अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका र चीनले व्यापार सुलहका लागि सम्झौता गरेको खुलासा गरेका छन्।
‘हामीले हिजो चीनसँग सम्झौता गरेका छौँ,’ ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा बिहीबार भने।
उनले यसबारे विस्तृत विवरण भने दिएनन्।
लण्डनमा दुई हप्ताअघि भएको वार्तापछि अमेरिका र चीन त्यसअघि स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि ढाँचा बनाउन सहमत भएका थिए।
अमेरिका र चीन जेनेभा सम्झौता लागु गर्ने ढाँचाको लागि थप समझदारीमा सहमत भएका भनेर अमेरिकी अधिकारीको हवाला दिँदै फाइनान्सियल टाइम्सले लेखेको छ।
दुई पक्षले पहिले समझदारी भएको विषय औपचारिक रूपमा लिखित कागजातमा समेटेको हुन सक्ने फाइनान्सियल टाइम्सले जनाएको छ।
दुवै देशले लन्डनमा भएको ढाँचा सम्झौताको विवरणलाई पक्का गरेको भनेर चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले पनि शुक्रबार भनेको छ।
नियन्त्रित वस्तुहरूको निर्यात आवेदनको स्वीकृति 'कानून अनुसार' जारी गरिनेछ, अनि अमेरिकाले चीनविरूद्ध चालेका प्रतिबन्धात्मक कदमहरू हटाउनेछ भनेर वाणिज्य मन्त्रालयले बताएको छ। वाणिज्य मन्त्रालयले पनि यसबारे थप विवरण दिएन।
ट्रम्पले व्यापार युद्ध सुरू गरेपछि चीनले दुर्लभ खनिज पदार्थको निर्यातमा रोक लगाएको छ। पछिल्लो सम्झौतापछि निर्यातकर्ताले दुर्लभ खनिज पदार्थ अमेरिकालाई बेच्न आवेदन दिएपछि स्वीकृति दिइने अपेक्षा गरिएको छ।
ट्रम्पले 'स्वतन्त्रता दिवस' भन्दै अप्रिल २ मा सबै व्यापारिक साझेदारलाई १० प्रतिशत र मुख्य प्रतिस्पर्धी देशहरूलाई उच्च 'रेसिप्रोकल' (पारस्परिक) भन्सार लगाउने घोषणा गरेका थिए।
सो घोषणापछि सबै देशलाई उनले जबाफी कदम चाले अझ उच्च भन्सार लगाउने र नचाले पुरस्कृत गर्ने धम्की दिएका थिए। उनको डरले चीन बाहेक कसैले पनि जबाफी कदम चालेनन्।
अमेरिकासँग व्यापार फाइदा भएका सबै देशलाई विभिन्न उच्च दरको भन्सार लगाइ गलाएर अमेरिकालाई फाइदा हुने सर्तमा व्यापार सम्झौता गर्ने मनसायले उनले पारस्परिक भन्सार महसुल लगाएका थिए। जबाफी कदम नचाल्नेलाई पुरस्कृत गर्ने भने पनि व्यापार सम्झौता नगरूञ्जेल भन्सार घटाउने उनको मनसाय थिएन।
तर यही कारण अमेरिकी अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने खतरा भएपछि उनले एक सातामै ७० वटाभन्दा बढी देशलाई लगाएको उच्च पारस्परिक दर फिर्ता लिए र सबैलाई १० प्रतिशत दर लगाए।
चीनले भने उनको धम्की बेवास्ता गर्दै जबाफी भन्सार दर लगायो।
ट्रम्पले रिसाएर दर अझ बढाउने र चीनले फेरि जबाफ दिने क्रम चल्दै जाँदा ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सुरू भएपछि चीनलाई लगाएको भन्सार दर आकाशिएर १४५ प्रतिशत पुग्यो।
अर्कोतर्फ चीनले अमेरिकी वस्तुमा लगाएको भन्सार दर १२५ प्रतिशत पुग्यो। यसरी चीनले जबाफी कदम चाले पनि ६ हप्ता नपुग्दै ट्रम्प झुक्नुपर्यो।
स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा मे महिनामा भएको वार्तापछि दुवै देशले एक अर्कालाई लगाएको भन्सार दर ९० दिनका लागि ११५ प्रतिशत विन्दुले घटाउने घोषणा गरे। यसपछि ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा चीनमाथि लगाएको भन्सार दर ३० प्रतिशतमा झरेको छ।
फेन्टनिल लागुपदार्थ बनाउन चाहिने कच्चा रसायन बेचेको भन्दै १० प्रतिशतका दरले दुई पटक लगाएको र सबै देशलाई लगाएको पारस्परिक दर १० प्रतिशत गरी ३० प्रतिशत मात्रै कायम हुनेछ। चीनले भने सबै अमेरिकी वस्तुमा १० प्रतिशत मात्रै थप भन्सार लगाउने छ।
अमेरिका र चीनले त्यसपछि ९० दिन सम्ममा सहमति गर्न वार्ता गरिरहेका छन्।
यसबीचमा चीन र अमेरिका दुवैले एकअर्कालाई जेनेभामा भएको सम्झौताका सर्तहरू उल्लंघन गरेको आरोप लगाइरहेका छन्। अमेरिकाले चीनले अत्याधुनिक इलेक्ट्रोनिक्सका लागि आवश्यक दुर्लभ खनिज निर्यात खुकुलो पार्ने वाचा तोडेको आरोप लगाएको छ।
चीनले भने अमेरिकाले महत्वपूर्ण जेट इन्जिनका पार्टपुर्जामा प्रतिबन्ध र चिप-डिजाइन सफ्टवेयरमा पहुँचमा कटौती, हुवावे कम्पनीलाई चिप पहुँचमा सीमा लगाएको र चिनियाँ विद्यार्थी भिसामा कडाइ गरेको भनेर आलोचना गरेको छ।
व्यापार वार्तालाई गति दिनका लागि ट्रम्पको पहलमा तीन हप्ताअघि उनी र सीबीच ९० मिनेट टेलिफोन कुराकानी भएको थिए।
दुई राष्ट्रपतिबीच कुराकानी भएपछि लण्डनमा भएको वार्तामा सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने ढाँचाबारे सहमति भएको हो। त्यसै सहमति अनुसार दुई देशले लिखित सम्झौता गरेका हुन्।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
