नेकपा एमालेको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिस्पर्धात्मक हुने देखिएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्वमा निरन्तरता दिन चाहेको बताइसकेका छन्। उनलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले चुनौती दिने उद्घोष पनि गरिसकेका छन्।
पोखरेल तिनै हुन्, जसले ओलीलाई नवौं महाधिवेशनमा काँध थापेका थिए। दसौं महाधिवेशनमा पनि नेतृत्वमा ओलीले नै निरन्तरता पाउनुपर्छ भनेर आफूले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चित्त बुझाएका थिए।
आज अध्यक्ष ओलीको सान्दर्भिकता क्षीण भएको भन्दै पोखरेलले नेतृत्व दाबी गरेका छन्। उनलाई पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको समर्थन छ। उपाध्यक्षहरू सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सचिवहरू योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्टले पनि उनलाई समर्थन गरेका छन्।
पोखरेलले केही दिनपछि आफ्नो दस्तावेज र समूहसमेत सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन्।
पोखरेलको उम्मेदवारीका सन्दर्भमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश —
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार लोगो सार्वजनिक गर्दै ११औं महाधिवेशनमा पार्टी नीतिबारे छलफल हुँदैन भन्नुभयो। तपाईं पनि कार्यक्रममा सँगै हुनुहुन्थ्यो। यसको अर्थ एमालेको महाधिवेशनमा अब नीतिमा छलफल नै नहुने, परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा कुराकानी नै नहुने भयो होइन। नीति, दृष्टिकोणमा छलफल नहुने महाधिवेशनको सान्दर्भिकता हुन्छ त?
अध्यक्षले बोल्नुभएको कुरालाई प्रसंग उठाउँदै तपाईं नीतिबारे छलफल हुँदैन भन्न खोज्नुभयो, त्यस्तो त हो जस्तो लाग्दैन।
हामीले दुइटा महाधिवेशन गर्ने चलन (दसौं महाधिवेशनदेखि) प्रारम्भ गर्यौं। पहिले विधि महाधिवेशन गर्ने, त्यसलाई पूर्णता दिने र त्यही महाधिवेशनले पारित गरेको विधिद्वारा निर्देशित भएर नेतृत्व चयन गर्ने।
नीति र नेतृत्व छुट्टाछुट्टै किन गर्नुपर्यो भने, महाधिवेशनमा नेतृत्वबारे छलफल हुने तर नीतिको बहस ओझेल पर्ने अवस्था बन्यो। हाम्रो बुझाइ र हाम्रो अनुभवले त्यही भन्यो। त्यसै आधारमा हामीले यी दुईलाई छुट्टयाएका हौं। विधान र राष्ट्रिय महाधिवेशनमध्ये कुन ठूलो भन्ने प्रसंग आउँदा अवश्य नै राष्ट्रिय महाधिवेशन नै ठूलो हो। नीति र विधि पास गरिसकेपछि बीचमा केही आइलाग्यो भने राष्ट्रिय महाधिवेशनले परिवर्तन गर्नुपर्छ।
राष्ट्रिय महाधिवेशनले नै फेरबदल गर्ने हो भने दुइटा महाधिवेशन किन आवश्यक पर्यो भन्ने कोणबाट पनि छलफल भइरहेको छ।
दोस्रो कुरा, भदौ २२ गतेसम्म एउटा परिस्थिति थियो। भदौ २३ र २४ को घटनापछि मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिमा धेरै ठुल्ठूला र गम्भीर हेरफेर भएका छन्। छँदाखाँदाको बहुमतको सरकार हटेको छ। संसद विघटन भएको छ। कतिपय राज्य संयन्त्र हेरफेर भएका छन्। राजनीतिक पार्टीहरू नजानिँदो किसिमले रक्षात्मक बन्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
यति मात्र होइन, चुनाव घोषणा गरिएको छ। यो चुनावमा जाने कि विघटित संसद पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने कुरा पनि छँदैछ।
