
