नेपाली कांग्रेसका विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अहिलेको केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद थप नगरी नियमित महाधिवेशन गरे स्वीकार्य हुने बताएका छन्।
२०७८ मंसिर २४ देखि २८ गतेसम्म १४ औं महाधिवेशन भएकोले त्यसको चार वर्ष २०८२ मंसिर २८ मा कार्यकाल सकिन्छ।
विशेष महाधिवेशन पक्षधरले आज विज्ञप्ति निकालेर उक्त अवधिभित्रै १५ औं महाधिवेशन गरे मात्र विशेष महाधिवेशनको माग निस्क्रिय हुने अन्यथा विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्ने बताएका हुन्।
‘सुदृढ, एकताबद्ध र जनअपेक्षित नेपाली कांग्रेस निर्माणका लागि विधानले तोकेको समयसीमा—पुष २८ भित्र विशेष महाधिवेशन अनिवार्य रूपमा सम्पन्न हुनैपर्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘कुनै पनि बाहना वा अविश्वसनिय नियमित महाधिवेशनको तालिकामा विशेष महाधिवेशनको माग निष्क्रिय हुन सक्दैन। वर्तमान कार्यसमितिको समयावधि थप नगरी नियमित महाधिवेशन सम्पन्न भई नयाँ नेतृत्व निर्वाचित हुने भएमा मात्र विशेष महाधिवेशनको माग स्वतः निष्क्रिय हुनेछ। अन्यथा, पार्टी विधानले दिएको वैधानिक अधिकार—विशेष महाधिवेशन—कसैले पनि रोक्न वा अतिक्रमण गर्न पाउँदैन।’
विशेष महाधिवेशन पक्षधरले आफूहरूले केवल महाधिवेशनको कार्यतालिका मागेका नभई महाधिवेशन मागेको उल्लेख गरेका हुन्। ‘मीले चुनावअघिको शक्ति–व्यवस्था होइन, नयाँ नीति र नयाँ नेतृत्व खोजेका हौं,’ उनीहरूले भनेका छन्।
साथै कांग्रेसको आन्तरिक जीवन र महाधिवेशन प्रक्रियामा देखिएको लामो अन्योल र निर्णयहिनताले पार्टी गम्भीर संकटको मोडमा उभिएको उनीहरूको भनाइ छ।
‘यस अवस्थाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी वर्तमान केन्द्रीय नेतृत्वले लिनुपर्छ। जनताको अपेक्षा अनुसार पार्टीमा आमूल रूपान्तरण र नवीकरण आवश्यक छ भन्ने गहिरो अनुभूति गर्दै हामीले विशेष महाधिवेशनको माग गरेका हौं। करिब ५५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पार्टी विधानअनुसार वैधानिक रूपमा अघि सारेको यो मागलाई नेतृत्वले आजसम्म बेवास्ता गरेकोमा हामी गहिरो दुःख व्यक्त गर्छौं,’ उनीहरूले भनेका छन्।
विधानको पूर्ण पालना गर्नु सबैको पहिलो कर्तव्य हुने भन्दै उनीहरूले हरेक गतिविधि, पहल र समाधान विधानकै दायराभित्र हुनुपर्ने बताएका छन्।
‘नियमित महाधिवेशनको मिति तोक्न समेत आनाकानी गर्ने, विशेष महाधिवेशनको मागलाई सम्बोधन नगरी केन्द्रीय समितिको बैठकलाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याइरहने प्रवृत्ति कुनै पनि हिसाबले जिम्मेवार नेतृत्वको परिचय होइन,’ उनीहरूको भनाइ छ।
उनीहरूले विधान केन्द्रीय कार्यसमितिका लागि पनि समान रूपमा लागू हुन्छ कि हुँदैन?, देश, लोकतन्त्र र पार्टीको हित सर्वोपरि हो कि व्यक्तिगत आकांक्षा र स्वार्थ भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन्।
यस्तो छ विज्ञप्ति:
-1756446574.jpg)
-1746009348.jpg)
