नेकपा एमाले सहितको चार दलले मधेस प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिइरहेको ससर्त अनुदान रोक्न माग गरेको छ।
अल्पमतमा रहेको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम वितरण गर्न नहुने भन्दै एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले मुख्मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नयाँ सरकार गठनको तयारी गरिरहेका यी चारवटै दलका नेताहरूले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई ससर्त अनुदान रोक्न माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्।
प्रदेश सरकारले ससर्त अनुदान वितरणसँगै अहिले गरिरहेको रकमान्तरको सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको चार वटै दलका नेता एवं उपनेताले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा उल्लेख छ।
‘वर्तमान सरकार अल्पमतमा रहेकोले दीर्घकालीन असर पर्ने खालका निर्णयहरू नर्गन, नगराउन यो ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेका छौं,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजनपछि नयाँ सरकार गठनका लागि एमाले र माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि मधेस प्रदेश सरकार अहिले अल्पमतमा छ।
नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूबीच केही दिनअघिसम्म हानाथाप चले पनि अहिले भने त्योक्रम सेलाए जस्तै देखिएको छ।
नयाँ सरकार गठनका लागि एमाले, माओवादी र जनमत पार्टी तयार अवस्थामा रहेपनि लोसपा र एकीकृत समाजवादी अलमलमा परेपछि नयाँ सरकार गठनको प्रयासमा ‘ब्रेक’ लागेको छ। केन्द्रीय नेताहरूका अनुसार तत्कालै लोसपाका नयाँ सरकारमा सहभागी हुने अवस्था न्युन छ।
एकीकृत समाजवादीभित्र समेत नयाँ सरकारमा जाने विषयमा केही निर्णय भएको छैन। एमाले सहितको नयाँ सरकरा गठनका लागि लोसपा वा एकीकृत समाजवादीमध्ये एउटा दलको सहभागीता अनिवार्य छ।
