प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको रास्वपाको एकल सरकारले मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट गरेको नियुक्तिमा ९२ प्रतिशत पुरूष रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।
प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीता थपलिया (उर्मिला) ले शाह प्रधानमन्त्री बनेयता मन्त्रिपरिषदबाट भएका नियुक्तिहरूको विवरण मागेकी थिइन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले संसद सचिवालयमार्फत् सांसद थपलियालाई पठाएको विवरणमा अहिलेसम्म ४३ वटा निर्णयबाट ६३ जनाको नियुक्ति भएको उल्लेख छ।
सेतोपाटीले प्राप्त गरेको उक्त नियुक्तिको विवरणमा २०८२ चैत १३ गतेदेखि भदौ ५ गतेसम्मको बीचमा भएका नियुक्तिहरू समावेश छन्। अर्थात् चैतयता झण्डै ६ महिनाको बीचमा भएका नियुक्तिको विवरण सांसद थपलियाले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त गरेकी हुन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले पठाएको विवरणमा ६३ जनाको नियुक्ति हुँदा ५८ जना पुरूष भएको उल्लेख छ।
अर्थात् नियुक्ति पाउनेमा ९२ दशमलव ०६ प्रतिशत पुरूष छन्।
मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयबाट नियुक्ति पाउने महिलाको संख्या केवल ५ जना छ। अर्थात् ७ दशमलव ९४ प्रतिशत मात्र महिलाले नियुक्ति पाएका छन्।
नेपालको संविधानले समावेशिताको सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिएको छ। जसअनुसार राज्यका हरेक अंगमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने परिकल्पना गरिएको छ तर नियुक्ति पाउने महिलाको संख्या न्यून देखिएको छ।
विवरणअनुसार नियुक्ति पाउने महिलामा राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य रेशु अर्याल, भूमि समस्या समाधान आयोगकी सदस्य रेहना श्रेष्ठ, लगानी बोर्डकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत याङकी उक्वाय र नेपाल नर्सिङ परिषद्की रजिष्ट्रार पार्वती विष्ट छन्।
मन्त्रिपरिषदबाट प्राप्त विवरण केलाउँदा नियुक्ति पाउनेमा सबैभन्दा धेरै खस–आर्य छन्।
६३ जना मध्ये ४१ जना खसआर्य हुन्। अर्थात् सरकारले गरेका नियुक्तिमा ६५ प्रतिशत खस आर्य छन्।
२७ प्रतिशत आदिवासी जनजाती छन्। मधेसी ५ प्रतिशत, मुस्लिम २ प्रतिशत, मारवाडी समुदायको २ प्रतिशत छन्। नियुक्ति पाउने बाहुन/क्षेत्री र नेवार समुदायको प्रतिनिधित्व ९० प्रतिशत माथि छ।
मन्त्रिपरिषद्ले अहिलेसम्म एक जना पनि दलितलाई नियुक्ति गरेको छैन। जबकी नेपालको जनसंख्यामा १३ प्रतिशत दलित छन्।
मन्त्रिपरिषदबाट नियुक्ति पाउनेमा अधिकांश काठमाडौं उपत्यकाका छन्।
ठेगाना उल्लेख भएका ५७ जनामध्ये काठमाडौं उपत्यकाका जिल्लालाई ठेगानाका रूपमा उल्लेख गर्ने ३५ प्रतिशत छन्।
कर्णाली प्रदेशका कसैले पनि मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट नियुक्ति पाएका छैनन्। अर्थात् कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कोही पनि व्यक्तिलाई बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले भदौ ५ गतेसम्म मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नियुक्त गरेको छैन।
सांसद थपलियाले २०८२ चैत १३ गते सरकार गठन भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट (मन्त्रालय, निकाय, आयोग, प्राधिकरण, विभाग, विश्वविद्यालय, सचिवालयमा) भएका नियुक्तिको विवरण माग गरेकी थिइन्।
उनले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर नियुक्ति दिइएका व्यक्तिहरूको नाम, ठेगाना, नियुक्ति भएको निकाय, लैङ्गिक पहिचान, नियुक्तिको प्रकार समेत माग गरेकी थिइन्।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीता थपलिया (उर्मिला)
तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यायलले जबाफ पठाउँदा झारा टारेको छ। विवरणमा नियुक्तिको प्रकार, लैंङ्गिक पहिचान लगायतका विवरण उल्लेख छैन।
प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग लिखित प्रश्न मार्फत् विवरण मागेकी सांसद थपलियाले पुराना राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई प्रश्नै पर्शन तेर्स्याएर आएको नयाँ सरकारको गति र मति ठिक नदेखिएको बताइन्।
'सरकारका पछिल्ला नियुक्तिको तथ्य हेर्दा सार्हौ लज्जाबोध हुन्छ', थपलियाले भनिन्, 'नियुक्ति पाउनेमा अधिकाशं पुरुष छन्। त्यसमाथि दलित र कर्णालीको प्रतिनिधित्व शून्य छ।'
उनले सरकारलाई समावेशिता र समानताको कुरा भाषणमा मात्र समिति नराख्न आग्रह गरिन्।
'समावेशिता राज्यका हरेक निर्णय र नियुक्ति देखिनुपर्छ', थपलियालले भनिन्, ' पुरानाले सबै बिगारे भनेर प्रश्नमाथि प्रश्न गर्दै सत्तामा आएको नयाँ सरकारको गति र मतिमा फेरि प्रश्न चिह्न खडा भएको छ।'
उनले जेनजी आन्दोलनपछि आएको नयाँ सरकारको सोच र व्यवहार फरक हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यो भ्रममा सीमित भएको बताइन्।
'अनुहार नयाँ हुँदैमा प्रवृत्ति नयाँ नहुने रहेछ', थपलियाले भनिन्, 'जनताले परिवर्तन खोजेका थिए, पुरानै सोच र पुरानै विभेदको निरन्तरता होइन सरकारले बुझ्नु पर्ने मुख्य कुरा यहि हो।'
-1746009348.jpg)
