जेनजी आन्दोलनको उपलब्धिबारे अहिले नै चर्चा गर्नु त्यति सान्दर्भिक हुँदैन।
आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको छ। यो सरकारलाई फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने कार्यादेश छ। उक्त निर्वाचनपछि बन्ने सरकार र संसदले बसाल्ने थितिपछि नै जेनजी आन्दोलनको मूर्त उपलब्धिबारे लेखाजोखा होला।
तर नेपालको राजनीतिमा केही शुभ संकेत देखिएका छन्। राजनीतिप्रति युवाहरूको चासो ह्वात्तै बढेको छ। उनीहरू नवीन मतदाताका रूपमा चुनावी प्रक्रियामा भाग लिँदैछन्। जेनजी अर्थात् १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका युवाले गरेको आन्दोलन भएर हुनुपर्छ, उनीहरूकै सहभागितामा नयाँ नयाँ दल गठन भएका छन्। यसबीच २१ वटा नयाँ दल दर्ता भई प्रमाणपत्र बुझिसकेका छन्।
यसरी दर्ता हुने राजनीतिक दलहरूको संख्या १३९ पुगेको छ। १६ वटा दल दर्ता प्रक्रियामा छन्। यी दलको औचित्य, आकार र सान्दर्भिकताको जबाफ पनि आउँदो निर्वाचनले नै दिने छ।
यससँगै पुराना र नवोदित दलहरूमा वैचारिक, राजनीतिक र सांगठनिक ध्रुवीकरण बढ्दो छ। यो स्टोरीमा हामी जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली राजनीतिमा देखापरेका दृश्यको विस्तारमा चर्चा गर्दै छौं।
लम्बेतान बैठकले आक्रान्त कांग्रेस
भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेसले बैठकको कीर्तिमान नै राखिसकेको छ।
असोज २८ देखि सुरू भएको बैठक झन्डै दुई महिना हुन लाग्दा पनि सकिएको छैन। विशेष महाधिवेशन कि नियमित महाधिवेशन गर्ने भन्ने गाँठो फुकाउन नसक्दा बैठक अनिर्णित मात्र भएको छैन, लम्बेतान बनिरहेको छ।
कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सर्वसम्मत निर्णय लिन भन्दै पटक पटक केन्द्रीय समिति बैठक सारिरहेका छन्। जबसम्म सर्वसम्मत निर्णय हुने अवस्था आउँदैन, तबसम्म केन्द्रीय समिति बैठक सारिराख्ने र आलोचना तथा गाली स्वीकार्य हुने खड्काले प्रतिक्रिया नै दिएका छन्।
कांग्रेसमा ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशन मागेका छन्। यस अनुसार पुस २९ भित्र विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसअघि नै नियमित महाधिवेशन गर्ने गरी पछिल्लो समय छलफलहरू भइरहेका छन्। अब आइतबार केन्द्रीय समिति बैठक बसेर यसबारे निर्णय गर्ने तयारीमा कांग्रेस छ। त्यसअघि अनौपचारिक छलफलहरू जारी छन्।
सभापति देउवा पक्षका केही पदाधिकारी र केही पूर्वपदाधिकारी पार्टीको १५औं महाधिवेशन चुनावपछि वैशाखमा मात्र गर्ने पक्षमा उभिएका छन् भने महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा नेता शेखर कोइराला चुनावअघि महाधिवेशन गर्ने पक्षमा छन्। पुस मसान्तभित्र नियमित महाधिवेशन नभए विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्ने उनीहरूको मत छ।
सभापति देउवा पक्षका नेताहरू, सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर, कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ, नेता रमेश लेखक र प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा चुनावअघि महाधिवेशन गरेर जाने पक्षमा छन्। साथै, देउवा पक्षका करिब ९० जना केन्द्रीय सदस्य चुनावपछि महाधिवेशनका पक्षमा उभिँदा २७ जना केन्द्रीय सदस्य चुनावअघि महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
महाधिवेशनलाई लिएर विवाद भएपछि समाधान खोज्न पछिल्लो समय देउवा नै सक्रिय भएर छलफल गरिरहेका छन्।
एमालेमा उठेको नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा
जति बेला जेनजी युवाहरू 'डिस्कर्ड' लगायत सामाजिक सञ्जालमा आन्दोलनको पृष्ठभूमि तयार पार्दै थिए, भ्रष्टाचार र कुशासनविरूद्ध एकीकृत हुँदै थिए र सामाजिक सञ्जालमा पहुँच गुमेको आक्रोशसहित सडकमा ओर्लिँदै थिए, ठ्याक्कै त्यही बेला नेकपा एमाले पंक्ति अध्यक्ष केपी ओलीलाई 'निर्विकल्प नेता' भन्दै गोदावरीमा ताली बजाउँदै थियो।
गोदावरी भेलामा पार्टी लोकतान्त्रीकरणको बहसलाई मुख थुन्दै, अपमानित गर्दै ११औं महाधिवेशनमा अोलीलाई नै दोहोर्याउने संकल्प गरिएको थियो।
गोदावरीमा आयोजित विधान महाधिवेशनले नेतृत्वमा दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर हदको खारेजीलाई अनुमोदन गरेको थियो।
यो मुद्दाका मुख्य सुत्रधार ओली नै थिए। उनैले जनकपुर महाधिवेशन (सातौंदेखि) मा दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर हदलाई एजेन्डाका रूपमा अघि सारेका थिए। यही सेतु टेक्दै नवौं महाधिवेशनमा १४ वर्ष पार्टी महासचिव रहेका माधव नेपाललाई पाखा लगाएका थिए र आफू अध्यक्षमा स्थापित भएका थिए।
तर गोदावरी विधान महाधिवेशनले पार्टी लोकतान्त्रीकरणका ती कुनै पनि कडी बाँकी राखेन। उमेर हद र नेतृत्वमा दुई कार्यकालको प्रावधान उक्त विधान महाधिवेशनमा बहसको विषय नै बनेन।
'हामीले ओलीकै निम्ति सबैका लागि खुला गरेका थियौं,' विधान महाधिवेशनको प्रसंग सुनाउँदै सचिव योगेश भट्टराईले सेतोपाटीसँग भने, 'अब ईश्वर पोखरेल अध्यक्ष हुनुभयो भने उहाँ दुई कार्यकालभन्दा बढी हुनुहुन्न। हामी नै अध्यक्ष भयौं भने पनि यी प्रावधान (उमेरहद, कार्यकाल) फुकाइरहनुपर्दैन।'
यहाँ रोचक संयोग के छ भने, ओलीलाई अग्रिम रूपले अध्यक्ष चुनेर एमाले पंक्ति कार्यथलो फर्किन नपाउँदै जेनजी आन्दोलनले उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट विस्थापित गर्यो। राष्ट्रिय राजनीतिमा एमाले सान्दर्भिकतामाथि नै प्रश्न उठ्यो।
राष्ट्रिय राजनीतिमा एमालेको सान्दर्भिकताबारे अब आमनागरिक के भन्छन्? यसको परीक्षण आगामी निर्वाचनले गर्ने नै छ। तर यो आन्दोलनले एमाले पंक्तिभित्र भूकम्पीय तरंग ल्याएको छ।
सचिव योगेश भट्टराईकै शब्द उद्धृत गर्ने हो भने, 'यसले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको पहिलो शक्ति बनेको एमालेभित्र १० रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ। एमालेका चोठाकोठा भत्किएका छन्। घर चर्किएको छ। त्यहाँ बसेका नेता–कार्यकर्ता असुरक्षित होइन, ज्यान जोगाउन सडकमा भागिरहेको अवस्था छ। र, उनीहरूले पर क्षितिजसम्मै उज्यालो देखिरहेका छैनन्।'
यही कारण एमालेले एक वर्षअगावै आवधिक महाधिवेशन गर्दैछ।