विधान महाधिवेशनअघि भदौ २२ गतेसम्म गरिएको विश्लेषणमा यी चिजहरू थिएनन्। त्यसैले महाधिवेशन आफैमा सर्वोच्च मञ्च भएकाले यी विषय त छलफल हुन्छन् नै। यसबीच बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा हामीले केही कुरा गरेका छौं। केन्द्रीय कमिटीमा भएका छलफल र उठेका विषय अनुमोदनका लागि राष्ट्रिय महाधिवेशनमा लैजानुपर्छ। त्यसैले पार्टी अध्यक्षले भन्नुभएको कुरालाई तपाईंले कसरी बुझ्नुभयो थाहा भएन। तर म भन्छु, यो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा परिवर्तित सन्दर्भमा हाम्रो नीति, विधि, संरचनाबारे छलफल नै हुँदैन भन्ने मलाई लाग्दैन। तपाईं, हामीले नचाहे पनि छलफल हुन्छ। देशभरिबाट आउने प्रतिनिधि साथीहरूले कुरा उठाउनु हुन्छ, कुरा उठेपछि छलफल त हुन्छ नै।
जस्तो भनौं, चुनावमा जाने कि संसद पुनर्स्थापना गर्ने? त्यसमा पनि अलि अलि अलममल छ। बाहिर अफवाहका रूपमा कतिपय विषय आएका छन्। यी सबै विषयमा एउटा सुस्पष्ट दृष्टिकोण त चाहिन्छ नै। केन्द्रीय कमिटीमा एक हदसम्म छलफल भएको छ। तर राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना भइरहेका बेला त्यो मञ्चबाट पनि त्यस विषयमा छलफल हुने भयो। यो स्वाभाविक कुरा हो।
तपाईंले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नुभएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा त दस्तावेज अघि सार्ने र त्यसकै जगमा उम्मेदवारी दिने, नेता बन्ने चलन हुन्छ। तपाईंले पनि दस्तावेज अघि सार्दै हुनुहुन्छ?
मैले यसअघि नै दुईवटा वक्तव्य जारी गरेको छु। सुरूको वक्तव्य र पछिल्लो वक्तव्यमार्फत मैले औपचारिक रूपमा केही जानकारी गराएको छु।
अहिले म के सोच बनाइरहेको छु भने, महाधिवेशनभन्दा पहिले नै हामीले गर्ने कार्य र विचारलाई व्यवस्थित ढंगले सार्वजनिक गर्नुपर्छ। मैले पनि आफ्नो उम्मेदवारी कुन सन्दर्भमा हो भनेर सुस्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ। मेरो उम्मेदवारी कुन विचार, कुन मान्यताको जगमा हो भन्ने मैले सार्वजनिक गर्नुपर्छ। त्यसबारे पनि म सोच्दै छु।
उम्मेदवारी चयनको पूर्वसन्ध्यामा सचिवालय तहका सात जना नेताले केपी शर्मा ओलीको पक्षमा कित्ता क्लियर गर्नुभयो भन्ने भावले विभिन्न ढंगका समाचार आए। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समर्थन पाउँदा पाउँदै तपाईंले सचिवालय तहकै नेताहरूको विश्वास जित्न सक्नुभएन नि?
ती समाचार सँगसँगै सात जना पदाधिकारीको प्रतिक्रिया पनि बाहिर आएको छ। उहाँहरू वास्तवमा के हो? यस विषयमा जानकारी छैन।
उहाँहरूका आ–आफ्नै रिजर्भेसन (असहमति), आ–आफ्नै बुझाइ हुन्छन्, त्यो स्वाभाविक पनि भयो। तर जसरी कुरा बाहिर आएको छ, त्यस्तो होइन भनेर उहाँहरू स्वयंले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभएको छ।
अहिले 'मिडिया ट्रायल' को जमाना छ। यस्तो गर्यो, उस्तो गर्यो भन्ने ल्याइदिएर अलमल, दुबिधा सिर्जना गर्ने–गराउने कुरा पनि होला। हरेक साथीहरूका विचारमा कतिपय समानता छन्, कतिपय भिन्नता पनि छन्। यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिनु हुँदैन। तर यो हुँदै नभएको कुरा हो।
मानिसहरूको चासो चाहिँ पूर्वराष्ट्रपतिले समर्थन, आड–भरोसा दिँदादिँदै किन सचिवालयका नेताहरूको विश्वास जित्न सक्नुभएन भन्ने छ नि?
