संघीय निजामती सेवा विधेयक
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित ५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्थाले वरिष्ठ तहमा कार्यरत ठूलो संख्याका कर्मचारीको एकै पटक जागिर जाने भएपछि धेरैको चासो बढेको छ।
अहिले रायका लागि लोकसेवा आयोग पठाइएको प्रस्तावित विधेयकबारे हामीले विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत ३ जना सचिव, २ जना सहसचिव र २ जना उपसचिवसँग कुरा गरेका छौं।
कर्मचारीहरूका लागि ल्याइएको यो विधेयकका विभिन्न प्रावधानलाई हामीले कर्मचारीहरूकै आँखाबाट केलाउने प्रयास गरेका छौं।
बहालवाला कर्मचारीहरूको गोपनीयता कायम राख्न हामीले उनीहरूको नाम उल्लेख गरेका छैनौं।
यी बहालवाला अधिकारीहरू सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई छरितो र गतिशील बनाउन यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको भए पनि यसबाट प्रशासनको संस्थागत स्मरण, विषयगत विज्ञता र निर्णय क्षमतामा असर पर्न सक्ने बताउँछन्।
उनीहरूका अनुसार, सचिव वा सहसचिव तहमा पुगेका कर्मचारीले लामो सेवा क्रममा हासिल गरेको नीतिगत, प्रशासनिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय वार्तासम्बन्धी अनुभव एकै पटक नयाँ जनशक्तिबाट पूर्ति गर्न कठिन हुन्छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाले ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको पेन्सन गणनामा समेत असर पार्ने देखिन्छ। कर्मचारीको सेवा–सर्त, राज्यको प्रशासनिक आवश्यकता र नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने विषयलाई कसरी सन्तुलन गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उनीहरूले उठाएका छन्।
प्रशासनलाई चुस्त बनाउन सुधार आवश्यक भए पनि त्यसका नाममा अनुभवी जनशक्तिको एकै पटक बहिर्गमन हुँदा राज्यले बेहोर्नुपर्ने प्रशासनिक, कानुनी र आर्थिक लागतबारे विधेयकले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको उनीहरूको धारणा छ।
सचिव १ — राज्यले वर्षौं लगाएर तयार गरेको विज्ञता र अनुभव एकै झट्कामा गुम्छ
प्रस्तावित व्यवस्थाले लामो समयदेखि प्रशासनको नेतृत्वमा रहेका अनुभवी जनशक्तिलाई एकै पटक बाहिर निकाल्ने अवस्था बनाउँछ। यसबाट राज्यले वर्षौं लगाएर तयार गरेको विज्ञता र अनुभव एकै झट्कामा गुम्छ।
सचिव तथा वरिष्ठ अधिकारीहरू एउटा पदमा मात्र बसेर यहाँसम्म आएका हुँदैनन्। उनीहरूले विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र निकायमा काम गरेका हुन्छन्। त्यस क्रममा नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको लामो अनुभव हासिल गरेका हुन्छन्। त्यो अनुभव नयाँ आउने कर्मचारीले तत्काल प्राप्त गर्न सक्दैनन्।
अहिलेको व्यवस्थामा ५८ वर्षे उमेर हद र सचिवको ५ वर्षे पदावधिलाई आधार मानेर कर्मचारीले आफ्नो सेवा र भविष्यको योजना बनाएका छन्। त्यही कानुनी व्यवस्था अनुसार नियुक्ति, बढुवा र जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका कर्मचारीलाई नयाँ ऐन आएपछि बलजफ्ती अर्कै व्यवस्थामा लैजानु स्वाभाविक हुँदैन।
नयाँ कानुन बनाउने अधिकार राज्यसँग हुन्छ। तर त्यसले साबिकको कानुनका आधारमा प्राप्त सेवा–सुविधा र वैधानिक हकलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ।
कानुन परिवर्तन हुँदैमा लामो समयदेखि कायम रहेको व्यवस्था एकै पटक उल्ट्याउन मिल्दैन। कर्मचारीले राज्यसँगको सेवासम्बन्ध विद्यमान ऐन र नियमका आधारमा कायम गरेका हुन्छन्। त्यसैले नयाँ व्यवस्था लागू गर्दा संक्रमणकालीन व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। कम्तिमा साबिकको ऐन अनुसार सेवा–सुविधा पाउने हक सुरक्षित हुनुपर्छ।
