शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५’ सार्वजनिक गरेको छ।
गत जेठ १ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले उक्त प्रतिवेदन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषदको २०७५ असार ३२ को निर्णयबाट तत्कालीन मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा २४ सदस्यीय उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन भएको थियो।
आयोगले ५ महिना ७ दिन लगाएर विभिन्न ३१ वटा परिच्छेदमा प्रतिवेदनलाई संगठित गरी २०७५ माघ १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पेस गरेको थियो।
४९९ पृष्ठ रहेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट शिक्षा मन्त्रालयमा हालैमात्र प्राप्त भएको थियो।
बिहीबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रतिवेदनलाई मन्त्रालयको वेवसाइटमा सार्वजनिक गर्न भनेकी थिइन्।
शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिवेदनका सकारात्मक र सान्दर्भिक पक्ष कार्यान्वयनमा लैजाने बताएकी छन्।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले गम्भीरतापूर्वक यो प्रतिवेदन खोजेर शिक्षा मन्त्रालयलाई प्रदान गर्नुभएको हो, उहाँकै नेतृत्वमा सरकारले प्रतिवेदनका सान्दर्भिक र सकारात्मक सिफारिसहरु कार्यान्वयनमा लैजानेछ,’ उनले भनिन्।
यस्तो छ प्रतिवेदन:
