सर्वोच्च अदालतले डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई कर छुट दिनेबारे सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाएको छ।
न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले कर छुटसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय तत्काल लागू नगर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको हो।
भेषराज लुइँटेल सहितले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै माघ २८ गते अदालतले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न भनेको हो।
गत कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले मौरिससमा दर्ता भएको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डमार्फत् नेपालमा गरिएको लगानीमा लाभकर छुट दिने निर्णय गरेको थियो।
निवेदकहरूले भने ‘नेपालमा नाफा आर्जन गरेको विदेशी लगानी कोषलाई कर नतिरी रकम विदेश लैजान छुट दिनु आयकर ऐन, २०५८ र कर समानताको संवैधानिक सिद्धान्त विपरीत रहेको’ जिकिर गरेका थिए।
उक्त निर्णय कार्यान्वयन भए राज्यले कम्तीमा ८३ करोड बढी रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुम्न सक्छ।
-ink-1763370015.jpeg)
-1746009348.jpg)