योगेश भन्छन्, 'यो महाधिवेशनबाट एमालेले आफ्नो हिजोका निष्कर्षमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भएको छ। मिहिन समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। दोस्रो विधान महाधिवेशनले निकालेका कतिपय निष्कर्ष असान्दर्भिक भइसकेको छ। त्यसैले हामी यो महाधिवेशनमा भदौ २३ र २४ को आन्दोलन, त्यसपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थिति, विगतमा हामीले निकालेका निष्कर्षबारे गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ भनिरहेका छौं।'
यसबारे केही छलफल केन्द्रीय कमिटी बैठकमा गरेको र बाँकी छलफल आसन्न महाधिवेशनमा हुने उनले बताए।
अध्यक्ष ओलीले भने मंसिर २७ देखि २९ सम्म हुने महाधिवेशनमा नीतिबारे धेरै छलफल नहुने संकेत गरिसकेका छन्। महाधिवेशन छरितो र छिटो बनाउने नाममा सिधै नेतृत्व चयनतर्फ अघि बढ्ने उनको चाहना छ।
केही दिनअघि एमालेकै कार्यक्रममा ओलीले भने, 'यो महाधिवेशनमा उद्घाटन सत्रमा मैले मन्तव्य दिनेछु। त्यो निर्देशनात्मक हुनेछ, त्यसपछि हामी नेतृत्व चयनको दिशामा अघि बढ्छौं।'
अध्यक्ष ओलीले पार्टीको आन्तरिक बहसलाई जति साँघुर्याउन खोजे पनि जेनजी आन्दोलनपछि एमालेभित्र छलफल तीव्र र विस्तृत बनिरहेको छ। निर्विकल्प भनिएका ओलीलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले चुनौती दिँदैछन्। पोखरेल तिनै हुन्, जसले नवौं महाधिवेशनमा ओलीलाई काँध हालेका थिए। त्यसपछि पनि उनले ओलीकै कित्तामा उभिएर उनको कार्यशैली र नेतृत्व समेतको रक्षा–प्रतिरक्षा गर्दै आएका थिए।
अहिले एमालेभित्र नेतृत्व र पार्टी पुनर्गठनको मुद्दा सघन बन्दा ध्रुवीकरण बढेको छ। विगतमा ओली पक्षको भनेर चिनिएका नेताहरू ईश्वर पोखरेलको समूहतिर खुल्दैछन्। कतिपयले भित्रभित्रै सहयोगका हात बढाएका छन्।
यसरी जेनजी विद्रोहले एमालेमा हाबी हुँदै आएको चिन्तन र नेतृत्व प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। एउटा पंक्ति त महाधिवेशनबाट जबाफ खोज्ने अभियानमा लागिसकेको छ।
महाधिवेशनले प्रतिस्पर्धात्मक लय समातेको रोचक र चाखलाग्दो दृश्य अहिले निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गतका कमिटीमा देखिएको छ। एमालेले महाधिवेशनका लागि भूगोलबाट झन्डै १२ सय प्रतिनिधि छान्दैछ। ती प्रतिनिधिका लागि अहिलेसम्म झन्डै ५ हजारभन्दा बढी उम्मेदवार मैदानमा छन्। एकाधबाहेक कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा सर्वसम्मत प्रतिनिधि टुंगिने संकेत देखिएको छैन। महिला, युवा र दलित क्लस्टरमा पनि त्यस्तै प्रतिस्पर्धा चुलिएको छ।
यस कारण अब एमाले चाहेर पनि अमुक नेताको नियन्त्रणमा रहेको र निर्देशन पालना गर्ने प्रतिस्पर्धामा फर्कन सम्भव छैन। यो जेनजी आन्दोलनले सिर्जना गरेको परिवर्तन हो।
माओवाद छाडेर प्रचण्ड समाजवादी आन्दोलनतिर
जेनजी आन्दोलनकै कारण पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले दोस्रो पटक माओवाद छाडे।
उनले पहिलो पटक २०७५ जेठ ३ गते एमालेसँग एकता गरेर नेकपारूपी जहाजको अर्को पाइलट बन्दा माओवाद छाडेका थिए। दस्तावेजले जनयुद्धको मर्म, भावना र त्यसले सिर्जना गरेको परिवर्तनको आयाम सम्बोधन गरेको भए पनि माओवाद एकीकृत पार्टीको विचारधाराको अंग बनेको थिएन।
तर त्यो एकता लामो समय टिकेन।
२०७७ फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभा विघटित बनेपछि माओवादमै फर्किएका प्रचण्डले जेनजी विद्रोहपछि त्यो विचारधारा सम्पूर्ण रूपले छाडेका छन्। एमालेले त २०४६ सालको सिरहा महाधिवेशन (चौथो) मै उक्त विचारधारा छाडिसकेको थियो।
