सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनाराबाट हटाइएका सुकुम्बासीहरूलाई एकमुष्ठ २५ हजार रूपैयाँ पुनर्स्थापना खर्च दिने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विस्थापित सुकुम्बासीलाई प्रतिपरिवार एकमुष्ठ २५ हजार र तीन महिनासम्म न्यूनतम १५ हजार रूपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
उनले जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएका व्यक्तिहरूलाई आफै बसोबासको व्यवस्थाका लागि प्रोत्साहित गर्न पाँच सदस्य भएको प्रतिपरिवार महिनाको १५ हजार रूपैयाँ राहत रकम दिने बताए।
त्योभन्दा बढी सदस्यका लागि प्रतिसदस्य थप २ हजार रूपैयाँ प्रतिमहिनाका दरले दिने र तीन महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए।
त्यस्तै वृद्ध, अशक्त, अपांगता भएका, आफ्नो व्यवस्थापन आफै गर्न नसक्नेहरूलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको उनले बताए।
बालबालिकाहरूको पठनपाठन तथा विद्यालयहरू तथा स्वास्थ्यको सुनिश्चितता स्थानीय तहको समन्वय तथा सहकार्यमा गर्ने निर्णय भएको उनले बताए।
गत वैशाख १२ देखि २१ गतेसम्म डोजर चलाउँदा करिब १८ हजार जना विस्थापित भएका थिए। त्यसमध्ये तीन हजार जति परिवार थिए। उनीहरूलाई अहिले सुन्दरीघाट, बनेपा, नगरकोट, खरिपाटी लगायत विभिन्न स्थानका होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ। कतिपय परिवार इचुंगुमा बनाएको सरकारी अपार्टमेन्टमा पनि सरेका छन्।
-1779172187.jpg)
