नेकपा एमालेले संस्थागत रूपमै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मागदाबी गरी सर्वोच्च अदालत गएको छ।
अदालतमा आज रिट निवेदन पेस भएको एमाले नेता महेश बर्तौलाले जानकारी दिए।
उक्त रिटलाई सर्वोच्च प्रशासनले अध्ययन गरी दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय लिनेछ।
यसअघि नै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मागदाबी लिएर १६ वटा भन्दा बढी रिट दर्ता भई प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत अघि बढिसकेको छ।
एमालेले दायर गरेको रिटमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएको विषयमा प्रश्न उठाइएको छ।
अर्थात् कार्की प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको र सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न संविधानले नै रोकेको विषयलाई उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै संविधानको धारा ७६ तथा १३२ (२) विपरीत गैरसंवैधानिक तरिकाले कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएकाले प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक रहेको तर्क गरेको छ।
कार्कीलाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिले भदौ २७ गते गरेको निर्णय, शपथ ग्रहण र अन्य नियुक्ति समेत बदर गर्न माग रिटमा गरिएको छ।
सरकार नै गैरकानुनी भएकाले सम्पूर्ण कामकारबाही, निर्णय तथा नियुक्तिहरू समेत बदर गर्न माग एमालेको छ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री कार्कीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई समेत पुनर्स्थापना गर्न माग गरेको छ।
‘भदौ २४ गते पछिको अवधिलाई शून्य अवधि मानी प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापन सहित सो दिन कायम रहेका राज्यका सबैअंग, निकायहरू पूर्ववतरूपमा यथावत संचालनमा रहने गरी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ,’ रिटमा माग गरिएको छ।
त्यस्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत धारा ७६ बमोजिम अर्को सरकार गठनका लागि परमादेश समेत माग गरेको छ।
पुनर्स्थापना भएपछि बैठक बोलाउनका लागि सभामुख तथा संसद सचिवालयका नाममा परमादेश समेत जारी गर्न माग गरेको छ।
-ink-1763370015.jpeg)
-1763886130.jpeg)
-1746009348.jpg)