अड्याउने नअड्याउने कुरै होइन। हाम्रो पार्टीको नेता सार्वभौम हिसाबले आफ्नो अस्तित्वमा उभिनुभएको हुन्छ, टिक्नुभएको हुन्छ। कसैले अड्याउनुपर्ने र अड्याएपछि मात्र अडिने भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीका कोही पनि नेताहरूका हकमा लागू हुँदैन। उहाँहरूका कतिपय मान्यतामा जोडकोण नमिल्न सक्छन्। विश्लेषणमा हाम्रो कोण नमिल्न सक्छ। त्यो नमिलेको कोण बाहिर प्रकट हुँदा एक ढंगले सुनिन्छ। त्यसलाई अस्वाभाविक मान्नुहुँदैन।
राजनीतिमा त सबैले आफ्नो बारेमा सोचिरहेका हुन्छन्। महाधिवेशन भन्नेबित्तिकै पद पाउने, बाँड्ने थलो पनि बनेको छ। यस्तो बेला यताउता दौडने पदको बार्गेनिङ पनि हुन्छ नि। कतै त्यस्तै भएको हो कि?
परिस्थिति नथिग्रिउञ्जेल यस्तो भइहाल्छ। अहिले संक्रमणकालीन अवस्था छ, यस्तो बेला परिस्थिति थिग्रिसकेको हुँदैन। सबै कुरा छ्यांग भएका हुँदैनन्। के हो, कसो हो भन्नेसँग धेरै कुरा जोडिएको हुन्छ। यस्ता कुरा जोडिएकाले पनि त्यस्तो परिस्थिति बन्छ। यसलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन।
तपाईं आठौं र नवौंमा दुई–दुई कार्यकाल महासचिव भइसक्नुभयो, अध्यक्षका उम्मेदवारका रूपमा आफूलाई ढिला तयार पार्नुभयो भन्ने टिप्पणी पनि तपाईंकै समर्थकहरूबाट सुनिन्छ नि?
दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा एउटा पृथक परिस्थिति थियो। हाम्रो पार्टीमा डरलाग्दो विभाजनको स्थिति थियो। हामीले त्यो विभाजन चिरेर, दृढतापूर्वक उभिनुपर्ने आवश्यकता थियो। त्यस बेला हाम्रो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पोलिटिकल क्रेज थियो। त्यसको पनि मूल्य थियो।
त्यति बेला हामी सबैले एक मन, एक स्वर र एक विचारले उहाँलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्यौं। हामी त्यो ठाउँमा पुग्यौं पनि।
नवौं महाधिवेशनमा साथीहरूले मलाई अध्यक्ष उठ्नुस् भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले नै यसपटक त्यसो गर्न हुँदैन भनेँ। केपी ओली झापा आन्दोलनदेखि जोडिनुभएको नेता, त्यत्रो समय जेल बस्नुभयो, बाह्य पार्टीको संगठनात्मक काममा त्यति संलग्न नभए पनि उहाँको इतिहासको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा थियो। म योग्यतापूर्वक पार्टी चलाउँछु भन्ने उहाँलाई लागिरहेको छ भने जाँचिन दिऊँ न त, के बिग्रिन्छ भन्ने लागेकै हो। त्यसैले उहाँको स्वास्थ्य स्थिति कमजोर हुँदाहुँदै हामी उहाँको पक्षमा खडा भयौं।
तर अहिले स्थिति फरक छ। उहाँले आफ्नो कार्यकालमा गर्नुभएका कति राम्रा काम छन्, पार्टी बचाउन गर्नुभएका सकारात्मक काम छन्, विकास निर्माण र देश बनाउनमा उहाँका योगदान पनि छन्। गर्नुपर्ने कामका सन्दर्भमा उहाँले आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्म गर्नुभयो भन्ने लाग्छ। तर अब फेरि त्यही पदमा रहिरहने कुराले उँभो लाग्नेभन्दा उँधो झर्ने स्थिति हुन्छ कि भन्ने डर लागेको हो।
भनेपछि उहाँको लोकप्रियता अलि खस्केला भन्ने चिन्ता पो भएछ?
पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा उहाँको जुन खालको लोकप्रियता थियो, त्यसपछि कम हुँदै गएको स्थिति छ। यसो भनिरहँदा मैले उहाँको अवमूल्यन गरेको होइन, छैन। तर यो यथार्थ हो।
यो लोकप्रियता कम हुनु केपी ओलीसँग मात्र गाँसिदैन, पार्टीसँग पनि गाँसिन्छ। आन्दोलन र मुलुकसँग पनि गाँसिन्छ। सँगसँगै, उहाँको व्यक्तिगत कुरासँग पनि गाँसिने हुनाले उहाँ पृथक ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ। उहाँ अभिभावक एवं संरक्षकका हिसाबले सर्वोच्च नेतृत्वमा बस्नु उचित हुन्छ। त्यसो गर्दा उहाँलाई थप क्षति हुनबाट बचाउन सकिन्छ। आन्दोलनमा हुने क्षति र देशलाई हुने क्षति पनि बचाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको हो।
यति भनिरहँदा मैले उहाँले गरेका योगदान कम आकेर, अवमूल्यन गरेर वा भनौं अपमान गरेर भनिरहेको छैन। त्यस्तो धृष्टता कसैले पनि गर्न हुँदैन।
फेरि भन्छु, उहाँको कार्यकालमा महत्त्वपूर्ण कामहरू भएका छन्। तर प्रश्नहरू पनि उठेका छन्। उहाँको लोकप्रियता हिजोजस्तो छ कि छैन? उहाँमाथि प्रश्न उठेको छ कि छैन? यस्तो बेला सम्मानजनक ढंगले बाहिरिँदा उहाँको हित, पार्टीको हित, आन्दोलनको हित र देशको हित हुन्छ भन्ने लाग्छ।
तपाईंले अध्यक्षकै सामुन्ने सचिवालय बैठकमै यी कुरा राखिसक्नुभयो होइन?
मैले सचिवालयको बैठकमा पनि राखेँ। त्यसपछि प्रतिस्पर्धाको कुरा चलेको थियो। त्यसैले अब घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने लागेपछि औपचारिक रूपमा घोषणा पनि गरेँ।
मैले यसमा जोड्न खोजेको, तपाईंले आफू अध्यक्षका लागि योग्य छु, तपाईं अभिभावकका रूपमा बस्नुस् भनेर स्थान देखाउनुभयो तर उहाँले त माधव नेपाल र भीम रावलको उदाहरण देखाउनुभएछ हैन?
हाम्रो पार्टीमा लोकतान्त्रिक अभ्यासका अनुभव छन्। सँगसँगै, प्रतिस्पर्धा गर्न उत्सुक हुने तर प्रतिस्पर्धाबाट प्राप्त परिणाम स्वीकार गर्न कठिन हुने समस्या पनि छ। त्यसको परिणामले पार्टी विग्रहतिर जाने वा निराशा र निष्क्रियता देखिने स्थिति देखापरेको छ।
अर्को, जित्नेले पनि पराजित हुनेलाई ङ्याक्ने टाइपका कुरा पनि बेलाबेला देखिएका छन्।
एमालेले पार्टी लोकतान्त्रीकरणको कुरा गरिरहँदा प्रतिस्पर्धाको कुरा स्वीकार गरेको छ। प्रतिस्पर्धा स्वीकार गर्दा परिणाम पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। परिणाम स्वीकार गर्नुको अर्थ जित्दा मात्र स्वीकार गर्ने होइन, नजित्दा पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। यो हाम्रा लागि एउटा चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी हो।
यही प्रसंगमा बैठकमा कुरा चलेको हो — सकेसम्म सहमति गरौं, होइन भने मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गरौं।
मैले भनेँ, प्रतिस्पर्धाको परिणाम स्वीकार गरेर पार्टी एकता अगाडि बढाएको अनुभव पनि छ, सँगसँगै प्रतिस्पर्धा स्वीकार गर्न नसकेर विग्रहतिर गएको अनुभव पनि छ। त्यसप्रति हामी सबै सचेत छौं। कमसेकम मेरो हकमा म सचेत छु।
म उहाँ (केपी ओली) लाई आदरपूर्वक भन्छु, उहाँको योगदानलाई बेवास्ता गर्नुपर्छ, अवमूल्यन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन। तर डर लागेको कुरा के भने, उहाँले जे योगदान गर्नुभयो, ती सकारात्मक उपलब्धिहरू अतिक्रमणमा पो पर्छन् कि भन्ने छ।
तर जति बेला तपाईंले आफूलाई तयार पार्नुपर्थ्यो, पार्नुभएन! त्यति बेला अध्यक्ष केपी ओलीको मुख्य सहयोगीजस्तो देखिनुभयो नि?
