नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गरी सेवाग्राहीलाई चुस्त ढंगले सेवा दिनका लागि आफ्नो योजना अघि सारेका छन्।
बुधबार भिडिओ सन्देशमार्फत सभापति थापाले मालपोत कार्यालय, राहदानी विभागदेखि विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र लिन समेत लामो लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि आफ्ना योजना अघि सारेका हुन्।
उनले यस्तो समस्या समाधानका लागि मिनिम गभर्नमेन्ट बडिज्, म्याक्सिमम गभर्नेन्स' भन्ने अवधारणा अघि सारेका छन्।
यसका लागि सभापति थापाले तीन योजना बताएका छन्।
पहिलो, डिजिटल पूर्वाधारमा तीव्र र व्यापाक लगानी गर्ने।
दोस्रो, निजी क्षेत्रलाई पनि सेवा प्रवाहमा सहभागी गराउने।
र तेस्रो, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह—सबै तहका सरकारबीच एउटै दृष्टि र एउटै दिशामा समन्वयात्मक काम गर्ने।
सभापति थापाले एक नागरिक एक परिचयपत्र सिद्धान्त अन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत प्रमाणीकरणको व्यवस्था गर्ने र सरकारका सबै प्रणालीबीच अन्तर–सञ्चालन (इन्टरअपरेबिलिटी) सुनिश्चित गर्न सरकारी डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म स्थापना गर्न सकिने बताएका छन्।
'‘वन्स ओन्ली’ सिद्धान्त लागू गर्दै नागरिकले एकपटक विवरण बुझाइसकेपछि फेरि–फेरि त्यही विवरण नबुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने। राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोडिएका सबै सरकारी कागजातको डिजिटल प्रतिलाई कानुनी मान्यता दिने,' उनले भनेका छन्।
सभापति थापाले सरकारी निर्णय र लेनदेनको पारदर्शिता तथा ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित गर्न ब्लकचेन प्रविधिमार्फत सरकारी दस्तावेज सुरक्षित र उत्तरदायी ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकिने बताएका छन्।
सँगै डिजिटल पहुँच वा डिजिटल साक्षरता नभएका नागरिकलाई पनि समेट्नु अनिवार्य रहेको उनले बताएका छन्।
'त्यसका लागि डिजिटल सिटिजन सर्भिस सेन्टर स्थापना गर्ने, इन्टरनेट पहुँच नभएका स्थानमा वैकल्पिक माध्यम—जस्तै हुलाक सेवामार्फत—सेवा उपलब्ध गराउने र सबै प्रणालीलाई आपसमा समन्वय गर्ने,' उनले भनेका छन्।
क्यासलेस भुक्तानी, पेपरलेस कार्यालय, छिटो सेवा कांग्रेसको प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए। यसको मूल उद्देश्य प्रविधि मात्र नभई नागरिकको गरिमासमेत रहेको उनले बताएका छन्।
डिजिटल गभर्नेन्स प्रविधिको मात्र नभई 'डिग्निटी'को कुरा पनि रहेको उनले बताएका छन्। 'नागरिकले सेवा प्राप्त गर्नु हैरानीको विषय होइन। सेवा दिनु सरकारको कर्तव्य हो भन्ने सोच स्थापित गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
'नागरिक सरकारको ढोकामा पुग्नै नपरोस्। पुग्नु परे पनि एक पटकभन्दा बढी जान नपरोस्। र फर्किंदा धिक्कार सरकार होइन, 'धन्यवाद सरकार' भन्ने अवस्था सिर्जना होस्,' उनले भने।
त्यसका लागि कुन कानुन बनाउने, के संशोधन गर्ने, कुन संस्था खारेज वा मर्ज गर्ने, तहगत सरकारबीच समन्वय कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विस्तृत कार्ययोजना तयार पारिएको उनले बताएका छन्।
भिडिओः
-1746009348.jpg)
