मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
बुधबार दिउँसो २ बजेको प्रदेश सभा बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै मुख्यमन्त्री यादवले राजीनामा दिएका हुन्।
२४ घन्टाभित्र विश्वासको मत लिन सर्वोच्चले दिएको परमादेशपछि मुख्यमन्त्रीले बुधबार विश्वासको मत लिने बताएका थिए। तर, विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखेपछि मुख्यमन्त्रीले विपक्षी दलहरूप्रति रोषयुक्त मन्तव्य प्रकट गर्दै उनले राजीनामा दिएका हुन्।
कात्तिक २३ को मितिमा मुख्यमन्त्री नियुक्त एमाले मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता यादवले कात्तिक २४ को बिहान महोत्तरीको बर्दिबासस्थित एक होटलमा शपथ लिएका थिए।
तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पत्र पाएर उनले शपथ लिएका थिए। उनलाई प्रदेश प्रमुख भण्डारीले संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि ७ दलका सांसदहरू सर्वोच्च अदालत गएका थिए।
सोमबार सर्वोच्च अदालतले २४ घन्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश दिएको थियो।
सोही अनुसार बुधबार बिहान प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको थियो।
तर, बैठकमा सरकारका कोही प्रतिनिधि उपस्थित नभएपछि बैठक दिउँसो २ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको थियो।
दिउँसो २:३० बजे सुरू भएको बैठकमा भने विपक्षी दलहरू अनुपस्थित रहेका थिए। विपक्षी दलहरू अनुपस्थित रहेको घटनालाई मुख्यमन्त्री यादवले आफूसँग आँखा जुधाउने हिम्मत नभएर विपक्षीहरू अनुपस्थित नभएको आरोप लगाएका थिए।
उपसभामुख बबिताकुमारी राउत इशरले सदनलाई सम्बोधन सहित विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रस्ताव पेस गर्न मुख्यमन्त्री यादवलाई समय दिएकी थिइन्।
त्यसक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री यादवले संघीयतामा दलहरूको आचरण जनताले पचाउने खालको हुनुपर्ने भन्दै कांग्रेस सहितका विपक्षी दलहरूप्रति रोष प्रकट गरे।
‘संविधान अनुसार मेरो नियुक्तिसँग दलहरूले जुन रूवाबासी र रोइलो प्रदर्शन गर्यो, मधेसी जनताले नजिकैबाट नियालेर हेर्यो। जनकपुरबासीले पनि नजिकैबाट हेर्यो,’ उनले भने, ‘माननीयहरूको प्रदर्शन देखेर मलाई आफैमा ग्लानी भएको महसुस गरेँ। आन्दोलन पनि गर्ने, सर्वोच्चमा मुद्दा पनि हाल्ने। मेरो नियुक्ति अवैधानिक थियो भने कि आन्दोलन गर्नुपथ्र्यो, कि। प्रदेशबासीले ७ दलको आन्दोलनलाई खबरदारी गरे।’
दलहरूले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय घेरेका कारण आफूले होटलमा शपथ लिनुपरेको बताएका थिए।
‘मैले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा शपथ लिएको भए तपाईंहरूमाथि लछारपछार गर्नुपथ्र्यो, त्यसो नगर्न मैले होटलमा शपथमा लिएको हुँ,’ उनले भने।
१०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकारलाई टिकाइ राख्न बहुमतका लागि ५४ मत चाहिन्छ।
सबैभन्दा ठूलो दल एमालेसँग सभामुखसहित जम्मा २५ सांसद मात्रै छन्। जसमा एक सांसद निलम्बित छन्।
त्यसमा जोडिएको—एक–एक सिट मात्रै रहेका नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र राप्रपाको समर्थन एमाले सरकार टिकाउन पर्याप्त हुन्नथ्यो।
एमाले एकातिर संसद्को गणितमा कमजोर देखिँदा सात दलीय गठबन्धन भने ७३ जना सांसदको साथसहित बलियो अवस्थामा रहेको छ। यो गठबन्धनमा कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १९, जनमतका १३, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका १६ (माओवादी केन्द्र ९ र एकीकृत समाजवादी ७) , लोसपा ८, र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १ जना यो गठबन्धनमा छन्।
यसअघि बिहान साढे १० बजे शुरू भएको आजको पहिलो बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि अनुपस्थित भएपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो।