सर्वोच्च अदालतले झापास्थित दुर्गा प्रसाईंको मेडिकल कलेजलाई १५ दिनभित्र सम्बन्धन दिन परमादेश गर्दा तीनवटा आधार लिएको छ।
चैत १२ गते न्यायाधीश कुमार चुडाल र सारंगा सुवेदीको इजालासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा ती आधारहरू खुलाइएको छ।
पहिलो आधार हो, बिएण्डीसीले मापदण्ड पूरा गरेको भनेर नेपाल सरकारले मन्त्रालयबाट सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
‘कानूनी व्यवस्था एवं मापदण्डका आधारमा मेडिकल हस्पिटल तथा टिचिङ सेन्टरका लागि मापदण्डहरू तोकी सम्बन्धनको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको र उक्त प्रचलित कानून बमोजिम मापदण्ड पूरा भएको भनी सम्बन्धन प्रदान गर्ने नेपाल सरकारका शिक्षा मन्त्रालय समेतका नेपाल सरकार निकायबाट भएको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
दोस्रो आधार हो, निरीक्षण टोलीले बिएन्डसीले मेडिकल कलेज खोल्नका लागि चाहिने मापदण्ड पूरा गरेको प्रतिवेदन दिएपछि काठमाडौं विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदले सम्बन्धन दिन सहमति जनाएको।
फैसला अनुसार सरकारले सम्बन्धन अघि बढाउन भनेपछि काठमाडौं विश्व विद्यालयको ८९ औं बैठकले निरीक्षण तथा अध्ययन गर्न विज्ञको टोली खटाएको थियो।
२०७८ साल वैशाख २२ देखि २६ सम्म अध्ययन गरी टोलीले दिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा वैशाख ३१ गते काठमाडौं विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदले सम्बन्धनको स्वीकृति दियो। निरीक्षण टोलीले सुझाए अनुसार विश्वविद्यालयले जनशक्ति र अन्य व्यवस्थापनका मापदण्ड पूरा गर्न पत्राचार गरेको थियो।
जेठ २ गते विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउन लेखि पठाएको थियो।
तेस्रो, यसरी सरकारबाट सम्बन्धनको आशयपत्र लगायतका अन्य निर्णयपछि बिएण्डसीले विभिन्न बैंकहरूबाट ऋण लिएर भौतिक संरचना बनाएको देखिन्छ तर उनलाई सम्बन्धन दिन कानुनले रोक्दैन।
एउटा विश्वविद्यालयले पाँच वटाभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने भने पनि चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐन को दफा १३ (६)ले पहिलै सम्बन्धन लिएका तथा मनसायपत्र लिएका उपत्यका बाहिरका कलेजलाई भने सम्बन्धन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। आयोग ऐन आउनुभन्दा पहिलै मनसायपत्र लिएको र प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले पनि बिएण्डसीलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने इजलासले बताएको छ।
मनसायपत्र लिएको, कानुन र मापदण्ड पूरा गरे पनि आयोगले नै बिएण्डसीको सम्बन्धन प्रक्रिया अनिर्णीत राखेको फैसलामा उल्लेख गरेको छ।
‘निज निवेदक संस्थाको अपेक्षा गैरकानूनी वा कानूनले निषिद्ध गरेको विषयक रहेको देखिँदैन। शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न पाउने कार्य सार्वजनिक हित सरोकारविरूद्ध नभई नेपाल सरकारकै अनुमति र आश्वासनमा भएको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘तर पनि रिट निवेदकको संस्था १० औं वर्ष देखि सम्बन्धनको निरन्तर यात्रामा ठूलो धनराशी लगानीसमेत गरी अथक रहेको देखिन्छ। अत: प्रचलित कानून बमोजिम पेशा व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हक अभिनिश्चित भएको निवेदक संस्थाले नेपाल सरकारको हर शर्त मापदण्ड एवं कानूनी व्यवस्था तथा यस सर्वोच्च अदालतमा गरेका निरन्तर न्याय मागका रोह समेतका सन्दर्भबाट निवेदकको संस्थाले माग बमोजिम सम्बन्धन प्राप्त गर्न सक्ने वैधानिक अपेक्षा प्रत्याभूत हुने देखिन्छ।’
यिनै आधार कारण देखाएर न्यायाधीश चुडाल र सुवेदीको इजलासले बिएण्डसीलाई सम्बन्धन नदिने आयोगको निर्णय बदर गर्दै १५ दिनभित्र आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न लगाई सम्बन्धन दिन परमादेश गरेको हो।
उक्त इजलासले चैत १२ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘मापदण्ड अनुसारको जनशक्ति (फ्याकल्टी) को व्यवस्थापन साथै सो निरीक्षण टोलीले तोकेका कार्यहरू पूरा गर्न लगाई १५ (पन्ध्र) दिनभित्र यस वर्षको शैक्षिक सत्र सुरू हुनुअगावै एम.बि.बि.एस. विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने गरी सम्बन्धन दिनू/ दिलाउनू भनी प्रत्यर्थीहरू काठमाडौं विश्वविद्यालय धुलिखेल काभ्रे, चिकित्सा शिक्षा आयोग सानोठिमी भक्तपुर लगायतका प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।’
