लुम्बिनी विकास कोषका वरिस्ठ इन्जिनियर सरोज भट्टराईलाई विशेष अदालतले अकूत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यद्वय तेजनारायणसिंह राई र रीतेन्द्र थापाको इजलासले भट्टराईलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो।
लुम्बिनी विकास कोषभित्रका ठेक्का पट्टाको काम गर्ने निर्माण कम्पनीसँग ८० लाख रूपैयाँ घुस लिएको भन्दै तत्कालीन योजना प्रमुख रहेका भट्टराईविरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भट्टराईविरूद्ध गत चैत २५ गते मुद्धा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले उक्त मुद्धाको फैसला दुई महिनामै गरेको हो।
भट्टराईले उक्त निर्माण कम्पनीसँग नगद रकम नलिई आफूले किनेको भक्तपुरको गुण्डुस्थित कित्ता नम्बर १३७४ र १३७५ को जग्गा खरिद गर्न ठेकेदार कम्पनीसँग घुस माग गरेको आरोप थियो। भट्टराईले ८० लाख रुपैयाँ रकम जग्गा बिक्रेता र जग्गा खोजिदिने व्यक्तिको खातामा जम्मा गर्न लगाएका थिए।
भट्टराईले लुम्बिनी विकास कोषमा ठेक्काको काम गर्ने निर्माण कम्पनीका सञ्चालकसँग घूस लिएर त्यो जग्गा किनेको अदालतको ठहर छ। अदालतले उक्त जग्गा जफत हुने फैसला सुनाएको छ।
भट्टराईलाई सजाय तोक्नका लागि बेग्लै सुनुवाइ हुनेछ। सजाय निर्धारणका लागि अदालतले जेठ ३१ गतेको पेसी तोकेको छ। ३ वर्षभन्दा बढी कैद हुने अपराधमा अदालतले कसुर ठहर गरेपछि सजाय निर्धारणका लागि बेग्लै सुनुवाइ गर्छ।
कोषको वरिष्ठ इन्जिनियर पदका कर्मचारी भए पनि भट्टराई विगत ७ वर्षदेखि योजना प्रमुखको नियुक्ति लिई काम गरिरहेका थिए। योजना प्रमुखको पदमा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ। पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल नसकिँदै तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेमगरले आफू बिदा हुनु पहिले अर्को कार्यकालका लागी म्याद थपिदिएका थिए।
२०७९ जेठ ५ पछि योजना प्रमुखको कार्यकाल सकिनुभन्दा अगावै २०७८ साल फागुन ३ गते नै आलेले म्याद थप्ने निणर्य गरिदिएका थिए।
