सरकारले ‘प्रतिनिधि सभा निवार्चन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८२’ जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार बैठकमा पेस भएको अध्यादेशमा दलित आदिवासी जनजाती, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिमको जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा निर्धारण गर्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को अनुसूची १ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्नुपरेको हो।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री खरेलले भने, ‘प्रतिनिधि सभा निवार्चन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८२ जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ। यसमा २०७८ सालको जनगणनाको प्रतिवेदन बमोजिमको दलित, आदिवासी, जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारू तथा मुस्लिमको जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची १ लाई संशोधन गर्ने रहेको छ।’
उनले जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न गठित उच्चस्तीय जाँचबुझ आयोगको कार्यअवधि एक महिना थप गर्ने निर्णय भएको पनि बताए।
बैठकले मकवानपुरको बिदुर नगरपालिकास्थित केन्द्रीय कारागारमा खाली रहेको ब्लकमा बालसुधार गृह सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको पनि बताए। –न्युज एजेन्सी नेपाल
-1746009348.jpg)