त्यस बेलाको परिस्थिति जस्तो थियो, मैले मेरो पार्टी र आन्दोलनको हितमा सोच्नुपर्यो।
पार्टीभित्र खराब निर्णय पनि भएका छन्। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता रोक्ने निर्णय त पछिल्लो घटना हो। त्यसअघि पनि केही त्यस्ता निर्णय भएका छन्, जसले पार्टीलाई दूरगामी प्रभाव पारेको छ। त्यति बेला पनि अध्यक्षलाई सहयोग गर्नुभयो। बोल्दै बोल्नुभएन भन्ने मानिसहरूको गुनासो छँदैछ?
बोल्ने कुरामा सीमा बुझ्नुपर्छ। बोल्दा सीमा नबुझी बोल्नु हुँदैन। मैले मात्र होइन, पार्टी परिवारभित्र बस्ने जोकोहीले सीमा बुझ्नुपर्छ। घरभित्र बस्दा त परिवारको सीमा बुझ्नुपर्छ भने पार्टी त झन् विविधताबीच एकता कायम भएको संस्था हो। यसको सीमाको अलग्गै महत्त्व हुन्छ। त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ।
अघिल्लो महाधिवेशनमा म आफै अग्रसर भएर नेताहरूलाई प्रस्ताव गरेको छु। चाहे आठौंमा झलनाथ खनालजीलाई अध्यक्ष बनाउने सिलसिला होस् या नवौंमा केपी ओलीलाई अध्यक्ष बनाउने सन्दर्भमा। दसौंमा पनि ओलीलाई निरन्तरता दिन मैले आफ्नै अगुवाइमा यो कुरा स्थापित गरेको हो।
तपाईंले आठौं महाधिवेशनदेखिको प्रसंग ल्याउनुभयो। तपाईंले विभिन्न महाधिवेशनमा विभिन्न नेतालाई अध्यक्ष प्रस्ताव गर्नुभएको छ। यसो गरिरहँदा धेरैले संस्थापनतिर मात्रै झुक्ने नेता भन्दा रहेछन् नि?
मान्छेले चित्रण गर्न सक्छन्। साँचो कुरा के हो भने, म संस्थागत निर्णय मान्छु। जस्तो अहिले महाधिवेशनको सम्मुख आएर मात्र म यी कुरा भन्दैछु। तर महाधिवेशन सम्मुख हुनुभन्दा अलि पहिले नै हुन्थ्यो भने सायद म यसरी कुरा गर्दिनथेँ।
पार्टीमा लागेर मैले सिकेको के हो भने, संस्थागत निर्णय जे हुन्छ त्यसको पालना गर। कमी–कमजोरी होलान्, तर संस्थापनको पक्षमा दृढतापूर्वक खडा हौ। यो मेरो धर्म हो। म एक्लै भए पनि यो चिज गरिरहन्छु। मैले बुझेको पनि यही हो।
यो त एमालेको परम्परा नै हो, जब महाधिवेशनको मिति घोषणा हुन्छ, नीति र नेतृत्वको बहस सुरू भइहाल्यो। तपाईंहरूले पाँचौं महाधिवेशनदेखि नै यही अवलम्बन गर्नुभएको होइन?
