प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अध्यक्ष ओलीसँग एक घन्टा र सभापति देउवासँग ४० मिनेट वार्ता गरेका थिए। एमाले अध्यक्ष ओलीसँग छलफल भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस सभापति देउवासँग कुराकानी गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विधाराधीन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंगो लगाउने विषयमा छलफल गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए।
संसदको कानुन,न्याय तथा मानवनअधिकार समितिमा संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा छलफल हुनुअघि उनीहरूबीच भेटवार्ता भएको हो। दलहरूबीच कुरा मिल्न नसक्दा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयक संसदको कानुन समितिमा लामो समयदेखि अड्किएर बसिरहेको छ।
प्रतिनिधि सभाको समितिमा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका दर्जनौं छलफल असफल हुँदै आएका छन्।
यो विधेयक २०७९ फागुन २५ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा दर्ता गरेका थिए। प्रतिनिधि सभामा रहेको विधेयकमा सहमति जुटाउन भन्दै गत जेठ ५ गते दलहरूका प्रतिनिधि रहेका ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो।
उपसमितिले चारवटा मिल्न बाँकी रहेका विषय थाती राखेर गत असोज २३ गते प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। तर दलहरूले उपसमितिलाई सहमतिकै प्रतिवेदन ल्याउन भनेपछि समितिमा फेरि छलफल सुरू भएको थियो। यद्यपि समितिको म्याराथन छलफल निष्कर्षमा भने पुग्न सकेको छैन।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा समावेश गरिएको- स्वेच्छाचारीरूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या/दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय समितिमा छलफलकै क्रममा छ।
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने, मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने भन्ने विषय पनि टुंगिन बाँकी छ।
साथै घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयमा पनि थप छलफल गरी टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने उपसमितिको राय छ।
उपसमितिको प्रतिवदेनलाई समितिले टुंगो लगाउन सकेको छैन। शीर्ष नेताहरूका बीचमा सहमति नभएसम्म संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा जति छलफल गरे पनि टुंगोमा पुग्न नसकिने समितिका सदस्यहरूले बताउँदै आएका थिए। त्यसैले शीर्ष तहमै छलफल भएको र छलफलको परिणाम संसदीय समितिमा देखिने नेताहरूले बताएका छन्।
यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शनिबार टिआरसीकै विषयमा रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेसँग पनि छलफल गरेका थिए।
