उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको छ।
न्यायाधीशहरू बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले सुप्रिम सहकारीको ठगी मुद्दामा लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न बिहीबार आदेश गरेको हो।
इजलासले लामिछानेलाई छाड्न आदेश गर्दा पाँचवटा सर्त पनि राखेको छ।
पहिलो, जिल्ला अदालत रूपन्देहीले २०८१ माघ १३ गते थुनछेक क्रममा माग गरेको धरौटी रकम स्वीकार गर्ने भनेको छ।
त्यति बेला रूपन्देहीका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले १ करोड रूपैयाँ धरौटी राख्न आदेश गरेको थियो।
दोस्रो, लामिछानेले पेस गरेको बैंक ग्यारेन्टी २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रूपैयाँ बिगो रकम सुरक्षित गर्ने भनिएको छ।
तेस्रो, लामिछाने व्यक्तिगत वा संस्थागत विदेश यात्रा गर्नुपरे अदालतलाई पूर्व जानकारी गराउनुपर्ने भनिएको छ।
चौथो, इजलासले जिल्ला अदालत रूपन्देहीले २०८२ साउन २६ गते भएको आदेश पनि बदर गरेको छ। अदालतले यसअघि जमानत लिन अस्वीकार गरेको थियो।
पाँचौं, अन्तिम फैसलाले बिगोका हकमा थप दायित्व सिर्जना गरे बुझाउन मञ्जुर भएको कागज गरी थुनामुक्त गर्न भनिएको छ।
'उनले आफू कार्यरत रहेको संस्थामा सुप्रिम सहकारीबाट रकम प्रवाह भएको बिगोमध्ये दामासाहीले हुने बिगो बैंक ग्यारेन्टी राखी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार बैंक ग्यारेन्टी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गरिपाऊँ भन्ने देखिन्छ,' आदेशमा भनिएको छ।
'प्रतिवादीले बिगोका हकमा दामासाहीले हुने रकम जमानत दिई बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको देखियो। बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता देखिँदा उनले दिएको बैंक जमानत पाँच शर्तमा स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउनू।’
-1746009348.jpg)