प्रचण्डले नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र नेतृत्व परिवर्तनको आवाज पनि उठेको थियो। तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपमहासचिव जनार्दन शर्मा, नेताहरू राम कार्की, सुदन किराँतीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई पद छाड्न निकै दबाब दिएका थिए।
प्रश्न निकै पेचिलो बनेपछि प्रचण्डले तत्कालीन केन्द्रीय कमिटी भंग गरे। कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरण गरे। आफूलाई संयोजक बनाए। र, भावुक हुँदै 'अब अध्यक्ष बन्दिनँ' भने।
त्यसको केही समयपछि उनले माओवाद मात्रै बिसाएनन्, आफूले नेतृत्व गर्दै आएको पार्टी आन्दोलन पनि 'विघटन' गरे।
अहिले उनी नयाँ समाजवादी आन्दोलनको रूपरेखा तयार पार्न तल्लीन छन्। झन्डै १५ वटा पार्टीलाई सारथि बनाएका प्रचण्डले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको नयाँ आन्दोलनलाई आकार दिन खोज्दै छन्। वाम आन्दोलनको पहिलो शक्ति एमालेलाई टक्कर दिने गरी सानातिना वामशक्ति र छिन्नभिन्न वामनेता समेट्ने उनको प्रयास छ।
नेपालको राजनीतिमा प्रचण्ड छिटो गति पैदा गर्ने पात्र हुन्। उनी आफूलाई परिस्थिति सुहाउँदो बनाउन खोज्छन्। तर ओली र प्रचण्डको समान गुण के हो भने उनीहरू दुवै नेतृत्वमा रहिरहन रूचाउँछन्। प्रतिस्पर्धीहरू पाखा लाग्दै गएको उनीहरूलाई प्रिय लाग्छ।
विगतमा मोहन वैद्य 'किरण', बाबुराम भट्टराई, सिपी गजुरेल, रामबहादुर थापा 'बादल', लेखराज भट्ट, नेत्रविक्रम चन्द, धर्मेन्द्र बास्तोला, हेमन्तप्रकाश ओली, टोपबहादुर रायमाझी, रवीन्द्र श्रेष्ठ लगायत दर्जनभन्दा बढी नेता–कार्यकर्ताले उनको साथ छाडिसकेका थिए। जेनजी आन्दोलनपछि पनि यो शृंखलाले गति पाइरह्यो। एकीकृत समाजवादीसहित स–साना वाम घटकसँगको एकता र मूलतः नेतृत्व नछाड्ने प्रचण्ड प्रवृत्तिसँग आजित हुँदै जनार्दन शर्मा, राम कार्की, सुदन किराँती, अशोक जयसवालले पछिल्लो छिमलमा पार्टी छाडेका छन्।
जनार्दन शर्मा, सुदन किराँतीहरूले प्रगतिशील लोकतान्त्रिक अभियान (पार्टी) गठन गर्दै आन्दोलनलाई नयाँ ढंगले विकास गर्न खोजिरहेका छन्। यो अभियानमा नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) निर्माण गरेका बाबुराम भट्टराई पनि जोडिएका छन्। यद्यपि शर्मा र भट्टराई दुवै जना यो नवगठित पार्टीको मूल नेतृत्वका रूपमा देखापरेका छैनन्। उनीहरूले नेपथ्यबाटै आन्दोलन अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ।
आफूले नेतृत्व गरेको पार्टीबाट केही पुराना अनुहार बाहिरिए पनि प्रचण्डले छरिएका वामपन्थी शक्ति समेट्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
लेखराज भट्ट बाहिरिएपछि माओवादी केन्द्रलाई सुदूरपश्चिमा केही धक्का लागेको थियो। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी गठनपछि उनले एमालेले कारबाही गरेपछि मातृभूमि जागरण अभियान चलाइरहेका भीम रावललाई समेटेका छन्।
सुदूरपश्चिममा रावलको प्रभाव छ। उनकै कारण अछाममा एकीकृत समाजवादीबाट शेरबहादुर कुँवरको जित सम्भव भएको थियो। रावल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा गएपछि एमालेका केही नेता पनि त्यहाँ आकर्षित भएका छन्, सुदूरपश्चिमकै।
केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका एमाले बाजुराका नेता प्रकाश शाहसहित केही नेता नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा गइसकेका छन्।
रास्वपाभित्र पनि कम्पन–परकम्पन
२०७९ को आमनिर्वाचनभन्दा सात महिनाअघि दर्ता भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले छोटो समयमै राष्ट्रिय पार्टी बन्ने कीर्तिमान रचना गर्यो।
पार्टी गठनको सात महिनामै ११ लाखभन्दा बढी मत, प्रत्यक्षतर्फ ८ सिट र समानुपातिकमा १३ सिट गरी २१ सिटसहित सदनमा उपस्थिति जनायो।
तर जेनजी आन्दोलनको चेतनाले रास्वपालाई पनि पछि पारेको अनुभूति त्यहाँभित्र भयो। पार्टी पुनर्गठनको बहस सघन बन्यो। सुमना श्रेष्ठ, डा. तोसिमा कार्कीले रवि लामिछानेलाई सभापतिबाट 'स्टेप डाउन' (राजीनामा) गराउनुपर्ने तर्क अघि सारे। मुखर रूपमा भने सुमनाले नै बोलिन्। तोसिमा त अहिले पनि पुनर्गठनको मुद्दामै छिन्।
पार्टीभित्र आफ्नो विचारको सुनुवाइ नभएपछि जेनजी आन्दोलनको केही समयमै निवर्तमान सांसदसमेत रहेकी श्रेष्ठले पार्टी परित्याग गरिन्।
निवर्तमान प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पनि यसबीच पार्टी परित्याग गरेर नयाँ आन्दोलन विकास गर्न लागेका छन्। उनले पनि पार्टीभित्र विचारधारात्मक र कार्यशैलीगत प्रश्न उठाएका थिए। तर बाहिर मुखर रूपमा प्रस्तुत हुँदैनथे। जेनजी आन्दोलन र त्यसले देखाएको बाटोमा रास्वपा असान्दर्भिक हुँदै गएको बुझाइपछि उनी पार्टी छाड्ने निष्कर्षमा पुगेको ठम्याउन गाह्रो छैन।
त्यसो त रास्वपाबाटै केन्द्रीय सदस्य हरि भट्ट, डा. प्रभात अधिकारीले पनि राजीनामा दिइसकेका छन्। केही नेता पार्टीबाट बाहिरिएर ध्रुवीकरण र नयाँ आन्दोलनको विकासमा लागे पनि त्यहाँभित्र पुनर्गठनको प्रश्न सेलाइसकेको छैन।
यसबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विस्तारित बैठक बसेर विचारधारात्मक र केही नीतिगत दृष्टिकोणको सिंहावलोकन गरेको छ। सँगसँगै, वैकल्पिक शक्तिहरूबीच ध्रुवीकरण गर्ने प्रयत्न पनि गरिरहेको छ। उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले, शिशिर खनाल, तोसिमा कार्की सम्मिलित कार्यदलले यसमा गृहकार्य गरिरहेको छ। यसको नतिजा पनि देखिन थालेको छ।
रास्वपाले २०७० कै दशकमा गठन भएको वैकल्पिक धार विवेकशील नेपाली दल हुँदै बनेको समीक्षा बाँस्कोटा नेतृत्वको विवेकशील साझा पार्टीसँग एकीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। यी दुई दलबीच आइतबार पार्टी एकता हुँदैछ।
एकीकृत वैकल्पिक आन्दोलनलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको यस एकतामा पद र स्वार्थ मिलानको खासै गन्ध नआउने नेताहरूले दाबी गरेका छन्।
रास्वपाले कुलमान घिसिङले अगुवाइ गरेको उज्यालो नेपाल पार्टी र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई पनि समेट्ने गरी बहस, विमर्श चलाएको थियो। तर नेतृत्व लगायतका कुरामा दृष्टिकोण नमिलेपछि अहिले यो विषय थाती छ।
उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले कुलमानले अगुवाइ गरिरहेको पार्टीलाई सकेसम्म एकता, नसके चुनावी सहकार्यमा समेट्ने दाबी गरिरहेका छन्। यसका लागि उनले प्रयत्न गरिराखेको नेताहरूले बताएका छन्।
