सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको महाअभियोग निष्क्रिय पार्ने संसद सचिवालयका तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमको पत्र विरूद्धको रिट खारेज गरेको छ।
बुधबार संवैधानिक इजालासले उक्त रिटलाई खारेज गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदी रहेको संवैधानिक इजलासले यससँग सम्बन्धित रिटहरू खारेज गरेको हो।
रिट खारेज गरिएको विषय सर्वोच्चको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ। यसको लिखित फैसला प्राप्त भइसकेको छैन।
२०७९ मंसिर २१ गते तत्कालीन महासचिव गौतमले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लगाइएको महाअभियोगको प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भन्दै पत्र लेखेका थिए।
यो पत्रपछि राणाले सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेका थिए।
नेपाल बार र सर्वोच्च बारले उनलाई रोक्न तत्कालै धर्ना दिएका थिए।
सरकारले पनि राणाको महाअभियोग अर्को प्रतिनिधि सभाले हेर्ने र निलम्बन निरन्तर रहेको भन्ने धारणा व्यक्त गरेपछि राणा सर्वोच्च जान सकेका थिएनन्।
राणा सर्वोच्च आउन खोजेपछि सर्वोच्च बारका पदाधिकारीले उक्त पत्र खारेज गर्न माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चमा रिट विचाराधीन रहँदा पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको पेन्सन लगायत सेवा सुविधा रोकिएका थिए। रिट खारेज भएसँगै अब त्यो सेवा सुविधा पनि प्राप्त हुने प्रक्रियामा जाने सर्वोच्चका प्रवक्ता एवं सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।
-1746009348.jpg)
