प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको मागबाट पछि हटेको छ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै माओवादीले प्रतिपक्षी दलहरूसँग मिलेर संसदमा अवरोध गरेको थियो।
तर माओवादी केन्द्र भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन आयोग अथवा संसदीय समिति बनाएर जान तयार भएको छ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सेतोपाटीसँग मंगलबार दिउँसो भएको कुराकानीमा आफूहरूले गृहमन्त्रीलाई भिजिट भिसा प्रकरणमा आरोपित नगरको तर गृहमन्त्रीलाई आफ्नो उचाइ कायम राख्न मार्गप्रशस्त गर्न सुझाव दिएको बताए।
प्रमुख सचेतक पाण्डेसँग सेतोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश;
तपाईंहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेर संसदमा अवरोध गर्दै आउनु भएको छ। आज पनि बैठक चल्न सकेन। तर अहिले तपाईंहर" गृहमन्त्रीको राजीनामाको मागबाट पछि हट्नुभयो भन्ने छ नि! साँचो हो?
तपाईंहरूले हाम्रो सबै गतिविधि हेर्नुभयो भने हामी देशप्रति कति जिम्मेवार छौं, जनताप्रति कति जिम्मेवार छौं र यो देशको समस्या भ्रष्टाचारका विषयमा कति संवेदनशील छौं भन्ने स्पष्ट चित्र पाउनुहुन्छ। हामीले गृहमन्त्रीज्यूको राजीनामाको कुरा उठाएकै हो। मार्गप्रशस्त गर्नुस भनेको हो। तर त्यो भिजिट भिसामा जसरी सेटिङमार्फत् भ्रष्टाचार भइरहेको छ त्यसलाई छानबिन गर्न भनेका हौं। को-को दोषी छन् तिनलाई कारबाही गर्नुपर्यो भन्ने अर्थमा हामीले गृहमन्त्रीको राजीनामाको कुरा उठायौं। सँगसँगै हामीले छानबिनको कुरालाई पनि उठाएका छौं। हामीले मार्गप्रशस्त, मार्गप्रशस्त भनेको छानबिनका लागि हो। हामीले गृहमन्त्रीज्यूले बदमासी गर्नुभयो भनेका छैनौं। हामी एकदम स्पष्ट छौं, मुख्य विषयवस्तु सुशासन हो।
हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार हुँदादेखि नै सुशासनको विषयवस्तु हामीले उठाएको उठाएकै छौं। हामी पछि हटेको छैनौं। हामी गैरजिम्मेवार भएको भए त बजेट ल्याउन नदिन सक्थ्यौं। हामी सुशासनको पक्षमा छौं।
तपाईंहरूले माग गरिरहेको छानबिन समिति कस्तो हो? त्यो संसदीय छानबिन समिति हो वा न्यायिक आयोग हो? छानबिन समिति कस्तो कामका लागि हो?
सरकार छानबिन समिति बनाएर जान तयार हुनुपर्यो। त्यस्तो ठोस कुरा भएको छैन। सरकार समिति बनाउन तयार छ कि छैन, सरकार तयार भएपछि बल्ल संसदीय बनाउने हो कि अरू बनाउने हो भन्ने टुङ्गो लाग्छ। त्यसपछि हामी विषयवस्तुमा छलफल गर्छौं।
हाम्रो संसदमा एउटा परम्परा छ– त्यस्तो समितिले कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरूका बीचमा बसेर टुंग्याउने गरिएको छ। हामीले अहिले संसदमै कुरा उठाइराखेको भएकाले संसदको सर्वोच्चताको पनि विषयवस्तु पनि होला। त्यो बारेमा त राजनीतिक दलहरूसँग बसेर छलफल गरेर टुंग्याउन सक्छौं।
सत्तापक्षीय दलहरूले एउटा संवैधानिक आयोगले नै छानबिन गरिरहेको विषयमा अर्को आयोग वा समिति बनाउनु उचित हुँदैन भनेका छन् नि!