कुलमानले अगुवाइ गरिरहेको पार्टीमा विवेकशील साझा पार्टीका केही अनुहार पनि छन् — निर्देश सिलवाल, सञ्जीव भट्टराई, रजिया बानु लगायत। उनीहरूले वैकल्पिक धारलाई एक गराउन चाहेका छन्।
रास्वपाबाट बाहिरिएर कुलमानसँग छलफलमै रहेकी तर पार्टी गठनमा सामेल नभएकी सुमना श्रेष्ठलाई पनि सँगै लिएर जानुपर्ने उनीहरूको मत छ। ढिलोचाँडो यो विन्दुमा पुगिने उनीहरूले बताएका छन्।
महाधिवेशन धकल्दै राप्रपा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मौजुदा केन्द्रीय समितिको चारवर्षे कार्यकाल मंसिर १७ गते सकिँदैछ। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बिहीबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक राखेर सबै समितिको म्याद ६ महिना थप्ने निर्णय गरेका छन्।
त्यसअघि पूर्वअध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीको घरमा नेताहरूबीच छलफल चलेको थियो। पछिल्लो समय महामन्त्री धवलशमशेर राणा र अध्यक्ष लिङ्देन पक्षबीच मतभेद थियो। मतभेद हटाउन लोहनीको घरमा बुधबार भएको छलफल निर्णायक बन्यो र पार्टी पुन: सहमतितर्फ अघि बढेको छ।
यस अनुसार अध्यक्ष लिङ्देनले कारबाही गरेका नेताहरूलाई पुन: जिम्मेवारीमा फर्काउने र विधान अनुसार संसदीय समिति लगायत गठन गर्ने सहमति छ। यस्ता विषयमा सहमति बनेपछि महामन्त्री राणा पनि पार्टीको कार्यकाल ६ महिना थप्न राजी भएका थिए।
जेनजी आन्दोलनपछि फेरिएको परिस्थितिमा आवधिक महाधिवेशन गरेर उठेका प्रश्न किनारा लगाउनुपर्ने माग महामन्त्री राणासहितका नेताहरूको थियो। तर उनीहरूको आवाज सुनुवाइ नगर्दै कार्यसम्पादन समितिले सहमतिकै आधारमा भन्दै ६ महिना पदावधि थप्ने निर्णय गरिसकेको छ।
यो निर्णय अब बस्ने राप्रपा केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्छ। किनकि, त्यहाँ अध्यक्ष लिङ्देन सुविधाजनक बहुमतमा छन्।
राप्रपाले 'राजा, दल र जेनजी' बीच नवीन समझदारीमा दबाब दिन भन्दै मंसिर २३ गते काठमाडौंमा प्रदर्शनसमेत गर्ने जनाएको छ। अधिवेशन हुँदै महाधिवेशनमा पुग्न आन्तरिक तयारीसमेत गरेको छ।
मोर्चाबन्दीमा मधेसकेन्द्रित दल
चुनावताका जुट र फुटको कथा मधेसकेन्द्रित दलहरूमा देखापरिरहन्छ। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि मधेसकेन्द्रित दलहरूले मोर्चाबन्दी र एकीकरण समेतको अभ्यास थाले। तर त्यो टिकाउ र दिगो भएन।
मधेसकेन्द्रित दलहरू छिन्नभिन्न भइरहँदा र विभाजनको बाटोमा हिँडिरहँदा त्यसको फाइदा कांग्रेस एमालेजस्ता पुराना पार्टीलाई भइरहेको छ। लाभ माओवादीको पोल्टामा पनि परेको छ।
पछिल्लो समय तराई–मधेसका सबैजस्तो शक्ति विभाजित छन्। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजित भएर तीनवटा शक्तिमा बाँडिएको छ। जेनजी आन्दोलनअघि फुटेका अशोक राई सहितको समूहमा पनि विभाजन देखापरेको छ। त्यहाँबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ सहितका ६ जना नेता नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा समाहित भएका छन्।
