पोखराको मुटु मानिने फेवाताल जोगाउने प्रयास फेरि एकपटक निर्णायक मोडमा पुगेको छ।
सरकार, अदालत र स्थानीय निकायहरू ताल संरक्षणका लागि सक्रिय भइरहेका बेला एउटा अनपेक्षित बाधा अगाडि आएको छ—दूषित दर्ताको इतिहास प्रमाणित गर्ने कागजात नै अब अस्तित्वमा छैनन्।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेका सरकारी कार्यालयहरूसँगै मालपोतका अभिलेखहरू खरानी बनेपछि फेवाताल वरपरको जग्गा कसरी, कहिले र कुन प्रक्रियाबाट व्यक्तिका नाममा गयो भन्ने प्रमाण भेट्न कठिन भएको छ। यसले अदालतको आदेश कार्यान्वयनलाई मात्र होइन, ताल संरक्षणको समग्र अभियानलाई नै चुनौती दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले फेवाताल संरक्षणका लागि स्पष्ट निर्देशन दिएको छ—तालको किनारबाट ६५ मिटर भित्रका संरचना हटाउने र अवैध रूपमा दर्ता भएका जग्गा खारेज गर्ने। साथै, वैध रूपमा दर्ता भएका जग्गाको हकमा उचित मुआब्जा दिने व्यवस्था गर्न पनि आदेश छ।
सरकारले पनि आफ्नो १०० दिने कार्यसूचीमा ताल अतिक्रमण हटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर, यो आदेश कार्यान्वयनको केन्द्रमा रहेको प्रश्न अहिले अनुत्तरित छ—कुन जग्गा दूषित दर्ता हो?
मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुख कालीबहादुर भुजेल भन्छन्, 'जेनजी आन्दोलनमा मालपोत कार्यालय नै जलेपछि एउटा कागज पनि बाँकी रहेन। जग्गाको सम्पूर्ण इतिहास हरायो। अब दूषित दर्ता छुट्याउन गाह्रो भएको छ।'
फेवातालको जग्गा सम्बन्धी विवाद नयाँ होइन। दशकौंदेखि विभिन्न पहुँच, प्रलोभन र राजनीतिक प्रभावका आधारमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता हुँदै आएको आरोप लाग्दै आएको छ।
तर, यस्ता दर्ता खारेज गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सबभन्दा महत्वपूर्ण आधार—सुरूआती दर्ताको अभिलेख—अहिले उपलब्ध छैन।
'पहिले १९९० सालदेखि यताका सबै कागजात सुरक्षित थिए,' भुजेल भन्छन्, 'जग्गाको इतिहास हेरेर विवाद समाधान गर्न सकिन्थ्यो। अहिले त्यो आधार नै हराएको छ।'
हाल मालपोत कार्यालयले जग्गाधनीसँग रहेको लालपूर्जा र स्रेस्ता कागजातका आधारमा अभिलेख पुनःस्थापना गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। तर यसले केवल वर्तमान स्वामित्व देखाउँछ, प्रारम्भिक दर्ता प्रक्रिया होइन।
डिजिटल प्रणालीमा केही विवरण भए पनि त्यो अपूर्ण छ। २०७६ सालपछि भएका जग्गा कारोबारहरू मात्र कम्प्युटरमा सुरक्षित छन्। त्यसअघिका कागजातहरू आंशिक रूपमा स्क्यान गरिएको भए पनि पूर्ण अभिलेख छैन।
यसले गर्दा एउटै जग्गा कतै सार्वजनिक, कतै अर्कै व्यक्तिको नाममा देखिने जस्ता समस्या देखिएका छन्।
'हामीसँग प्रमाण नहुँदा माथिल्ला निकायलाई पनि सप्रमाण जबाफ दिन सकिरहेका छैनौँ,' भुजेलले भने।
गण्डकी प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि समिति गठन गरेको छ। उक्त समितिले हालसम्म १,०५५ वटा पोल गाडेर तालको सीमांकन गरिसकेको छ र ६५ मिटर मापदण्ड छुट्याउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यका अनुसार अब मापदण्डभित्रका जग्गा छुट्याएर कुनमा मुआब्जा दिने र कुन दूषित दर्ता खारेज गर्ने भन्ने सिफारिस तयार पार्ने तयारी भइरहेको छ।'
तर, यहीँ नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ—इतिहासबिना वर्गीकरण कसरी गर्ने?