अर्को विषय प्रशासनिक विज्ञताको हो। वरिष्ठ कर्मचारी बाहिरिँदा उनीहरूसँग रहेको संस्थागत स्मरण पनि बाहिरिन्छ। विगतका निर्णय किन गरिए, कुनै नीति कसरी बनेको हो र त्यसको पृष्ठभूमि के हो भन्ने ज्ञान उनीहरूसँग हुन्छ। नयाँ आउने कर्मचारीले फाइल हेरेर मात्र त्यो सम्पूर्ण पृष्ठभूमि बुझ्न सक्दैनन्। यसका लागि समय लाग्छ।
यसको आर्थिक लागत पनि हुन्छ। नयाँ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी अनुसार तयार गर्न तालिम, क्षमता विकास र काम सिक्ने समय आवश्यक पर्छ। राज्यले नयाँ जनशक्ति तयार गर्न फेरि स्रोत खर्च गर्नुपर्छ। जबकि, अनुभवी कर्मचारीबाट तत्कालै काम लिन सकिने अवस्था हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता र जटिल नीतिगत विषयमा यसको असर अझ बढी पर्न सक्छ। द्विपक्षीय व्यापार, दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता, वैदेशिक सहायता तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा विषयगत अनुभव महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनुभवी अधिकारी बाहिरिएपछि नेपालको वार्ता क्षमता कमजोर हुन सक्छ।
त्यसैले सुधारका नाममा राज्यले आफ्नो अनुभवी जनशक्ति गुमाउने व्यवस्था गर्नुभन्दा उनीहरूको अनुभवलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ।
पेन्सनको प्रस्तावित व्यवस्थाले पनि लामो सेवा गरेका कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ। ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरे पनि अतिरिक्त सेवा अवधि पेन्सनमा गणना नहुने हो भने लामो समय राज्यको सेवा गरेका कर्मचारीले अपेक्षित सुविधा नपाउने अवस्था आउँछ।
यसले कर्मचारीको सेवा अवधिसँग जोडिएको वैधानिक अपेक्षामाथि नै प्रश्न उठाउँछ।
नयाँ व्यवस्था बनाउँदा राज्यले कर्मचारीको हक, प्रशासनिक आवश्यकता र वित्तीय दायित्व तीनै पक्षलाई सन्तुलित रूपमा हेर्नुपर्छ।
सचिव २ — लामो समय राज्यलाई सेवा गरेका कर्मचारीको सुविधा घट्ने अवस्था आए व्यवस्थापनमा असर पर्न सक्छ
निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित केही व्यवस्था कानुनी र आर्थिक दुवै दृष्टिले पुनर्विचार गर्नुपर्ने खालका छन्।
कानुन परिवर्तन गर्ने विषय आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यसको प्रभाव अहिले सेवामा रहेका कर्मचारीमाथि कस्तो पर्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। एकै पटक ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारी बाहिरिने व्यवस्था गर्दा त्यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन्छ।
सचिव पदमा पुग्ने कर्मचारी लामो प्रशासनिक प्रक्रिया पार गरेर आएका हुन्छन्। उनीहरूले शाखा, विभाग, मन्त्रालय र विभिन्न जिम्मेवारीमा काम गरेका हुन्छन्। त्यसैले सचिव तहमा पुगेको जनशक्ति भनेको लामो समयको अनुभवबाट तयार भएको जनशक्ति हो। त्यही जनशक्ति एकै पटक बाहिरियो भने त्यसको ठाउँ तत्कालै अर्को व्यक्तिले भरिहाल्न सक्दैन।
यसले कार्यसम्पादन र अनुभवबीच ठूलो खाडल ल्याउन सक्छ।
सहसचिवबाट सचिवको जिम्मेवारीमा आउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। सचिवले सम्हाल्ने जिम्मेवारीका लागि नीतिगत अनुभव, अन्तरमन्त्रालय समन्वय र निर्णय प्रक्रियाको व्यावहारिक ज्ञान पनि चाहिन्छ। यी कुरा समयसँगै विकास हुन्छन्।
