प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमुक्त समाज निर्माणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित सबै सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।
मानव बेचबिखनविरुद्धको २०औँ राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले मानव बेचबिखन मानवसभ्यताकै कलङ्कका रूपमा रहेको र संगठित अपराधका रूपमा विश्वभर फैलिरहेको बताएका छन्।
'प्रविधिको सही प्रयोग र सजगताः मानव बेचबिखन रहित राष्ट्र निर्माणमा ऐक्यबद्धता' भन्ने नाराका साथ दिवस मनाइँदैछ।
प्रधानमन्त्री शाहले प्रविधिको विकाससँगै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको प्रवृत्ति, प्रकृति, स्वरूप र गन्तव्यमा समेत परिवर्तन आइरहेको बताएका छन्।
उनले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्दै आएको जानकारी दिएका छन्।
यसका लागि तिनै तहको सरकार र सम्बन्धित सबै सरोकारवालाको समन्वय तथा सहकार्यमा विभिन्न पहल भइरहेको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री शाहले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ लाई पालेर्मो प्रोटोकलअनुकूल हुने गरी संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा दर्ता गरिएको जानकारी दिएका छन्।
यसबाट मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडितको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मानव अधिकार संरक्षणका लागि राज्यहरूबीच सहयोग र समन्वय बढाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विद्यमान कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्रलाई संघीय संरचनाअनुरूप बनाउने क्रममा मानव बेचबिखनविरुद्धको नीति जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको पनि प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन्।
उनले मानव बेचबिखनविरुद्धको अभियानमा संघीय सरकारका अतिरिक्त प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, विकास साझेदार र अन्य सरोकारवालाको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
'हाम्रो साझा पहल र संयुक्त प्रयासले मात्र मानव बेचबिखनमुक्त समाज बनाउन सम्भव हुनेछ,' प्रधानमन्त्री शाहले सन्देशमा भनेका छन्।
उनले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्ध नेपाल सरकारको अभियानमा निरन्तर सहयोग, समन्वय र सहकार्य गर्ने सबैप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै सरकारको प्रतिबद्धतामा साथ, सहयोग र ऐक्यबद्धताका लागि आग्रह गरेका छन्।
-1746009348.jpg)
