टर्कीको अन्ताल्यामा जारी विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) मा हिमाली मुद्दालाई छुट्टै कार्यसूची बनाउन असफल भएपछि नेपालसहित पाँच देशले हिमाली संकटलाई विश्वव्यापी जलवायु वार्ताको केन्द्रमा ल्याउन संयुक्त प्रयास अघि बढाएका छन्।
कोप–३१ अन्तर्गत बिहीबार नेपाल, भुटान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान र किर्गिस्तानले संयुक्त रूपमा उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गरेर यस्तो प्रयास अघि बढाएका हुन्।
'एड्भान्सिङ द माउन्टेन एजेन्डा' विषयक कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायुजन्य विपदको जोखिम न्यूनीकरण र प्रभावित समुदायको उत्थानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु पाँच प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन्।
'हिमालमा देखिएको संकट कुनै एउटा देश वा क्षेत्रको मात्र समस्या होइन। यो मानवताकै संकट हो,' खनालले कार्यक्रममा भने, 'उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने परिवर्तनको असर त्यहीँ सीमित रहँदैन। यसको प्रभाव नदी प्रणाली, अर्थतन्त्र र पारिस्थितिक प्रणाली हुँदै राष्ट्रिय सीमा समेत पार गरेर समुद्रसम्म पुग्छ।'
उनले हिमाली र समुद्री समुदायबीच सहकार्य, ज्ञान आदानप्रदान र साझा आवाज सशक्त बनाउन 'सगरमाथादेखि समुद्रसम्म' साझेदारीलाई औपचारिक रूप दिन आह्वान गरे।
यो साझेदारीको उद्देश्य हिमाली देशहरूले भोगिरहेको जलवायु संकटलाई समुद्री तथा तटीय देशहरूको सरोकारसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा साझा आवाज निर्माण गर्नु हो।
हिमालमा हिउँ पग्लिँदा त्यसको असर हिमाली बस्तीमा मात्र सीमित हुँदैन। हिमालबाट निस्किने नदीले तल्लो तटीय क्षेत्रमा खानेपानी, सिँचाइ र विद्युत उत्पादनमा सहयोग पुर्याउँछन्। हिमनदी र हिउँको मात्रा घट्दै जाँदा नदीमा पानी आउने समय र परिमाण परिवर्तन हुन सक्छ।
यसले कुनै समय अत्यधिक बाढी र अर्को समय पानीको अभाव निम्त्याउन सक्छ। हिमताल फुट्ने, हिमनदी र चट्टान खस्ने तथा अचानक बाढी आउने घटनाले हिमाली क्षेत्रदेखि नदी किनारका बस्ती र पूर्वाधारसम्म क्षति पुर्याउन सक्छन्।
अर्कातिर, समुद्री सतह बढ्दा तटीय तथा टापु राष्ट्रहरूले फरक प्रकृतिको जलवायु संकट भोगिरहेका छन्।
हिमाली र समुद्री देशका समस्या फरक भए पनि दुवैको सम्बन्ध विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिसँग जोडिएको छ। यही साझा चुनौतीलाई आधार बनाएर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको प्रस्ताव गरेको हो।
यो अवधारणा नेपालले पहिलो पटक प्रस्तुत गरेको होइन। यसअघि फिजीमा आयोजित जलवायु सम्मेलनको तयारी बैठकमा पनि नेपालले हिमाली र समुद्री देशहरूबीच सहकार्य बढाउने प्रस्ताव राखेको थियो।
बिहीबार खनालले त्यसलाई औपचारिक साझेदारीमा परिणत गर्न आग्रह गरेका हुन्।
हिमाली संकट सामना गर्न ५ प्राथमिकता
खनालले हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तत्काल अघि बढाउनुपर्ने पाँच प्राथमिकता प्रस्तुत गरे।
पहिलो प्राथमिकता विश्वको तापक्रम वृद्धि नियन्त्रण गर्नु हो।
उनले विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिलाई औद्योगिक क्रान्तिअघिको तुलनामा १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य अनुसार हरितगृह ग्यास उत्सर्जन तीव्र रूपमा घटाउनुपर्ने बताए।
कालो कार्बनको उत्सर्जन नियन्त्रण र संवेदनशील हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणमा पनि उनले जोड दिए।
कालो कार्बन डिजेल, कोइला, दाउरा लगायतका इन्धन पूर्ण रूपमा नजल्दा निस्किने मसिना काला कण हुन्। यस्ता कण हिउँमा जम्मा हुँदा त्यसले सूर्यको ताप बढी सोस्न सक्छ र हिउँ पग्लिने प्रक्रिया तीव्र बनाउन सक्छ।
दोस्रो प्राथमिकता हिमाली देशहरूका लागि जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनु हो।
खनालले हिमाली क्षेत्रको अनुकूलन, सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण र दिगो जीविकोपार्जनका लागि अनुदानमा आधारित, पूर्वानुमान गर्न सकिने र सहज पहुँचयोग्य आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरे।
यसको अर्थ जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा परेका देशहरूले सुरक्षित बस्ती, पुल, सडक, जलविद्युत आयोजना र खानेपानी प्रणाली निर्माण गर्न आवश्यक रकम ऋणका रूपमा मात्र लिन नपरोस् भन्ने हो।
नेपालजस्ता विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कम योगदान गर्ने देशहरूले जलवायु परिवर्तनको ठूलो असर भोगिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा अनुकूलनका लागि थप ऋण लिनुपर्दा आर्थिक बोझ बढ्ने भएकाले नेपालले अनुदानमा जोड दिएको हो।
तेस्रो प्राथमिकता जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको रकम प्रभावित समुदायसम्म पुर्याउनु हो।
खनालले विपदबाट क्षति बेहोरेका समुदायलाई उपलब्ध गराइने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग छिटो, प्रत्यक्ष र न्यायोचित रूपमा पुर्याउनुपर्ने बताए।
जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्न पूर्वतयारी गर्नु र विपदपछिको क्षति सम्बोधन गर्नु फरक विषय हुन्।
उदाहरणका लागि, सम्भावित बाढीबाट बच्न पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्नु अनुकूलन हो। तर बाढीले घर, खेत, पुल र जीविकोपार्जनका साधन नष्ट गरिसकेपछि पुनर्स्थापना तथा क्षति सम्बोधनका लागि आवश्यक सहयोग हानि तथा नोक्सानीसँग सम्बन्धित हुन्छ।
खनालले प्रभावित समुदायलाई सहानुभूतिका शब्दले मात्र सहयोग नपुग्ने बताए।
'विपदबाट तहसनहस भएको समुदाय केवल सहानुभूतिका शब्दले आफ्नो भविष्य पुनर्निर्माण गर्न सक्दैन,' उनले भने।
चौथो प्राथमिकता हिमाली जोखिमको अनुगमन र पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउनु हो।
खनालले हिमनदीको नियमित अनुगमन, भूउपग्रहमा आधारित सूचना प्रणाली, देशहरूबीच तथ्यांक आदानप्रदान र समुदायकेन्द्रित बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे।
हिमनदी र हिमतालको जोखिम समयमै पहिचान गर्न सकिए सम्भावित बाढीबाट प्रभावित हुन सक्ने बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न, पूर्वाधार जोगाउन र मानिसलाई समयमै सूचना दिन सहयोग पुग्न सक्छ। तर हिमाली क्षेत्रमा यस्ता प्रणाली स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रविधि, दक्ष जनशक्ति तथा आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्छ।
पाँचौं प्राथमिकता हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा संस्थागत मान्यता दिनु हो।
खनालले हिमाली क्षेत्रको संकटलाई सम्मेलनका भाषण र छलफलमा मात्र सीमित नराखी राष्ट्रसंघीय जलवायु प्रक्रियाको नियमित प्राथमिकता बनाउनुपर्ने बताए।
यसको अर्थ हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पग्लिने समस्या, अनुकूलन र वित्तीय आवश्यकताबारे नियमित छलफल गर्ने तथा त्यस आधारमा कार्यक्रम र निर्णय अघि बढाउने व्यवस्था गर्नु हो।
औपचारिक एजेन्डामा स्थान नपाएपछि पाँच देशको पहल
नेपालले प्रस्तुत गरेका यी प्राथमिकताको सम्बन्ध कोप–३१ को सुरूमै हिमाली मुद्दालाई औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश गराउने प्रयाससँग जोडिएको छ।
नेपाल र भुटानले अक्टोबर २९ मा राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी निकायलाई पत्र पठाएर '१.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि र हिमाली क्षेत्र' सम्बन्धी छुट्टै कार्यसूची प्रस्ताव गरेका थिए।
त्यसमा हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको असरबारे वैज्ञानिक अध्ययनलाई प्राथमिकता दिने, नियमित उच्चस्तरीय संवाद संस्थागत गर्ने, हिमालसम्बन्धी कार्ययोजना प्रक्रिया अघि बढाउने र जलवायु वित्त तथा अनुकूलन कार्यक्रममा हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट आवश्यकता समावेश गर्ने माग थिए।
किर्गिस्तानले पनि हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नियमित संवादलाई संस्थागत गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो।
तर नोभेम्बर ९ मा सम्मेलनको कार्यसूची स्वीकृत हुँदा यी प्रस्तावले छुट्टै औपचारिक एजेन्डाको मान्यता पाएनन्।
सम्मेलनका अध्यक्षले हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा थप परामर्श अघि बढाउने व्यवस्था भने गरेका छन्।
यसरी छुट्टै औपचारिक कार्यसूचीमा स्थान नपाएको हिमाली मुद्दालाई नेपालसहित पाँच देशले बिहीबार उच्चस्तरीय राजनीतिक छलफलमार्फत अघि बढाएका हुन्।
यसबीच हिमाली मुद्दालाई सम्मेलनको अन्तिम निर्णय र आगामी जलवायु वार्तामा समावेश गराउने प्रयास जारी छ। नोभेम्बर २० सम्म चल्ने कोप–३१ को अन्तिम निर्णयमा हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट जोखिम समावेश हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने स्पष्ट हुन बाँकी छ।
***
