उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगको मुद्दामा सर्वच्च अदालतलाई सघाउन नेपाल बार एसोसिएसनले दुई जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्युरीको रूपमा मनोनयन गरी पठाएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की र वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईलाई अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी)को रूपमा मनोनयन गरी पठाएको हो।
सर्वोच्च अदालतले असार २६ गते कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने, छानबिन गर्ने र सिफारिस गर्ने काम तत्कालका लागि रोक्न आदेश दिएको थियो।
अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले आयोग गठन विरूद्ध दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगविरूद्धको मुद्दामा उक्त आदेश दिएको थियो।
साथै अदालतले यस मुद्दामा बारसँग एमिकस क्युरी समेत माग गरेको थियो।
‘प्रस्तुत रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्नू, पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरण उपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नू र कसै उपर पनि कुनै किसिमको कानूनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नू/ नगराउनू भनी प्रत्यर्थी सम्पत्ति छानबिन आयोगको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको थियो।
तर उक्त आदेश विपरीत आयोगले पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक बाहेकको हकमा छानबिन गर्न सकिने बताउँदै सूचना जारी गरेको थियो।
उक्त सूचना विपरीपत सर्वोच्चमा दायर भएको अर्को रिटले पनि सूचनालाई बदर गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। बुधबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत अनुसन्धानको दायरामा नपर्ने पूर्वन्यायाधीश समेतका व्यक्तिहरूलाई निजहरूको सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य पार्ने, निजहरूबाट पेस भएको सम्पत्ति विवरण वा निजहरू उपरको उजुरीमा छानबिनको दायरा निर्धारण भएमा नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको प्रतिकूल भई अपुरणीय क्षति हुने स्थिति देखिएकाले अन्तरिम आदेश दिइएको इजलासको भनाइ थियो।
संविधानले महाअभियोग प्रस्ताव पारित भै पदमुक्त भएको संवैधानिक निकाय वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदबाट पदमुक्त भएका न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही भएका व्यक्तिलाई मात्र अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस बाहेकका कुनैपनि न्यायाधीश, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र सैनिकलाई अख्तियारले समेत छानबिन गर्ने अधिकार राख्दैन।
तर सरकारले वैशाख २ गते गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले उनीहरूको समेत सम्पत्ति विवरणहरू हेरेर छानबिन गर्ने भनेपछि रिट निवेदक सर्वोच्च गएका थिए।
यो रिटलाई अग्राधिकार दिएर १५ दिनपछि पेसीमा चढाउन पनि आदेश गरेको छ। त्यस्तै यो रिटमा कानुनी व्याख्याको प्रश्न भएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको छ। कानुनी प्रश्नमा अदालतलाई सहयोग गर्न भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनबाट २ जना र सर्वोच्च बार एसोसिएसनबाट २ वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्युरी मनोनय गरी पठाइदिन सर्वोच्चले भनेको छ।
सरकारले २०६२/६३ पछि गत चैत ३० सम्म उच्च पदमा पुगेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न भनी आयोग गठन गरेको थियो। राजपत्रमा प्रकाशित गठन आदेश र कार्यादेशमा समेत यही उल्लेख छ।
आयोगले पहिलो चरणमा २०६३ यताका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभासद, सांसद, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्रिपरिषद सदस्यहरू, स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख, पूर्वन्यायाधीश, नेपाली सेनाका उच्च तहका पूर्व पदाधिकारी, पूर्व सचिवदेखि बहालवाला सचिवहरू, पूर्व सहसचिवदेखि बहालवाला सहसचिवहरू, महान्यायाधीवक्ता, मुख्य महान्यायाधीवक्ता, प्रदेश सांसद, पूर्वराजदूत, राजदूत लगायतको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश पाएको छ।
उनीहरूले परिवार र आफन्तका नाममा सम्पत्ति राखे/नराखेको समेत आयोगले हेर्ने भनिएको छ।
त्यस्तै, यी उच्च पदाधिकारीको विदेशमा रहेका आफन्तको आर्थिक हैसियत समेत हेर्न सक्ने अधिकार आयोगले पाएको छ। तर पहिलोपटक सांसद वा मन्त्री बनेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार भने यो आयोगलाई दिइएको छैन।
-ink-1779186468.jpg)
