विपक्षी दलका सांसदहरूले सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाका सांसदहरूले आज जरूरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।
प्रस्तावक सीता थपलिया, राधिका रम्तेल, सरस्वती लामा र समर्थक भूमिका लिम्बु सुब्बा, बलावती शर्मा रहेर प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।
नेपालको जनसंख्याको ५१.२ प्रतिशत महिला छन्।
१५-५९ वर्षका ८७ लाख र २०-४० वर्षका करिब ५० लाख महिला प्रजनन उमेर समूहमा छन्।
‘आज निजामतीमा ३०, शिक्षकमा २७, स्वास्थ्यमा ५५, बैंकिङमा २५-३० र गार्मेन्टमा १८ प्रतिशत महिला पुगिसक्दा पनि "बच्चा पाउने, पाल्ने महिलाकै काम हो" भन्ने सोचले गर्दा धेरै दिदीबहिनी आमा बन्नबाट पछि हट्नु भएको छ। संविधानले अधिकार दिए पनि कार्यान्वयन नहुँदा यो प्रस्ताव ल्याउनु परेको हो,’ प्रस्तावमा उल्लेख छ।
छलफल गर्नु पर्नाको कारणमा नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा (२) मा "प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ" भनी स्पष्ट रूपमा मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ, सोही हकलाई कार्यान्वयन गर्न राज्यले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ल्याई कार्यान्वयनमा ल्याएको उल्लेख छ।
-1746009348.jpg)