पाँचौं महाधिवेशनको कुरा सम्झिनुहुन्छ भने त हाम्रा विचारहरूका बारेमा पार्टी पंक्तिभित्र मात्र होइन, पार्टी पंक्तिभन्दा बाहिरको बौद्धिक क्षेत्रसँग र अरू प्रबुद्ध नागरिकहरूसँग छलफल–बहस भएको थियो। हाम्रो विचारबारे अरूले पनि छलफल गर्नुभएको थियो। हामीले उहाँहरू समेतका फिडब्याक लिएका थियौं। एमाले भनेको राजनीति र संगठनको कुरा मात्र गर्ने पार्टी होइन। यो नयाँ सभ्यता र नयाँ संस्कृति निर्माण गर्ने पार्टी पनि हो।
तर त्यो सभ्यता, संस्कृति, परम्परा कहाँ रह्यो र? सामाजिक सञ्जाल हेरिसाध्य छैन, नेता लक्षित चरित्र हत्या र देवत्वकरणको सिलसिला देखिन्छ?
त्यसैले मैले भनिहालेँ नि, शैली बदल्नुपर्यो। साँच्चै भन्ने हो भने हाम्रो पार्टीमा विचारको समस्या होइन। नेतृत्वको पनि समस्या होइन। एमालेको आजको समस्या भनेको कार्यसम्पादन गर्ने हाम्रो शैली त्रुटिपूर्ण हुँदै जानु हो। त्यसमा समस्या पैदा हुँदै गएपछि त्यसले हाम्रो विचार, हाम्रो संगठन र हाम्रो नेतृत्वलाई समेत क्षति पुर्याउन थाल्यो।
तपाईंले नेतृत्व बहिर्गमनको सन्दर्भमा लामो चर्चा गर्नुभयो। कम्युनिस्ट आन्दोलनको अनुभव, अभ्यासका आधारमा तपाईंहरूले नेतृत्वमा दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेरहदको अवधारणा अगाडि बढाउनुभएको थियो, त्यसलाई किन हटाउनुभयो?
एउटा ऐतिहासिक प्रसंगसहित म प्रस्ट पार्न चाहन्छु — छैठौं महाधिवेशनपछि सातौं महाधिवेशन हामीले जुनबेला गर्यौं, सम्भवतः २०५९ सालमा, त्यसमा पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणसम्बन्धी मान्यता लिएर केपी ओली महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुनुभयो। तर त्यस बेला पार्टीभित्र त्यति सहज थिएन। उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएका विचारले राम्ररी प्रवेश पनि पाएन। महाधिवेशनमा विचारले प्रवेश नपाएपछि समस्या हुने नै भयो। त्यसैले केपी ओलीको विचार फिर्ता भयो।
त्यसपछि सातौं महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको केन्द्रीय कमिटी जसले आठौं महाधिवेशन गर्नुपर्ने थियो, त्यस बेलासम्म एमालेभित्र पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणबारे कुराकानी भइरहेको थियो। आन्तरिक रूपमा बहस, छलफल भइरहेकै थियो। छलफल अझ संगठित बनाउन एउटा कार्यदल बन्यो। कार्यदलका संयोजक स्वयं केपी ओली हुनुहुन्थ्यो। म त्यसको सदस्य थिएँ। अरू साथीहरू पनि सदस्य थियौं।
कार्यदलबाट हामीले सर्वसम्मतिले पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणसम्बन्धी प्रस्ताव तयार पार्यौं। त्यो प्रस्तावलाई केन्द्रीय कमिटीले पनि स्वीकार गर्यो। त्यसलाई २०६५ सालको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्यौं। बुटवलमा भएको आठौं महाधिवेशन हामीले कार्यदलको प्रस्तावमै आधारित भएर प्रारम्भ भएको थियो। त्यस बेला गरिएको कुराकै आधारमा बहुपदीय संगठनात्मक संरचना (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव आदि प्रबन्ध) को आरम्भ भएको थियो।
