कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग भएको देखाउने सफ्टवेयरको रिपोर्टलाई मात्र आधार बनाएर विद्यार्थीका शोधपत्र तथा अन्य शैक्षिक लेखन अस्वीकार र कारबाही गर्ने व्यवस्था रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत विभिन्न शिक्षण संस्थामा कानुन विषय अध्ययनरत ६ जना विद्यार्थीले विश्वविद्यालयले शोधपत्रको जाँच गर्दा एआई डिटेक्टर टुलले दिने रिपोर्टकै आधारमा मात्रै लेखनलाई अस्वीकार गर्ने प्रचलनविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका हुन्।
रिटमा उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति गठन गरी शैक्षिक क्षेत्रमा एआई डिटेक्सनको वास्तविक आवश्यकता, औचित्य र प्रयोगको औचित्यताबारे विस्तृत छलफल तथा अध्ययन गर्न परमादेश माग गरिएको छ।
अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदनको निष्कर्षका आधारमा मात्रै एआईको प्रयोग सम्बन्धी आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण गर्न गराउन परमादेशको माग गरिएको छ।
जर्नलका लेख, रचनाहरूमा विदेशी वा अपरिक्षित एआई डिटेक्सन स्कोरलाई मात्र आधार बनाएर प्रकाशना बन्देज लगाउने वा अस्वीकार गर्ने कार्य नगर्न वा नगराउन पनि परमादेश माग गरिएको छ। सम्पादकीय मानवीय मूल्यांकन र लेखकको लिखित तथा मौखिक सुनुवाइको अवसरलाई अनिवार्य गर्न र गराउन भनेर पनि परमादेशको माग छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा त्यस अन्तर्गतका निकायहरूले Turnitin/iThenticate जस्ता विदेशी निजी कम्पनीका सफ्टवेयरमा अपलोड गरी विद्यार्थी तथा शोधार्थीहरूको वैयक्तिक गोपनीयता र सूचनाको उल्लंघ गरेको पनि निवेदकहरूको जिकिर छ।
यस्ता सफ्टवेयर कम्पनीले सही डिटेक्सन गर्ने नगर्ने पनि यकिन मापदण्ड नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
यस्ता सफ्टवेयर प्रयोगमा पनि तत्काल रोक्न उपयुक्त आदेशको माग उनीहरूले गरेका छन्।
रिट निवेदकमा कानुन विषय अध्ययनरत विवेक चौधरी, रोशन आउजी, आशिष केशरी, विकेश कुमार यादव, प्रभुमन कुमार सिंह र निकेश नेपाल छन्।
उनीहरूले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा, तथन खेलकुद मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल ल क्याम्पस लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन्। निवेदक आउजीका अनुसार यो निवेदन शुक्रबार पेस भएको थियो। दर्ता भने भइसकेको छैन। सर्वोच्च अदालत मंगलबार मात्रै खुल्नेछ।