अहिले राज्यको आर्थिक अवस्था पनि सहज छैन। विपद, राजस्वको दबाब र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको चुनौतीबीच छिटो–छिटो कर्मचारी परिवर्तन गर्दा त्यसको अतिरिक्त लागत आउन सक्छ।
अनुभवी जनशक्ति बाहिरिएपछि नयाँ जनशक्तिलाई तयार पार्न समय र स्रोत दुवै खर्च हुन्छ। प्रशासनमा देखिने कार्यसम्पादनको कमीको मूल्य पनि अन्ततः राज्यले नै तिर्नुपर्छ।
यसलाई कर्मचारीको व्यक्तिगत सुविधाको विषय मात्र बनाएर हेर्नु हुँदैन। यो राज्यको प्रशासनिक क्षमता र संस्थागत निरन्तरतासँग जोडिएको विषय हो।
अनुभवी नेतृत्व बाहिरिँदा महत्त्वपूर्ण निर्णय पनि प्रभावित हुन सक्छ। त्यसैले नयाँ ऐनले परिवर्तन ल्याउने भए पनि त्यसको संक्रमण कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।
३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको अतिरिक्त सेवा अवधि पेन्सनमा नजोडिने व्यवस्था पनि व्यावहारिक रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। लामो समय राज्यलाई सेवा गरेका कर्मचारीको सुविधा घट्ने अवस्था आए त्यसको प्रभाव कर्मचारी व्यवस्थापनमा पर्न सक्छ।
त्यसैले कानुनी परिवर्तनसँगै त्यसको आर्थिक र प्रशासनिक परिणामको पनि गहिरो अध्ययन आवश्यक छ।
सचिव ३ — कर्मचारीले खुलेर बोल्न सक्दैनन्, त्यसैले बाहिरबाट गम्भीर बहस हुनुपर्छ
निजामती सेवा विधेयकमा बाहिर सुनिए अनुसार ३० वर्षे सेवा अवधि र तीन वर्षे पदावधिको व्यवस्था राखिएको हो भने बहालवाला सचिवहरूको ठूलो हिस्सा बाहिरिने अवस्था आउँछ।
यसले केही सचिव मात्र बाँकी रहने स्थिति बन्न सक्छ। भर्खरै सचिवमा बढुवा भएका अधिकारीसमेत नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
मुख्य प्रश्न भनेको त्यसपछि प्रशासन कसरी चलाउने भन्ने हो।
सचिव भनेको केवल एउटा पद होइन। त्यो पदमा पुग्दासम्म कर्मचारीले लामो समय विभिन्न तहमा काम गरेको हुन्छ। मन्त्रालयको काम गर्ने शैली, विगतका निर्णय, नीतिगत पृष्ठभूमि र संस्थागत सम्बन्धको ज्ञान पनि त्यसै क्रममा बनेको हुन्छ। एकै पटक ठूलो संख्यामा त्यस्तो जनशक्ति बाहिरिँदा प्रशासनमा अनुभवको कमी देखिन्छ।
तीन वर्षे पदावधि र उमेर हद दुवै व्यवस्था लागू हुँदा एउटै समयमा धेरै अधिकारी बाहिरिने अवस्था बन्न सक्छ। यसले नेतृत्व तहमा निरन्तरता कायम गर्न समस्या ल्याउँछ। नयाँ अधिकारी आउँदा उसले पहिलेको काम बुझ्नै समय खर्च गर्नुपर्छ। यसले निर्णय प्रक्रियालाई समेत सुस्त बनाउन सक्छ।
नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनु आवश्यक विषय हो। तर पुरानो पुस्तासँग भएको अनुभव र संस्थागत ज्ञानलाई पूर्ण रूपमा विस्थापन गर्नु समाधान होइन।
केही नयाँ पुस्ताका सहसचिवले पुराना प्रशासक नयाँ परिवेशमा अनुकूल हुन नसकेको तर्क गर्ने गरेका छन्। तर त्यसलाई मात्र आधार बनाएर ठूलो संख्यामा अनुभवी जनशक्ति हटाउने हो भने त्यसको प्रशासनिक परिणाम पनि हेर्नुपर्छ।
पुराना प्रशासकसँग राज्य सञ्चालनका धेरै चरणको अनुभव हुन्छ। उनीहरूले राजनीतिक परिवर्तनदेखि आर्थिक र प्रशासनिक संकटसम्मका विभिन्न अवस्थामा काम गरेका हुन्छन्। त्यस्तो अनुभव अचानक बाहिरिँदा त्यसको क्षतिपूर्ति गर्न समय लाग्छ। नयाँ पुस्ता आएपछि पनि त्यही अनुभव हासिल गर्न उसले फेरि वर्षौं काम गर्नुपर्छ।
त्यसैले यो विषयमा सार्वजनिक बहस आवश्यक छ। प्रणालीभित्र रहेका कर्मचारीले आफ्ना धारणा खुला रूपमा राख्न नसक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ।