रोचक प्रसंग के हो भने, पृथक पृथक धारका नेताहरू भए पनि कार्यदलले पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणसम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतिले तयार पारेको थियो। त्यसैले गर्वका साथ म भन्छु — नेकपा एमालेले बहुपदीय संगठनात्मक संरचना प्रारम्भ गरेपछि अरू अरू राजनीतिक पार्टीहरूले पनि त्यसलाई अनुसरण गरे।
आठौं महाधिवेशनमा हामीले लागू गरेको बहुपदीय संगठनात्मक संरचनामा गाँसिएका थुप्रै कुरा छन् — नेतृत्वमा दुई कार्यकालको कुरा, त्यसबारे हामीले आठौं र नवौं महाधिवेशनमा छलफल गर्यौं। नवौंमा विधानमै व्यवस्था भयो। दसौंमा पनि हामीले ल्यायौं।
यसबीच के छलफल हुँदै थियो भने औसत आयु बढिरहेको छ, कार्यकारी कमिटीमा ७० वर्षको उमेर सीमाले त्यति राजनीतिक अर्थ राख्दैन। हामी कतिपय साथीहरूका बीचमा छलफल गरिरहेका पनि थियौं। तर विधानमा व्यवस्था त थियो।
यहाँ एउटा अनौठो कुरा के भयो भने, नवौं महाधिवेशनले पास गरेको विधानमा दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर हदको प्रबन्ध थियो। दसौंको विधान महाधिवेशनले पारित गरेको विधानमा पनि त्यही थियो। पास भएकै त्यही थियो। तर दसौं महाधिवेशनमा हेर्दा त त्यो हटाइएको छ। दुई पटक कार्यकारी पदमा उम्मेदवारी दिनेबित्तिकै तेस्रो पटक दिन नपाउने भन्ने राइटअप (लेखन) परेको रहेछ।
त्यसो हुँदा त केपी शर्मा ओलीले नै अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन नपाउने अवस्था बन्यो, होइन?
त्यही त। राइट अपले स्पिरिटको प्रतिनिधित्व गरेन। दुई कार्यकाल वा दुई पटक कार्यकारी पदमा उम्मेदवारी दिएपछि तेस्रो पटक दिन नपाउने भन्ने कुरा भएपछि हामी झसंग भयौं। दुई कार्यकालको अर्थ दुई पटक उम्मेदवारी दिने होइन। दुई पटक कार्यकारी पदमा बस्यो भने मात्र त्यो लागू गर्नुपर्छ भनेर हामीले सच्याउन खोजेका थियौं। तर सच्याउँदा त्यो भाग नै गएछ। दुई कार्यकाल भन्ने प्रसंगको त्यो उपधारा नै चैट्! दोष कसलाई दिने? त्यसले समस्या पर्यो।
विधानमा प्राविधिक हिसाबले जे लेखिए पनि अब आम पार्टी पंक्तिभित्र दुई कार्यकालकै कुरा छ। दुई कार्यकाल लागू हुनुपर्छ भन्ने छ। कोही पर्दैन भन्ने पनि हुनु होला।
७० वर्षको उमेर सीमाले चाहिँ राजनीतिक अर्थ राख्दैन भनेर हटाइएको हो।
भदौ २०, २१ र २२ को विधान महाधिवेशनबाट त्यो व्यवस्था नभएको विधान पास भएको छ। यद्यपि त्यो कुरा त छँदै छ। कतिपयले विधान पास गरिसक्यौं पनि भन्नुहोला। तर पनि राष्ट्रिय महाधिवेशनमा कुरा उठ्छ।
तपाईंले कार्यकारी कमिटीमा ७० वर्षे उमेरहद पनि राख्नुपर्छ भन्नुभएको थियो नि, अहिले आफैले उम्मेदवारी दिँदा नैतिकताको प्रश्न उठ्ला नि?
