भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीको जन्तरमन्तरमा कक्रोज जनता पार्टी (सिजेपी)को प्रदर्शन अगाडि नै चर्चित युट्युबर ध्रुव राठीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गर्दै जन्तरतमन्तरमा सिजेपीले शनिबारदेखि दोस्रो चरणको प्रदर्शन आह्वान गरेको थियो।
प्रदर्शन सुरू हुन लाग्दा दिल्लीमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउँदै युट्युबर राठीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको बिबिसी हिन्दीले जनाएको छ।
प्रदर्शनमा सहभागी हुन दिल्ली पुगेका राठीलाई शनिबार बिहान गुरुग्रामको सेक्टर–५६ बाट हिरासतमा लिइएको हो।
प्रदर्शनमा सहभागी हुन खोज्ने अन्य व्यक्तिलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
दिल्लीका मेट्रो स्टेसन, रेलवे स्टेसन र प्रमुख सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाइएको छ। प्रदर्शन हुनुअघि नै सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएपछि दिल्लीमा सरकारको तयारी र प्रदर्शनकारीलाई रोक्ने प्रयासबारे बहस सुरु भएको छ।
राठीले शुक्रबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको भिडियोमा दिल्ली आइपुगेको जानकारी दिँदै प्रदर्शनका कारण राजधानीमा यातायात र आवागमनमा कडाइ गरिएको आरोप लगाएका थिए।
‘म दिल्ली आइपुगेको छु। प्रधानमन्त्रीले ५० भन्दा बढी मेट्रो स्टेसन बन्द गराउनुभएको, धेरै रेल र बस रद्द गरिएको मैले देखेँ। प्रदर्शनका कारण दिल्लीलाई लकडाउनमा गरेजस्तो गरिँदै छ,’ उनले भिडिओमा भनेका थिए।
जन्तरमन्तरमा प्रदर्शन, सीमादेखि रेलवे स्टेसनसम्म निगरानी
प्रदर्शनलाई ध्यानमा राखेर दिल्लीका विभिन्न स्थानमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। फिरोजशाह रोड र मण्डी हाउसमा द्रुत प्रतिकार्य बल तैनाथ गरिएको छ भने दिल्ली–नोएडा सीमामा पनि ठूलो संख्यामा प्रहरी खटाइएको छ।
रेलवे स्टेसन, होटल र राजधानी प्रवेश गर्ने प्रमुख नाकामा निगरानी बढाइएको छ। दिल्ली आउने यात्रु र होटलमा बस्ने व्यक्तिहरूको जाँच भइरहेको छ। प्रदर्शनमा सहभागी हुन राजधानी आउन खोज्ने व्यक्तिमाथि पनि प्रहरीले निगरानी गरिरहेको छ।
दक्षिणी दिल्लीका प्रहरी उपायुक्त अनन्त मित्तलले प्रदर्शनलाई ध्यानमा राखेर राजधानीभर सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको बताएका छन्। उनका अनुसार विभिन्न सीमा क्षेत्रमा करिब १२ वटा प्रहरी जाँच चौकी स्थापना गरिएको छ। प्रदर्शनका क्रममा शान्ति व्यवस्था कायम राख्नु प्रहरीको प्राथमिकता रहेको उनले बताएका छन्।
विपक्षी दलको साथ, कंग्रेस भने सहभागी नहुने
ककरोच जनता पार्टीले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गर्दै शनिबार जन्तरमन्तरमा प्रदर्शन गर्न आह्वान गरेको हो। पार्टीले विपक्षी दलहरूलाई पनि सहभागी हुन निम्तो दिएको थियो।
प्रदर्शनमा आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी नेतृत्वको तृणमूल कंग्रेस र विभिन्न वामपन्थी दल सहभागी हुने जनाइएको छ।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी), राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी र अल इन्डिया फर्वार्ड ब्लकले पनि प्रदर्शनमा साथ दिने भएका छन्।
भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस भने प्रदर्शनमा सहभागी नहुने भएको छ। पार्टी नेता राहुल गान्धी शनिबार चेन्नईमा ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रममा सहभागी हुने कार्यक्रम छ।
समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अखिलेश यादवले भने प्रदर्शनलाई नैतिक समर्थन जनाएका छन्। उनले शनिबार बिहान एक्समा लेख्दै सरकारको बल प्रयोगले जनतालाई रोक्न नसक्ने बताएका छन्।
‘हामी देशको युवा शक्तिसँग छौँ। भाजपा सरकारले शक्तिको बलमा जनतालाई रोक्न सकिन्छ भन्ने ठानेको छ भने त्यो अझ ठूलो गल्ती हुनेछ,’ उनले लेखेका छन्।
उनले प्रदर्शनकारीलाई रोकिए देशका अन्य स्थानमा पनि विरोध प्रदर्शन फैलिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
मतदाता सूचीबाट नाम हटाइएको विषयमा विवाद
ज्ञानेश कुमारको राजीनामा मागिनुको मुख्य कारण मतदाता नामावलीको विशेष सघन पुनरवलोकन (एसआइआर) प्रक्रिया हो। निर्वाचन आयोगले मतदाता सूची अद्यावधिक गर्न र दोहोरो नाम, मृत्यु भइसकेका व्यक्ति तथा अयोग्य नाम हटाउन यो प्रक्रिया अघि बढाएको बताउँदै आएको छ।
तर विपक्षी दलहरूले नामावली शुद्धीकरणका नाममा योग्य मतदाताको नामसमेत हट्न सक्ने भन्दै विरोध गरेका छन्। विशेषगरी गरिब, आप्रवासी मजदुर र आवश्यक कागजात जुटाउन कठिन हुने नागरिक मतदान अधिकारबाट वञ्चित हुन सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ।
‘इन्डियन एक्सप्रेस’ को अनुसन्धानअनुसार एसआइआर प्रक्रियाका क्रममा ३० राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेशका प्रारम्भिक मतदाता सूचीबाट १३ करोडभन्दा बढी नाम हटाइएको थियो। तर प्रारम्भिक सूचीबाट नाम हटाइनु भनेको ती सबैले स्थायी रूपमा मतदान अधिकार गुमाइसकेको भन्ने होइन। सम्बन्धित व्यक्तिले दाबी तथा आपत्तिमार्फत नाम पुनः समावेश गराउन सक्ने व्यवस्था छ।
विपक्षी दलहरूले एसआइआरको असर भाजपालाई चुनावी फाइदा पुग्ने गरी परेको आरोप लगाएका छन्।
तर मतदाता सूचीबाट नाम हटाइएको र भाजपाले चुनाव जितेको घटनाबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित भएको छैन। भाजपा र निर्वाचन आयोगले राजनीतिक पक्षपातको आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
निर्वाचन आयोगभित्रै देखिएको असहमतिले पनि विवादलाई थप चर्काएको छ। ‘इन्डियन एक्सप्रेस’ को अर्को विवरणअनुसार निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह सन्धु र विवेक जोशीले पछिल्लो समय आयोगका विभिन्न निर्णय तथा आदेशमा कम्तीमा १४ पटक औपचारिक आपत्ति जनाएका थिए। ती असहमति मतदाता नाम दर्ता, नाम हटाउने तथा पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया र निर्वाचनसम्बन्धी तथ्यांक व्यवस्थापनलगायत विषयमा थिए।
यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा पनि निवेदन परेका छन्। अक्टोबर ५ मा अदालतले निर्वाचन आयोग र केन्द्र सरकारलगायत सम्बन्धित पक्षसँग जवाफ मागेको थियो। तर अदालतले तत्काल प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई निलम्बन गर्ने आदेश दिएको थिएन। एसआइआर प्रक्रिया र आयोगका निर्णय कानुनअनुकूल छन् कि छैनन् भन्ने विषय न्यायिक परीक्षणको क्रममा छ।
.JPG)