२०७८ सालमा गठन भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) पति–पत्नी (रेशम चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ) बीचको बेमेलले विभाजित भएको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि नाउपाका संरक्षक रहेका रेशम चौधरीले अलग्गै पार्टी दर्ता गराएका छन्, नाउपा नेपालका रूपमा। सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीबाट पनि नेताहरू बाहिरिएका छन्। बाहिरिएका दीपक साह सहितले जनस्वराज पार्टी गठन गरेका छन्।
उपाध्यक्ष अब्दुल खान पनि जनमतबाट बाहिरिएर रेशम चौधरीले अगुवाइ गरेको पार्टीतिर लागेका छन्।
यसबीच मधेसकेन्द्रित दलले चुनावी सहकार्यको आधार पनि तयार पारिरहेका छन्। जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) गरी सात दल मिलेर संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा गठन गरेका छन्।
यी सात दलले चुनावी सहकार्यको बाटो बनाइरहेका छन्। यसबाहेक रेशम चौधरी, अशोक राई र राजेन्द्र महतोबीच पनि एकल चुनाव चिह्नमा लड्ने सहमति भएको छ। यी तीन नेताले अगुवाइ गरिरहेको पार्टीको साझा चिह्न जाँतो हुनेछ।
घनश्यामको पनि बेग्लै ध्रुवीकरण
२०५४ सालपछि पार्टी विभाजनबाट झस्किने घनश्याम भूसालको 'नियति' भने पार्टी फुटकै साक्षी बसिरहनुजस्तो भएको छ।
दस बुँदे समझदारी गर्दै मिलाउन अन्तिमसम्म भूमिका खेलेका भूसालको प्रत्यत्नका बाबजुद २०७८ भदौमा एमाले विभाजन भइछाड्यो। अन्तिममा उनी पनि एमालेमा बस्न सक्ने अवस्था बनेन र एकीकृत समाजवादीको महासचिव बन्न पुगे।
अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने बेला भूसाल त्यहाँ पनि छुटे।
जेनजी आन्दोलन शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, ओली, माधवकुमार नेपाल लगायत विभिन्न पार्टीका शीर्षनेताको अकर्मण्यताका कारण निम्तिएको भूसालको भनाइ छ। यो परिवर्तनपछि उनीहरूले सहज रूपमा नेतृत्व छाड्नुपर्ने धारणा भूसालले राख्दै आएका थिए। तर उनको कुरा सुनुवाइ भएन।
त्यसपछि विद्रोह गरेर पार्टी एकीकरणमा नजाने अड्डी लिएका भूसाल अहिले एकीकृत समाजवादी पार्टी पुनर्गठन अभियानमा छन्। त्यसलाई बलियो बनाउन नेकपा (संयुक्त) सँग पार्टी एकता गर्ने निष्कर्षमा पनि पुगेका छन्।
तर एकीकृत समाजवादीको सानो तप्काले मात्र उनको अभियानलाई साथ दिइरहेको छ। सुरूमा झलनाथ खनाल, रामकुमारी झाक्री, किसान श्रेष्ठ सहितको पंक्ति एकतामा नजाने भन्दै घनश्यामसँगै देखिएको थियो। पछि झाक्री, श्रेष्ठ, पीताम्बर तिम्सिना, नवराज पौडेल, अर्जुन राई सहितको पंक्ति 'मूल घर' नै जाने भन्दै एमालै फर्कियो। खनाल अन्तिम समयमा तेस्रो वरीयता खोज्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमै मिसिन पुगे।
पुनर्गठनको बहस र ध्रुवीकरणको दृश्य पुराना पाटीमा मात्र होइन, नवगठित पार्टीमा पनि देखिएको छ।
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टी र खगेन्द्र सुनार नेतृत्वको हाम्रो पार्टी नेपाल चुनावी सहकार्य गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। अरू पनि नवोदित पार्टी सहकार्य र एकताको आधार खोजिरहेका छन्।
नेपालको राजनीतिमा देखिएको यो ध्रुवीकरण जेनजी आन्दोलनकै देन हो। र, आन्दोलनको अहिलेसम्मको उपलब्धि पनि हो।
***
-1764327978.png)
-1756446574.jpg)
-1746009348.jpg)
