मधेस प्रदेश सरकारले सार्वजनिक रूपमा हुने जथाभावी खर्चलाई कटौती गर्न लिखित रूपमा निर्देशन दिएको छ।
मधेस प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष आर्थिक २०८२/८३ मा हुने सार्वजनिक खर्चमा कटौती गर्न सम्पूर्ण मन्त्रालय, निर्देशनालय तथा मन्त्रालय मातहतका कार्यालय तथा परियोजनालाई अत्यावश्यक बाहेकका खर्च नियन्त्रण गर्न परिपत्र जारी गरेको हो।
मन्त्रालयद्वारा जारी पत्रमा सवारी साधन खरिद, फर्निचर खरिद, कार्यालय सजावट एवम् महँगी सामान खरिद, अनावश्यक गोष्ठी, भ्रमण तथा अतिथि सत्कार खर्चमा पूर्ण रूपमा कडाइ गर्न निर्देशन गरेको जनाइएको छ।
जथाभावी बजेटको दुरूपयोग नगर्न तथा बजेटमा सुशासन कायम गर्न तथा सीमित स्रोतसाधनलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सो निर्णय भएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयका उपसचिव जयकुमार राउतद्वारा जारी सो पत्रमा अत्यावश्यक सेवा प्रवाह, विकास निर्माणका चालु आयोजना तथा प्राथमिकता प्राप्त योजनामा कुनै असर नपर्ने गरी खर्च व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइएको छ। आवश्यकताबाहेक सवारीसाधन प्रयोग नगर्न, इन्धन तथा खर्च घटाउन तथा मर्मत सम्भारमा मितव्ययिता अपनाउन आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार खर्च कटौती सम्बन्धी जारी भएको विषयमा खर्चको पालना भएको वा नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गरिनेछ। त्यस्तो पालना नगर्नेलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने बताइएको छ।
-1746009348.jpg)