त्यस कारण विधेयकका प्रावधानले प्रशासनिक संरचना, निर्णय क्षमता र संस्थागत निरन्तरतामा पार्ने असरबारे बाहिरबाट पनि गम्भीर बहस हुनुपर्छ।
सहसचिव १ — परिपक्व भएर प्रतिफल दिने चरणमा पुगेका कर्मचारीलाई बाहिर निकाल्दा राज्यको लगानी गुम्छ
३० वर्षे सेवा अवधि लागू भए निजामती सेवाबाट ठूलो संख्यामा अनुभवी जनशक्ति एकै पटक बाहिरिने अवस्था आउँछ। प्रशासन सेवाका मात्रै हजारौँ कर्मचारी प्रभावित हुनेछन्।
सचिव, सहसचिव र अन्य वरिष्ठ अधिकारीको ठूलो हिस्सा पनि बाहिरिन सक्छ। यसले प्रशासनमा अनुभवको कमी ल्याउँछ।
सबभन्दा ठूलो समस्या संस्थागत स्मरण गुम्नु हो। अहिलेका वरिष्ठ प्रशासकले भूकम्प, द्वन्द्व र विभिन्न राष्ट्रिय संकटमा काम गरेका छन्। भारत, चीन लगायत मुलुकसँगको वार्ता र द्विपक्षीय संवादमा उनीहरूको प्रत्यक्ष अनुभव छ। त्यस्तो ज्ञान नयाँ पुस्ताले तत्काल हासिल गर्न सक्दैन।
राज्यले यी कर्मचारी तयार पार्न वर्षौं लगानी गरेको छ। उच्च शिक्षा, स्वदेश तथा विदेशका तालिम र सेवासुविधामा ठूलो रकम खर्च भएको हुन्छ। उनीहरू परिपक्व भएर प्रतिफल दिने चरणमा पुगेपछि एकै पटक बाहिर निकाल्दा त्यो लगानीको प्रतिफलसमेत गुम्छ। फेरि नयाँ जनशक्ति तयार गर्न राज्यले थप समय र स्रोत खर्च गर्नुपर्छ।
पेन्सनको गणनामा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि नजोडिने व्यवस्था आए लामो सेवा गरेका कर्मचारीको सुविधा पनि प्रभावित हुन्छ। यसले विद्यमान सेवा–सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउँछ।
विगतको अनुभव हेर्दा पनि ३० वर्षे प्रावधान अदालतसम्म पुगेको थियो। त्यसैले अहिले पनि हतारमा लागू गर्दा प्रशासनिकसँगै कानुनी र आर्थिक समस्या थपिन सक्छ।
सहसचिव २ — वरिष्ठहरू हट्दैमा नयाँ अधिकारी तत्काल त्यही स्तरमा पुग्दैनन्
३० वर्षे सेवा अवधि र तीन वर्षे पदावधि एकै पटक लागू गर्दा निजामती सेवामा ठूलो बहिर्गमन हुन्छ। हजारौं अनुभवी कर्मचारी बाहिरिन्छन्। सचिव तहमा पनि ठूलो संख्यामा पद रिक्त हुने अवस्था आउन सक्छ।
यसको असर केवल कर्मचारी व्यवस्थापनमा सीमित हुँदैन। राज्यको प्रशासनिक क्षमता नै प्रभावित हुन्छ।
अहिले सेवामा रहेका धेरै अधिकारी विशिष्ट विषयका जानकार छन्। कसैले व्यापार कूटनीतिमा लामो समय काम गरेका छन्। कसैले कानुन निर्माण र कानुनी मस्यौदामा विशेषज्ञता हासिल गरेका छन्। सामाजिक सुरक्षा, गरिबी निवारण, औद्योगिक गुणस्तर, अर्थ प्रशासन, कर्मचारी व्यवस्थापन र स्थानीय प्रशासनमा पनि लामो अनुभव भएका जनशक्ति छन्। यस्ता विज्ञता वर्षौंको कामबाट तयार हुन्छ। एकै पटक बाहिरिएपछि त्यो ज्ञानको तत्काल विकल्प हुँदैन।
कतिपय अधिकारीले चीन लगायत विभिन्न मुलुकमा कूटनीतिक जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। कसैले अर्थ, उद्योग, वाणिज्य, कानुन, गृह तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लामो समय काम गरेका छन्। कसैले कठिन कानुनी दस्तावेजदेखि जटिल प्रशासनिक समस्या समाधान गर्ने अनुभव बनाएका छन्। यस्ता कर्मचारी हट्दा राज्यले तयार भइसकेको विशेषज्ञता प्रयोग गर्न पाउँदैन।
नयाँलाई जिम्मेवारी दिनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर वरिष्ठहरू हट्दैमा नयाँ अधिकारी तत्काल त्यही स्तरमा पुग्दैनन्। कामको मर्म र संस्थागत प्रक्रिया बुझ्न समय लाग्छ। त्यसबीच निर्णय प्रक्रिया सुस्त हुन सक्छ। सेवा प्रवाहमा असर पर्न सक्छ।
त्यसैले सुधारका नाममा अनुभवी जनशक्ति एकै पटक बाहिरिने व्यवस्था गर्दा राज्यले गुमाउने विज्ञता र त्यसको लागत पनि हेर्नुपर्छ।
