निर्वाचन आयोगले सेतोपाटी सञ्चार प्रालिलाई एक लाख रूपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।
निर्वाचन विश्लेषण प्रकाशन गरेको भन्दै सोमबार आयोगले सेतोपाटीलाई जरिवाना तोक्ने निर्णय गरेको हो।
सेतोपाटीले निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को दफा ४ को दण्ड (त), दफा २५ को उपदफा (१) को खण्ड ख, च र छ उल्लंघन गरेको आयोगको आरोप छ। तोकिएको जरिवाना आयोगमा १५ दिनभित्र दाखिला गर्न पनि भनिएको छ।
सेतोपाटीले ११ वटा निर्वाचन क्षेत्र पुगेर, १० हजारभन्दा बढी मतदातासँग कुरा गरेर ती क्षेत्रका निर्वाचन विश्लेषणहरू लेखेको थियो।
यसअघि निर्वाचन आयोग र प्रेस काउन्सिलले यस विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो। सेतोपाटीले सबै स्पष्टीकरण बुझाएको छ।
यसरी काटिएका पत्र रोक्न र कारबाही प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सेतोपाटीका प्रधानसम्पादक अमित ढकालले फागुन १४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। निर्वाचन आयोग र प्रेस काउन्सिललाई विपक्षी बनाइएको थियो।
'निवेदकले सम्बन्धित क्षेत्रका मतदाताहरूसँग कुरा गरी तयार गरी प्रकाशन गरेको निर्वाचन विश्लेषण हटाउन लगाउने र अब प्रकाशन हुन लागेका विश्लेषणलाई प्रकाशन गर्न नरोक्नू भनी प्रतिषेध जारी गरिपाऊँ,' रिटमा भनिएको छ, 'यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्म प्रकाशित सामग्री हटाउन वा प्रकाशनको तयारीमा रहेका सामग्री प्रकाशन गर्न नरोक्नू/ नरोकाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ।'
अन्तरिम आदेशका लागि फागुन १९ गते सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो।
सेतोपाटीले प्रकाशन गर्दै आएको समाचार रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता आभास रेग्मीसहितले पनि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
दुवै रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै फागुन १९ गते न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले मौन अवधि सुरू भइसकेकाले अहिले अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुनपर्ने आदेश दिएको थियो।
निर्वाचनबारे सूचना र जानकारी पाउने आम नागरिकको संवैधानिक हक भएको र त्यस्तो सूचना र जानकारी नागरिककहाँ पुर्याउनु मिडियाको कर्तव्य र संवैधानिक हक रहेको सेतोपाटीले सार्वजनिक रूपमा र न्यायालयमा पनि जिकिर गर्दै आएको छ।
आचार संहिताका नाममा निर्वाचन सम्बन्धी सूचना नागरिककहाँ पुर्याउन वा चुनाव विश्लेषण लेख्न मिडियामाथि बन्देज लगाउन पाइँदैन भन्ने जिकिरका साथ सेतोपाटी अदालत गएको छ।
-1746009348.jpg)
