प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र भूमि व्यवस्था मन्त्रीलाई विभिन्न विषयका प्रश्न गर्दै संघीय संसद सचिवालयमा सूचना दर्ता गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीलाई सांसद पौडेलका दुई-दुई वटा प्रश्न छन्।
प्रधानमन्त्रीलाई सांसद पौडेलले सोधेका प्रश्न यस्ता छन्:
पहिलो: एक पाउण्ड या एक डलरका कम्पनीसँग सरकारले ठूला–ठूला खरिद सम्झौता गर्नुको कारण के हो? खरिद सम्झौता हुनुपूर्व कम्पनीको विश्वसनीयता नहेरी सम्झौता गर्नेलाई कारबाही गर्ने नीतिगत योजना सरकारसँग छ कि छैन?
दोस्रो: बहालवाला र अवकाश पाएलगत्तै संवैधानिक अंग वा राजदूत नियुक्त हुनु र विदेशी एजेन्सीमा परामर्शदाता बन्नुलाई 'स्वार्थको द्वन्द्व' हुन सक्ने सवालमा सरकार कत्तिको संवेदनशील छ? यसमा 'कुलिङ पिरियड' हुनुपर्छ भन्ने सरकारलाई लागेको छ कि छैन? लागेको छ भने कस्ता खालको नीति र कानुन निर्माण गर्ने सोचमा सरकार छ?
साथै सांसद पौडेलले संसदका महासचिवको नागरिकताबारे र गृहमन्त्री लामिछानेसँग सम्बन्धित प्रश्न पनि सोधेका छन्।
पहिलो: संसद् सचिवालयकै महासचिवको कानुन विपरीत लिइएका दुई नागरिकता सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयबाट के कस्तो छानबिन भइरहेको छ?
दोस्रो: गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पासपोर्ट सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णयका सम्बन्धमा सरकारको के धारणा छ? साथै पछिल्लोपल्ट सहकारी प्रकरणमा सोही कार्यालयले 'क्लिन चिट' दिने संवैधानिक र कानुनी प्रावधान कहाँ के कस्तो छ? छैन भने महान्यायाधिवक्तालाई पदीय आचारण विपरीत कार्य गरेको अभियोगमा कारबाही किन नगर्ने?
साथै पौडेलले भूमि व्यवस्था मन्त्री अधिकारीलाई पनि दुई प्रश्न सोधेका छन्।
पहिलो: सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत् हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको शर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकका लागि बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था ल्याउनुको उद्देश्य के हो? हदबन्दीभन्दा माथि कति कम्पनी या आयोजना छन्? यो प्रावधानको मक्सद निश्चित व्यापारिक घरानालाई पोस्न खोजिएको त होइन?
दोस्रो: गिरीबन्धु टि–इस्टेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको तथ्य सर्वोच्चको फैसलाबाट ठहर भएका छन्, यसमा संलग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुलाई कारबाही गर्ने सरकारको योजना के छ?
सांसद पौडेलले यी प्रश्न संघीय संसद सचिवालयमा जेठ ९ गते दर्ता गरेका थिए।