उपसचिव १ — व्यक्तिगत हिसाबले मलाई फाइदाजनक छ, तर राज्यलाई घाटा हुन्छ
व्यक्तिगत हिसाबले हेर्दा यो व्यवस्था हामी जस्ता पदोन्नति वा बढुवाको नजिक पुगेका कर्मचारीका लागि फाइदाजनक नै छ।
वरिष्ठ कर्मचारी छिटो बाहिरिँदा माथिल्लो पदमा पुग्ने अवसर छिटो आउँछ। राज्यको दृष्टिले पनि कर्मचारीको संख्या र दरबन्दी घटाउनुपर्ने अवस्था हो भने यसबाट संख्या घटाउन सहयोग पुग्न सक्छ। यतिसम्म यो व्यवस्था ठिकै हो।
तर राज्य, निजामती प्रशासन र समग्र सेवा प्रवाहको हितबाट हेर्दा यति ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारीलाई एकै पटक हटाउनु ठिक होइन।
५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा पुगेकै आधारमा अवकाश दिँदा कार्यालयको संस्थागत स्मरण र विषयगत विज्ञता नै हराउन सक्छ। लामो समय काम गरेर प्रणाली बुझेका कर्मचारी बाहिरिँदा उनीहरूले हासिल गरेको अनुभव र ज्ञान नयाँ पुस्तामा तत्काल हस्तान्तरण हुन सक्दैन।
एक्कासि धेरै कर्मचारी माथिल्लो पदमा पुग्दा त्यसको जिम्मेवारी सम्हाल्ने मानसिक तयारी र अनुभव पनि नहुन सक्छ, जसले कार्यसम्पादनमा असर पार्न सक्छ।
यदि कर्मचारी संख्या घटाउनु नै उद्देश्य हो भने स्वैच्छिक अवकाशको प्याकेज ल्याउन सकिन्थ्यो वा आवश्यक नभएका दरबन्दी क्रमशः घटाउन सकिन्थ्यो।
५८ वा ६० वर्षसम्म काम गर्ने अपेक्षासहित सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई ५५ वर्षमै हटाउनु र ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको अवधि पेन्सनमा गणना नगर्नु पनि न्यायोचित देखिँदैन।
यसले कर्मचारीको मनोबलमा असर पार्नुका साथै प्रशासनिक निरन्तरता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत समस्या ल्याउन सक्छ।
उपसचिव २ — एक पटकका लागि मात्रै यस्तो व्यवस्था गर्नु गलत हुन्छ
नेपालको कर्मचारीतन्त्रको माथिल्लो तहमा लामो समयदेखि एउटै उमेर समूहका कर्मचारीको संख्या धेरै छ। त्यसले निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ भएको भन्ने अनुभव पनि छ।
कानुन बनाउने थलोमा औसत उमेर ३८ वर्षको आसपास हुँदा प्रशासनको माथिल्लो तहमा ५० वर्ष नाघेका कर्मचारीको संख्या धेरै हुनु पनि हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। कर्मचारी संख्या पनि आवश्यकताभन्दा बढी भएको स्वीकारोक्ति छ। त्यसैले प्रशासनलाई छरितो बनाउन उमेर वा सेवा अवधि तोकेर एउटा निश्चित विन्दुमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु गलत होइन।
प्रस्तावित विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा पुगेकालाई एक पटक अवकाश दिने व्यवस्था छ। तर एक पटकका लागि मात्रै यस्तो व्यवस्था गर्नु चाहिँ गलत हुन्छ।
यसरी गर्दा समान अवस्थामा रहेका कर्मचारीमध्ये कानुन आएको दिनको अवस्थाका आधारमा कसैलाई अवकाश र कसैलाई निरन्तरता दिने हुन्छ। त्यसले निश्चित व्यक्तिको स्वार्थअनुकूल व्यवस्था बनाइएको प्रश्न उठाउँछ।
कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने हो भने स्पष्ट, दीर्घकालीन र सबैलाई समान रूपमा लागू हुने आधार बनाउनुपर्छ।
साथै, विदाइ गर्दा कर्मचारी सेवा प्रवेश गर्दाको साबिक कानुनले दिएको सेवा सर्तलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। राज्यले आफूले दिएको सेवा–सर्त बीचमै परिवर्तन गरेर कर्मचारीलाई बाहिर पठाउने हो भने त्यसको न्यायोचित व्यवस्थापन र सुविधा पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
***
-1790072299.jpg)
-1746009348.jpg)
