पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पक्राउ पुर्जीविरूद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
मंगलबार न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले देउवाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने विषयमा छलफलका लागि जेठ ११ गतेको पेसी तोकिएको छ।
'... अनुसन्धानको मिसिल हेरी अपनाइएका प्रक्रियाहरूको समेत परीक्षण गरी अन्तरिम आदेश जारी हुने/नहुने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्थाको विषय देखिँदा निवेदनमा अन्तरिम आदेश हुने/नहुने निष्कर्षमा पुग्न दुवै पक्षको छलफलका लागि जेठ ११ गतेको पेसी तोकिदिएको छ,' आदेशमा भनिएको छ।
यो मुद्दालाई सर्वोच्चले प्राथमिकतामा समेत राखेको छ।
'निवेदकले उठाएको कानुनको उचित प्रक्रिया तथा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विषय समेतलाई विचार गर्दा अन्तरिम आदेशको छलफल चाँडो सम्पन्न गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा अन्तरिम आदेशको पेसीको दिन प्रस्तुत निवेदनलाई पेसी सूचीको प्राथमिकतामा राखी नियमानुसार गर्नू,' सर्वोच्चले भनेको छ।
त्यस्तै, पेसीको दिन अनुसन्धानको फाइल हेरेर फिर्ता लग्ने गरी झिकाउन पनि आदेश भएको छ।
देउवा विरूद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएको छ।
सर्वोच्चमा उनले उक्त मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतको भएको उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै, काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग क्षेत्राधिकार नै नभए पनि पूर्जी जारी भएको रिटमा उल्लेख गरेका छन्।
देउवाले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न मञ्जुर भएको, सम्पत्तिको स्रोत देखाउन तयार रहेको र पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको जिकिर गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूका नाममा १५ दिनभित्र कारण देखाउन आदेश समेत दिएको छ।
देउवा दम्पती पछिल्लो समय हङकङ गएका थिए। उनी त्यहाँबाट काठमाडौं फर्किएका छैनन्। उनी विरूद्ध विभागले रेड कर्नर नोटिस जारी गर्न प्रक्रिया थालेको थियो। तर इन्टरपोलले रेड कर्नर नोटिस जारी गरेको छैन।
-ink-1716364775-1716385459.jpeg)