यो कुरा हामीलाई पनि थाहा छ। हामीले अहिले उठाइरहेको विषयवस्तु भिजिट भिसा प्रकरण हाम्रो लागि क्यान्सर भयो भन्ने हो। जुनसकै गृहमन्त्री भएको बेलामा पनि यो प्रवृति बन्यो। मान्छे बेचेर पैसा कमाउने भयो, यो रोक्नुपर्छ। सरकारले नीतिगत रूपमै रोक्नुपर्छ। हामीले हेर्यौं भने नेपालमा कडाइ भएका बेला भिजिट भिसाबाट मानिसहरू छिमेकी देशबाट गए। अरूले कडाइ गरेपछि हाम्रैबाट खुरूखुरू गए।
हाम्रा कर्मचारी कस्ता छन्, कुन-कुन बेलामा यस्तो भएको छ भन्ने आम प्रवृतिको कुरा हामीले उठाएका छौं। सुशासनको कुरा उठाएका छौू। विभिन्न समयका कुरा छन्। हाम्रै पार्टीका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि गृह मन्त्रालयमा बस्नुभयो। उहाँको पालामा के के गर्नुभयो भन्ने पनि त आउला नि! त्यसपछि रवि लामिछाने पनि त गृहमन्त्री हुनुभयो। त्योभन्दा अगाडि पनि कतिपय भए तर यो विषयवस्तु लगातार आइरहेको छ। भिजिट भिसाका माध्यमबाट जसरी मानव तस्करी भइरहेको छ, यो त राष्ट्रलाई एकदम ठूलो कलंक भयो नि, यो समस्याको त जरैदेखि समाधान गर्नुपर्छ।
अख्तियारले त खाली एउटा सहसचिव तीर्थराज भट्टराईको विषय हेरिराखेको छ। उनको बारेमा मात्रै अख्तियारले हेर्ने कुरा भयो। तर यो त आम प्रवृत्तिको कुरा हो। त्यहाँ को-को छन् भनेर हेर्ने विषय हो। हाम्रा नागरिकका समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने हो।
हामीले अहिलेसम्म पनि गृहमन्त्रीज्यूलाई आरोप लगाएका छैनौं, गृहमन्त्री रमेश लेखकको जुन छवि थियो त्यो छवि दिनदिनै घटिरहेको मलाई लाग्छ। अस्ति भर्खर केही घण्टा डिआइजीको सरूवा गर्नुभयो। केही घण्टा पछाडि फेरि यथास्थानमा राख्नुभयो। उहाँ घट्नु भयो। यो तथ्य हो नि! त्यो तपाईंले मैले लुकाएर लुक्ने कुरा हो र! त्यसकारणले उहाँले मार्गप्रशस्त गरिदिए हुन्छ भन्ने हो। अनि अहिले बितण्डा मच्चाउनेहरूले गणतन्त्रै सबै खतमै हुन् भन्ने छ। सबै उस्तैउस्तै हुन् भन्ने विषय छ, त्यो पनि हेर्नुपर्छ नि!
त्यसकारणले माननीय गृहमन्त्रीज्यूले मार्गप्रशस्त गर्नु सही हुन्छ। तर उहाँले मार्गप्रशस्त गरे वा राजीनामा दिए सबै ठिकठाक हुन्छ भन्ने त होइन। उहाँले राजीनामा दिएर अर्को गृहमन्त्री आएर समस्या समाधान हुँदैन। समस्याको हल भिजिट भिसामा खोजिनुपर्छ, त्यो भिजिट भिसाको समस्या हल गर्नको लागि छानबिन त गर्नैपर्यो नि!
गृहमन्त्रीले संसदमा बोल्न खोजिरहनु भएको छ। कुनै पनि व्यक्तिमाथि आरोप लागेपछि वा प्रश्न उठेपछि जबाफ दिने बाटो तपाईंहरूले दिनु पर्दैन?
यो बारेमा त सबभन्दा प्रष्ट हाम्रो दलको नेता/अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हामी एमालेसँगै जुनगठबन्धनबाट सरकारमा थियौं। प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डले खुलेरै गृहमन्त्रीले बोल्नुपर्छ भन्नुभयो। बरू अहिलेको प्रधानमन्त्रीले ‘किन बोल्न पर्यो’ भन्नुभयो।
मैले बारम्बार गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिनुपर्छ भनेको थिएँ। अहिले पनि हामी बोल्न दिन्छौं। उहाँले बोल्न पाउनुपर्छ। जतिसुकै अपराध गरेको मान्छेले पनि आफ्नो कुरा त बोल्न पाउनु पर्छ। यो त लोकतन्त्र हो।
आज पनि हामीले यदि तपाईंहरू प्रतिपक्षले भनेअनुसार भिजिट भिसा प्रकरणमा समग्र छानबिन गर्छौं भनेर गृहमन्त्रीले भन्ने भए बोल्न दिन तयार थियौं। सरकार त्यो छानबिन गर्न तयार छ भनेर गृहमन्त्रीले भन्नुहुन्न भने बरू कानुन मन्त्रीले भने भयो। हामी एउटा समिति बनाएर जाऔं। समस्याको साँच्चिकै हल गर्न खोजेको हो भने बैठक चलाऔं भनेको हो। तर उहाँहरूले एकोहोरो गृहमन्त्रीले बोल्न पाउनुपर्छ मात्र भन्नुभयो। हामीले पनि बोल्न पाउनुपर्छ भनिराखेका छौं। बोल्न दिँदैनौं कहिल्यै भनेका छैनौं। माओवादी केन्द्रको कुनै सांसदले गृहमन्त्रीले बोल्न पाउँदैन भनेको कतै सुन्नु भएको छ?
बरू विगतमा रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएका बेला बोल्न हुँदैन भनेर २२ दिनसम्म संसद रोक्ने त नेपाली कांग्रेस थियो। हामी गृहमन्त्रीलाई सदनमा बोल्न दिने हो तर बोल्न दिँदा यो समस्याको हलका बारेमा पनि त केही कुरा गर्नुपर्यो। मुख्य समस्या त भिजिट भिसामा छ। गृहमन्त्रीले बोल्ने हो भने कि सरकारले भिजिट भिसामा समस्या भएकै छैन भन्नुपर्यो। तर छानबिन भइरहेको छ भनेर मात्र भएन। हामी छानबिन समिति बनाउँछौं र हेर्छौ भन्नुपर्यो। त्यसो भयो भने सदन अगाडि बढ्छ।
