शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलयले स्वीकृति प्राप्त गरी लामो समय नवीकरण नभएका शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थाहरूको नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
निर्देशिका बमोजिम संस्था नवीकरण गर्नुपूर्व मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाको नेतृत्वमा अनिवार्य स्थलगत अनुगमन गरिने शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठको सचिवालय सदस्यले बताए।
सचिवालय सदस्यका अनुसार हालसम्म शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ अनुसार एक हजार ४७३ वटा शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिज कोर्ष, भाषा शिक्षण कक्षा तथा पूर्व तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी दर्ता भएका छन्। तर, मन्त्रालयका अनुसार २०७५ साल साउन १६ गतेबाट संस्था दर्ता तथा सोका लागि आवेदन, नवीकरण लगायत कार्यहरू रोकिएको थियो।
यस्तै, शैक्षिक मेला सञ्चालन अनुमति समेत दिइएको थिएन। अब नवीकरण भएका संस्थालाई मात्रै शैक्षिक मेला सञ्चालनको अनुमति दिइने ती सचिवालय सदस्य बताउँछन्। बिना अनुमति आफूखुसी सञ्चालन हुने शैक्षिक मेलालाई कारवाही गरिने समेत उनले बताए।
त्यस्तै, मन्त्रालयमा सूचीकृत भई सकेका संस्थाको विवरण, नामसारी तथा ठाउँसारीको अवस्था, सेवा प्रदान गरेका विद्यार्थीको विवरण मन्त्रालयले नपाएको समेत उनको भनाइ छ।
सचिवालय सदस्यका अनुसार सञ्चालनमै रहेका यी सेवाबाट प्राप्त भएका राजस्वसमेत अद्यावधिक हुन सकेको थिएन। ती संस्थाहरू अनुगमन तथा नियमन समेत भएको थिएन। सेवाग्राही मर्कामा परेपछि कारवाहीका लागि उजुरी गर्दासमेत समस्या परेको गुनासो आउने गरेको सचिवालय सदस्य बताउँछन्।
त्यसैले मन्त्रालयले सूचीकृत भएका संस्थाहरुको नवीकरणका लागि आवेदन लिने निर्णय गरेको उनी बताउँछन्। अनुगमनको मासिक प्रतिवेदन मन्त्रीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने निर्णय भएको सचिवालय सदस्यको भनाइ छ।
