नेपाली कांग्रेसले कोशी प्रदेशको नामकरणपछि चर्किएको पहिचानको आन्दोलन र असन्तुष्टिलाई सर्वपक्षीय खुला संवादमार्फत सम्बोधन गर्न पहल गर्ने घोषणा गरेको छ।
सुनसरीको लौकहीमा शुक्रबार र शनिबार आयोजित कोशी प्रदेशस्तरीय दुई दिने परामर्श कार्यशालापछि कांग्रेसले २८ बुँदे कोशी संकल्प जारी गर्दै पहिचान र सामर्थ्यको बहसमा मध्यमार्गी बाटो लिने संकेत गरेको हो।
प्रदेश नामकरणको विषयलाई लिएर कोशी प्रदेशमा लामो समय राजनीतिक र सामाजिक तनाव पैदा भएको थियो।
पहिचान पक्षधरहरूको आन्दोलन र असन्तुष्टिका कारण जनप्रतिनिधिहरूलाई गाउँ–गाउँमा हिँड्न समेत कठिन भइरहेका बेला कांग्रेसले पहिलोपटक औपचारिक दस्तावेजमार्फत नै ‘खुला संवादबाट असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने’ मध्यमार्गी बाटो रोजेको हो।
२०७९ फागुन १७ मा प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि प्रदेशमा लामो समयदेखि चलेको पहिचानवादी आन्दोलन झनै चर्केको थियो। त्यसबेला एमाले, कांग्रेस, माओवादी र राप्रपा मिलेर प्रदेश नामकरण गरेका थिए। पछिल्लो समय पहिचानको मुद्दाबारे धेरै दलहरू मौनप्रायः रहेका बेला कांग्रेसले संवाद गर्ने घोषणा गरेको हो।
प्रदेश सभाले नामकरण गरेपछि उत्पन्न प्रतिक्रिया र भावनालाई नजरअन्दाज गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसले सरोकारवाला सबैसँग संवादको ढोका खोल्न अग्रसरता लिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा भएको भेलाले संकल्प पत्र सार्वजनिक गरेको हो।
सभापति गगन थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा, महामन्त्री गुरूराज घिमिरेसहितका नेताहरू सहभागी भेलाले कोशी संकल्प जारी गरेको हो। धेरै स्थानीय सरकारहरूको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले कोशी संकल्पमा पनि स्थानीय सरकार लक्षित घोषणाहरू धेरै समेटेको छ।
संकल्पमा जनताको घर–आँगनमै सेवा पुर्याउने गरी ‘घरदलान सेवा र कोखदेखि शोकसम्म’ को एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरिएको छ।
नागरिकले स–साना कामका लागि पनि सास्ती खेप्नुपरेको स्वीकार गर्दै कांग्रेसले लाइन होइन अनलाइनको नीति अघि सार्ने घोषणा पनि समेटेको छ।
जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, स्वास्थ्य बीमा जस्ता आधारभूत सेवा अनलाइन वा सिधै नागरिकको घरमै पुगेर दिइने संकल्प पत्रमा उल्लेख छ। यसका साथै,अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र सुत्केरीहरूका लागि घरमै स्वास्थ्य जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाइने दाबी कांग्रेसको छ।
महिलाहरूको परम्परागत सीपलाई उद्यममा बदल्न ‘उद्यमी आमा’ कार्यक्रम र विदेशबाट फर्किएका युवाहरूको सीपलाई उपयोग गर्न ‘जन्मभूमि समुन्नतिः श्रमदेखि उद्यमसम्म’ को विशेष अभियान चलाउने नीति कांग्रेसले तय गरेको छ।
स्थानीय तहहरूमा बढ्दो बेरूजु र अनुशासनहीनताप्रति आत्मालोचित हुँदै कांग्रेसले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई वित्तीय अनुशासनमा बाँध्ने संकल्प गरेको छ।
अबदेखि कांग्रेसले नेतृत्व गरेका स्थानीय तहहरूमा योजना बैंक मार्फत मात्र बजेट विनियोजन हुने भन्दै संकल्प पत्रमा भनिएको छ– ‘निर्दिष्ट योजना र विनियोजित स्रोत सीमा बाहिर गई अपारदर्शी वा अनुत्तरदायी रूपमा हचुवाका भरमा कुनै पनि निर्णय वा काम गरिने छैन। अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने कुरामा दृढ रहँदै शून्य बेरूजु स्थानीय तहु निर्माणका लागि विशेष अग्रसरता लिइनेछ।’
सबै स्थानीय सरकारले असार १० भित्रै अनिवार्य रूपमा बजेट पेस गर्ने र योजना तर्जुमाका सातै चरण कडाइका साथ पालना गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाइएको छ।
कोशी प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि कांग्रेसले विराटनगर–इटहरी औद्योगिक कोरिडोरलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका रूपमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न पहल गर्ने बताएको छ।
कृषि क्षेत्रमा रैथाने उत्पादनलाई बढावा दिन अलैंची, चिया, अदुवा, एभोकाडो, कागती र स्याउ जस्ता नगदे बालीका लागि एकीकृत कृषि जोन स्थापना गर्ने र किसानको उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
पर्यटनतर्फ वराहक्षेत्र, पाथीभरा र हलेसी धामलाई जोडेर आध्यात्मिक पर्यटन पथको विकास गर्ने र कोशी नदीमा आन्तरिक जलमार्ग सञ्चालनको अध्ययन गरी पारवहनसँग जोड्ने संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ।
रणनीतिक महत्त्वको कोशी राजमार्ग जोगबनी–किमाथाङ्कालाई तीव्र गतिमा सम्पन्न गर्न र विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गर्न संघीय सरकारसँग लबिइङ गर्ने कांग्रेसको योजना छ।
पार्टी र सरकारबीचको दूरी कम गर्न पार्टी-सरकार समन्वय संयन्त्र तत्काल गठन गरी हरेक महिना नियमित संवाद गर्ने परिपाटी बसाल्ने संकल्प पनि कांग्रेसले गरेको छ।
कांग्रेसले परिकल्पना गरेको समुन्नत नेपालको मुख्य आधार नै गाउँ र नगरको समुन्नति भएको भन्दै कांग्रेसले यो संकल्पमार्फत आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई नागरिकमैत्री, सुशासनयुक्त र परिणाममुखी बन्न निर्देशन समेत दिएको छ।
-1774340005.jpg)
