निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले समय अभावका कारण विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान र अन्तर–निर्वाचन क्षेत्र मतदानको व्यवस्थापन गर्न नसकिने जानकारी सरकारलाई दिएका छन्।
अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख सल्लाहकारसँग आइतबार भएको भेटमा उनले समय अभाव र दलीय सहमति जुटाउन सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै उक्त जानकारी गराएका हुन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रमुख सल्लाहकार अजयभद्र खनाल आइतबार प्रमुख आयुक्त भण्डारीलाई भेट्न निर्वाचन आयोग पुगेका थिए।
भेटमा विदेशबाट हुने मतदान र अन्तर–निर्वाचन क्षेत्र मतदानबारे छलफल भएको निर्वाचन आयोगका एक उच्च अधिकारीले बताए।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार खनालले सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तसँग भेट भएको स्वीकार गरे। भेटमा अन्य विषयमा छलफल नभएको उनले दाबी गरे।
'शिष्टाचार भेट भएको हो,' खनालले भने, 'कुनै एजेन्डा थिएन।'
निर्वाचन आयोगका अधिकारीले भने सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउने गरी अध्यादेश जारी गर्न लागेको सन्दर्भमा कुराकानी भएको बताए।
'कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्थापन गर्न नसकिने भनेर स्पष्ट पार्नुभएको हामीले थाहा पाएका छौं,' निर्वाचन आयोगका ती अधिकारीले भने, 'सरकारले अध्यादेश ल्याउने र कार्यान्वयनमा जान नसकिने अवस्थाले समस्या निम्त्याउँछ भनेर प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारलाई भन्नुभएको छ।'
कानुन मन्त्रालयले आइतबार नै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन कानुनी जटिलता फुकाउने गरी तयार पारिएको अध्यादेश गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ। गृह मन्त्रालयले यो अध्यादेश मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी गरिरहेको छ।
निर्वाचन आयोगले भने अध्यादेश आउँदा आयोगमाथि दबाब बढ्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चुनौती भएको उल्लेख गरेको छ।
'निर्वाचन मिति घोषणा र दल दर्ताको काम सम्पन्न भएपछि निर्वाचन प्रणालीमाथि बहस गर्नुहुन्न। अझ प्रणालीगत परिवर्तन त गर्नै हुन्न,' आयोगका ती अधिकारीले भने।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विदेशबाट मतदान र अन्तर–निर्वाचन क्षेत्र मतदानको विषय समेटेर तयार पारिएको प्रस्तावित अध्यादेशमा निर्वाचन आयोगसँगको समन्वयमा सरकारले निर्णय गर्ने भनिएको छ।