अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले मुलुकको भूमि र राजस्व प्रशासनमा बढ्दै गएको विकृतिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
आयोगको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन रोक्न कडा कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
प्रमुख आयुक्त राईका अनुसार भूमि प्रशासनमा उजुरीहरूको छानबिन गर्दा सार्वजनिक, सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा निश्चित व्यक्ति र समूहलाई फाइदा हुने गरी न्यून मूल्यमा लिजमा दिने गरिएको पाइएको छ।
विभिन्न स्वार्थ समूहले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी निजी प्रयोजनमा प्रयोग गरेको र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउनु चिन्ताको विषय रहेको उनले बताए।
राजस्व प्रशासनतर्फ संकेत गर्दै राईले भने, ‘भन्सार मूल्यांकन प्रणाली वास्तविक कारोबार मूल्यमा आधारित छैन। सीमानाका र आन्तरिक बजारबाट राजस्व चुहावट हुने गरेको छ भने जिम्मेवार निकायहरूले प्रचलित कानून विपरीत राजस्व छुट दिने र न्यून बिजकीकरण गरी राजस्व छली हुने विकृति बढ्दो छ।’
भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रसेवक र नागरिकको एकीकृत व्यक्तिगत विवरण व्यवस्थित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
‘राष्ट्रिय परिचय पत्रमा नागरिकको व्यक्तिगत विवरणका साथै सम्पत्ति विवरण पनि राख्ने व्यवस्था शिघ्र मिलाउन आवश्यक छ,’ राईले भने।
आयोगमा प्राप्त हुने उजुरीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा स्थानीय र प्रदेश तहसँग सम्बन्धित रहेको उनले बताए।
प्रमुख आयुक्त राईले संघीयता संस्थागत हुन नसकेको टिप्पणी गरे।
खास गरी विकास आयोजना, बजेट विनियोजनमा अनुशासनहीनता र अनुत्पादक वितरणमुखी कार्यक्रमहरू भ्रष्टाचारको उच्च जोखिममा रहेको उनको विश्लेषण छ।
जनताको नाम जोडेर अतिथि सत्कार, सवारी इन्धन र करार पदपूर्ति जस्ता प्रशासनिक कार्यमा भइरहेका गैरकानूनी खर्चलाई उनले ‘शासकीय विकृति’ को संज्ञा दिए।
उच्च राजनीतिक एवं प्रशासनिक पदाधिकारीहरूमा आयोगको अनुसन्धानले विकासको काम रोकिन्छ भन्ने भ्रम रहेको भन्दै उनले त्यसको खण्डन गरे।
‘अख्तियारको अनुसन्धानले सेवा प्रवाह र विकास निर्माण रोकिनु हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं। अनुसन्धानलाई कारण देखाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख नहुन म सबैलाई अनुरोध गर्दछु,’ राईले स्पष्ट पारे।
-1746009348.jpg)
