कृष्णबहादुर महरालाई २० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश

सेतोपाटी संवाददाता

उच्च अदालत पाटनले पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई भेपमार्फत सुन तस्करी गरेको प्रकरणमा २० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।

बिहीबार न्यायाधीशहरू अर्जुनप्रसाद कोइराला र तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाको इजलासले २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।

‘तत्काल प्रमाणहरूको आधारमा प्रतिवादीलाई थुनामा नै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने सम्मको अवस्था नदेखिएको अवस्थामा तहाँ अदालतबाट थुनामा राख्ने गरी भएको असोज २९ गतेको आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले भेपमार्फत सुन तस्करी प्रकरणमा सुरूमा मुद्दा चलाएको थिएन। तर पछिल्लो समय जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो। जिल्ला अदालतले महरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।

महराले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख प्रशासक अरूण पोखरेललाई फोन गरेको, बयान, महराका छोराले गरेको बयान, अरूण पोखरेलले गरेको कागज समेतका आधारमा महरालाई अहिले नै कसुरदार होइन भन्न नमिल्ने उल्लेख गरेको थियो।

उनलाई ८ करोड ५५ लाख २८ हजार ३७४ रूपैयाँ बिगो र ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय माग गरिएको थियो।

जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशविरूद्ध महरा उच्च अदालत पाटनमा पुगेका थिए।

२०७९ पुस १० गते फ्लाई दुबईबाट आएका चिनियाँ नागरिक ली हानसङले लगेजमा ठूलो संख्यामा भेप ल्याएका थिए। त्यसमा ९ किलो सुन थियो। त्यो सुन विमानस्थलकै भन्सारबाट चोरी भएपछि मात्र सुन तस्करीबारे खुलेको थियो।

सिआइबीले थालेको अनुसन्धानमा महराको सम्बन्ध तस्करीका मुख्य नाइके दाओजिन वाङसँग देखिएको थियो। सिआइबीले पहिलो चरणको अनुसन्धानमा उक्त सम्बन्धलाई आफ्नो चार्टमै प्रस्तुत गरेको भए पनि मुद्दा चलाइएन। पछि सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले महरालाई समेत मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिएको थियो।