नैतिकताको कुरा भन्दा पनि संस्थागत ढंगले निर्णय भएकाले हो। म ७० वर्ष पुगेँ भनेर पनि होइन। त्यसले राजनीतिक अर्थ राख्दैन भन्ने तर्कका आधारमा। तर यदि साँच्चै महाधिवेशनले ७० वर्षकै कुरा गर्छ भने मलाई त्यसमा आपत्ति छैन।
कुरा के हो भने, ७० वर्षे उमेरहद दुइटा कारणले उपयुक्त देखेको छैन। पहिलो, सरदर आयु पनि बढिरहेको छ। अर्को, कोही कम उमेरमै पनि गर्न नसक्ने हुन्छन्, कोही ७० वर्षभन्दा माथि पुग्दा पनि गर्न सक्ने हुन्छन्।
भनेपछि आजका दिनमा त्यो त्यति सान्दर्भिक छैन?
सान्दर्भिक छैन कि भन्ने लागेको हो। महाधिवेशनमा यो कुरा उठ्यो भने त्यसमा छलफल हुन सक्छ। संस्थागत ढंगले गरिएको निर्णयको भारी त मैले पनि बोक्नुपर्यो। व्यक्तिगत ढंगले नैतिकवान हुने कुराभन्दा संस्थागत कुरा जुन छ, औपचारिक निर्णय जुन छ, त्यो निर्णयप्रति म प्रतिबद्ध हुने कुरा आयो।
अध्यक्ष ओलीले फेरि पनि एकता र सहकार्यमै जोड दिनुभएको छ। महाधिवेशनको लोगो सार्वजनिक गर्दा पनि त्यही भाव प्रकट गर्नुभएको थियो। तपाईंलाई पनि म टिममै समेटेर लैजान्छु, वरिष्ठ उपाध्यक्ष या रोजेको पद लिनुस्, मिलेर जाऊँ भन्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ?
होइन, त्यो छलफलको विषय नै होइन। अहिले हामीले खोजेको कुरा नेतृत्वलाई यसो साटफेर गरेर अलिकति केही गरौं भन्ने जस्तो होइन। त्यस्तो मलाई लाग्दैन। जुन समस्या हामी सम्बोधन गर्न खोज्दै छौं, त्यसका लागि यसरी मात्र हुँदैन।
दसौं महाधिवेशनमा त त्यस्तै प्रयास भएको थियो। भीम रावललाई पनि उपाध्यक्ष बस्नुस्, प्रतिस्पर्धा नगर्नुस् भनिएकै हो। अहिले पनि संकटकै बेला छ। अझ एमालेले त देशी, विदेशी षड्यन्त्र भइरहेको प्रचार पनि गरिरहेकै छ। यस्तो बेला सहमतिकै लागि भनेर त्यस्तो प्रस्ताव आउँछ नि?
त्यही अहिले संकट परेको, अप्ठ्यारो परिरहेको कारण त हामी पुनर्व्यवस्थित हुनुपर्यो। नेतृत्वमा पुनर्व्यवस्थित, विचारमा पुनर्व्यवस्थित र संगठनमा पनि पुनर्व्यवस्थित हुनु जरूरी छ। त्यही संकट आइलागेका कारणले अब हामीसित दुइटा विकल्प छ।
पहिलो, पुरानो जे छ जस्ताको तस्तै राखौं र सामना गरौं। अर्को, अब हामी पुनर्व्यवस्थित हुँदै अगाडि बढौं। कुन विकल्पमा जाने?
यसमा मलाई लागेको कुरा के भने, अब हामीले विचार, नेतृत्व र संगठनलाई पुनर्व्यवस्थित गरेर जानुपर्छ। अनि मात्र चुनौती सामना गर्न सकिन्छ। होइन भने चुनौती सामना गर्न सकिँदैन।
कम्युनिस्टहरूको आम रूपमा चलन छ — देशी विदेशी षड्यन्त्र भयो भन्दियो, सिद्धियो।
षड्यन्त्र मात्र भयो भनेर भनियो भने र आफ्ना कमजोरी देखिएन भने ती कमजोरीले हामीलाई लखेटिरहन्छ, नोक्सान गरिरहन्छ। हामीले क्षति उठाइरहनुपर्छ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पूर्ण अंश हेर्नुहोस् भिडिओमा —
-1746009348.jpg)
