सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका कुनै प्रतिवादीलाई नेपाली दूतावासमा उपस्थित भए भिडिओ कन्फरेन्समार्फत बयान गराउन सकिने सकिने व्याख्या गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले विदेशमा रहेकी भ्रष्टाचारसम्बन्धी एक मुद्दाकी प्रतिवादीले भिडिओ कन्फरेन्स मार्फत बयान दिन पाऊँ भन्दै गरेको निवेदनमाथिको सुनुवाइमा यस्तो व्याख्या गरेको हो।
यो मुद्दाको आदेश जेठ ५ गते दिएको हो। जसको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको हो।
‘विदेशमा रहेका कुनै प्रतिवादी नेपाली राजदूतावासमा उपस्थित भई ...निर्देशिकाबमोजिम भिडिओ कन्फरेन्सको माध्यमबाट निजको बयान गरी थुनछेकको कार्य सम्पन्न भएको अवस्थामा सो आदेशलाई सम्बन्धित राजदूतवास र कूटनीतिक माध्यममार्फत नै कार्यान्वयन गराउन सकिने अवस्था रहन्छ,’ सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ।
नेपाली समुदाय विश्वभर फैलिरहेको र प्रविधिको पनि विकास भइरहेकोले अदालतले त्यसको उपयोग गर्नुपर्ने आदेशमा भनिएको छ।
‘नेपाली समुदायको विश्वव्यापी विस्तार र प्रविधिको तीव्र विकास भइरहेको अवस्थामा कानून अनुसार फैसला गर्नुपर्ने निकायको रूपमा रहेको अदालतमा समेत समाजको परिवर्तितरूप र प्रविधिको बढ्दो प्रयोगको परिपक्ष्यमा प्रचलित कानूनहरूको प्रयोग गर्दा सोही अनुरूपको प्रयोग हुनुपर्ने विषयलाई आत्मसात गर्दै सम्बन्धित देशको नेपाली राजदूतावासमार्फत अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न सकिने देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
अष्ट्रेलियामा रहेकी सभ्यता केसीले विशेष अदालतले भिडिओ कन्फरेन्सको सुविधा नदिने गरी गरेको आदेशविरूद्ध सर्वोच्चमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएकी हुन्।
उनीविरूद्ध गलत लिखत तयार गरी सरकारी कागजात सच्याएको भन्ने मुद्दा विशेष अदालत काठमाडौंमा दर्ता भएको थियो। उनलाई मतियारको रूपमा २०८२ जेठ १६ मा अभियोगपत्र दायर भएको थियो।
उनले आफू अष्ट्रेलियामा रहेको बताउँदै भिडिओ कन्फरेन्सको सुविधा प्रयोग गरी बयान दिन पाउन भन्दै कानून व्यवसायीमार्फत विशेष अदालतमा निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्।
सुविधा दिने कि नदिने भन्नेबारे विशेष अदालतमा सुनुवाइ भएको थियो। २०८२ साउन २३ गते बहुमतका न्यायाधीशले विदेशमा रहेका व्यक्तिको बयान गराउन भिडिओ कन्फरेन्सबाट नमिल्ने आदेश गरेको थियो। त्यसमा अल्पमतका न्यायाधीशले भने मागबमोजिम आदेश दिन सकिने उल्लेख थियो।
भिडिओ कन्फरेन्सिङमार्फत बयान दिन नपाएपछि चित्त नबुझेको भन्दै सभ्यता सर्वोच्चमा पुगेकी हुन्।
भिडिओ कन्फरेन्सिङमार्फत बयान लिएपछि हुने आदेशमा पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने वा धरौटी/जमानत माग गर्ने आदेश भएमा त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने द्विविधा हुने विशेष अदालतको जिकिर थियो।
त्यसलाई सहजीकरण गर्न सर्वोच्चले केही व्यावहारिक मार्गहरू समेत देखाएको छ।
अदालतको आदेशअनुसार धरौटी वा जमानत बुझाउनुपर्ने भएमा प्रतिवादीले दूतावासको आधिकारिक खातामा सो रकम दाखिला गरी वा नेपालस्थित आफ्ना कानूनी वारिसमार्फत अदालतमा दाखिला गराउन सक्ने भनिएको छ।
प्रतिवादीलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएमा वा तोकिएको धरौटी बुझाउन नसकेको अवस्थामा कानूनको मर्म र कूटनीतिक समन्वयको स्थापित मान्यता अनुसार अध्यागमन तथा सुरक्षा अधिकारीहरूसँग आवश्यक कानूनी र कूटनीतिक प्रक्रिया अवलम्बन गरी नेपाल फर्काउन सकिने बताएको छ।
त्यस्तै, कूटनीतिक माध्यमबाट पक्राउ गरी नेपाल समेत ल्याउन सकिने बताएको छ।
‘नेपाल बाहिर भए गरेको कसुरको अनुसन्धान वा आदेश कार्यान्वयनमा पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी प्रचलित कानून तथा द्विपक्षीय सन्धी वा कूटनीतिक माध्यम प्रयोग गरी अभियुक्तलाई पक्राउ गरी नेपाल फिर्ता ल्याउने स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कार्यान्वयन गर्ने सकिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
त्यस्तै, आदेशको कार्यान्वयन नभएमा प्रतिवादी फरार रहन खोजेमा भने परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागमार्फत राहदानी रोक्का वा खारेज गरी विदेश बसाइलाई गैरकानुनी बनाउन सकिने पनि बताएको छ।
यस्तो प्रक्रिया अपनाउन सकिने भएकाले आदेशको उल्लंघनको काल्पनिक आशंकाकै भरमा प्रतिवादीलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने र सुनुवाइको मौका पाउने मौलिक अधिकारबाट वञ्चित गर्न न्यायोचित नहुने पनि भनिएको छ।
यही प्रक्रियाअनुसार नै सभ्यताको हकमा पनि दूतावासमार्फत बयान गराउन आदेश गरेको छ। यसरी बयान गराउँदा सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सुरक्षित भण्डारण गर्न, अनधिकृत रेकर्डिङ वा फोटो खिच्न निषेध गर्न पनि भनिएको छ।
-1778668160.jpg)