अघिल्ला अध्ययनहरूले फेवातालको जग्गामा व्यापक अनियमितता देखाएका छन्।
२०७७ मा गठित अध्ययन समितिले ८८१ कित्ता जग्गा दूषित दर्ता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो, जसमा १,४७७ रोपनीभन्दा बढी जमिन व्यक्तिका नाममा पुगेको पाइएको छ। थप १,०४० रोपनीभन्दा बढी जग्गा सरकारी नाममा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो।
त्यसअघि २०६८ मा बनेको अर्को आयोगले १,६९२ रोपनी जग्गा अवैध रूपमा नामसारी भएको उल्लेख गरेको थियो।
यी अध्ययनहरूले देखाएको एउटा साझा निष्कर्ष छ—फेवातालको जमिन व्यवस्थित रूपमा निजी स्वामित्वमा सारिएको थियो, कहिले नापी प्रक्रियाको कमजोरीबाट, कहिले 'छुट दर्ता' का नाममा, त कहिले सिधै राजनीतिक वा प्रशासनिक आदेशबाट।
फेवातालको जमिन विभिन्न चरणमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका छन्। यसअघि भएका अध्ययनहरूका अनुसार २०३२ सालमा फेवातालको बाँध फुटेपछि गरिएको नापीमा सयौं कित्ता जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भयो। ताल सुकेका मौका छोपेर त्यतिबेला धेरै जग्गा व्यक्तिले आफ्ना नाममा दर्ता गरेका थिए।
छुट दर्ताको व्यवस्था प्रयोग गर्दै २०५८ सम्म पनि तालको जमिन निजीकरण भएको थियो। त्यसपछि राजतन्त्रका समयमा राजाहरूका हुकुम प्रमाङ्गीबाट पनि फेवातालका जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका छन्। अदालतका निर्णयहरूका आधारमा पनि दर्जनौँ कित्ता जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको अध्ययनहरूले देखाउँछ। सर्वोच्च अदालतले दिएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशमा यी सबै दर्ता दूषित दर्ता भएकाले खारेज गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ।
अहिले यी सबै प्रक्रिया कार्यान्वयनमा जाने तरखरमा छन्। तर प्रमाण अभावले प्रक्रिया रोकिएको छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा कास्कीका अधिकांश सरकारी कार्यालय, प्रहरी कार्यालय र अदालतसम्म जलेर नष्ट भएका थिए। त्यसमा मालपोत कार्यालय पनि पर्यो—जहाँ फेवातालको जग्गा सम्बन्धी सबैभन्दा महत्वपूर्ण अभिलेख राखिएको थियो।
सरकारी निकायहरूले अनुसन्धानका लागि निवेदन दिए पनि अहिलेसम्म कसैलाई जिम्मेवार ठहर गरिएको छैन।
यसले केवल कानुनी प्रक्रियालाई मात्र होइन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा राज्यको क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
फेवाताल जोगाउने अभियान अहिले एउटा जटिल मोडमा उभिएको छ। अदालतको अन्तिम आदेश स्पष्ट छ। संघीय सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि तदारूकताका साथ काम गरिरहेका छन्। आधारभूत प्रमाण हराउँदा २०३१ सालभन्दा अघिदेखि दर्ता भएका र ९० सालका तिरो तिरेका जग्गाधनी पनि मर्कामा पर्न सक्ने अवस्था आएको छ। प्रमाण खरानी भएकाले यी समस्या समाधान गर्न पीडितले आफै प्रमाणको जोहो गर्नुपर्ने अवस्था देखिने मालपोत प्रमुख भुजेलले बताए।
सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी पोखरा आएका बेला मालपोत प्रमुख भुजेलले यसबारे सुझाव मागेका थिए। न्यायाधीश सुवेदीले वैकल्पिक प्रमाणहरू खोज्न, जग्गाधनीसँग भएका प्रमाण, नापी फिल्डबुक लगायतलाई आधार बनाएर प्रमाण संलग्न गर्न सुझाव दिएकी थिइन्।
'प्रमाणको खोजी गर्न दु:ख होला, गाह्रो होला तर नपाउने भन्ने हुँदैन,' उनले भनेकी थिइन्, 'न्यायका लागि प्रमाण अनिवार्य चाहिन्छ, तपाईंहरू सिर्जनशील भएर खोजीमा लाग्नुस्।'
-1746009348.jpg)
