अदालतले भ्रष्टचारी ठहर गरेका ब्यक्तिलाई आजीवन निर्वाचन लड्न नदिने कानुन अन्त्तत: संसदको समितिले पास गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र प्रदेश निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकमा रहेको सो प्रावधानमा संशोधन गर्न नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु आनन्दप्रसाद ढुंगाना, राधेश्याम अधिकारीलगायतका १९ जनाले संशोधन दर्ता गराएको सो विधेयकमा साउन २२ गते दफावार छलफल सकिएको थियो।
त्यसपछि साउन २३ गतेका लागि बोलाइएको बैठक भने सूचना टासेर स्थगित भएको थियो ।
कांग्रेसकै कारण विधेयक लामो समयसम्म रोकिएको एमाले सांसदहरुले आरोपसमेत लगाउँदै आएका थिए। भएको पनि त्यही थियो। संशोधन दर्ता गर्ने कांग्रेस सांसदहरू आफ्नो प्रस्ताव पास हुनुपर्ने पक्षमा थिए। सो प्रस्ताव दर्ता गराउनेहरु मध्ये अधिकांश सासंदहरु अदालतले भ्रष्ट्रचारी प्रमाणित गरेका कांग्रेसी नेता खुम बहादुर खडका निकट थिए। राधेश्याम अधिकारीलगायत कतिले भने शैद्दान्तिक आधारमा सो विधेयक माथि संशोधन चाहेका थिए।
प्रधानमन्त्री देउवालाई कांग्रेस नेता खड्काको चर्को दबाब थियो। महाधिवेशनमा देउवालाई सघाएका खड्काले आफूहरूले चुनाव लड्न नपाउने प्रावधान हटाएर मात्र यो कानुन पास गर्नुपर्ने भन्दै चर्को दवाद दिदै आएका थिए।
पार्टी भित्रको शक्ति सन्तुलनमा महत्वपूर्ण मानिएका खड्कालाई त्यतिकै नकार्न सक्ने अवस्थामा देउवा थिएनन्। त्यसका लागि उनले एउटा चलाखी गरे। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र खड्कालाई सँगै राखेर देउवाले सो विधेयक संशोधन गर्न प्रचण्डको सहयोग मागे। तर त्यो अनुरोध खड्कालाई देखाउन मात्र थियो।
राज्य ब्यवस्था समितिका सभापति तथा कांग्रेसका सांसद दिलबहादुर घर्तीलाई विधेयक हाललाई अघि नबढाउनु भनेर निर्देशन दिए। एक महिनासम्म विधेयक रोकिएपछि सार्वजनिक रुपमा कांग्रेसको चर्को आलोचना भयो।
चौतर्फी रुपमा भैरहेको बिरोधलाई देखाउँदै विधेयक संशोधन बिनै पास गर्न आफू निकट नेताहरूलाई निर्देशन दिए।
भदौ १६ गते कांग्रेस नेताहरु विमलेन्द्र निधि, पूर्ण बहादुर खड्का र कृष्ण सिटौलासँगको छलफल पछि विधेयक पास हुने वातावरण बनेको एमाले सांसद गंगालाल तुलाधरले सेतोपाटीलाई बताए।
ती नेतासँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री देउवाले विधेयकलाई अघि बढाउन समिति सभापतिलाई निर्देशन दिएको तुलाधरले बताए ।
देउवाको सो निर्देशन पछि सोमबार आठ बजेका लागि बोलाइएको राज्य ब्यवस्था समितिको बैठक आधा घण्टा भन्दा ढीलो गरी सुरु भएको थियो। तर यो बैठक बीस मिनेटमै सकियो।
एक महिनादेखि संसदमा अड्किएको विधेयक सोमबार राज्य ब्यवस्था समितिमा २० मिनेटमै पास भयो।
बैठकको सुरुमै सभापति घर्तीले गृहमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बोल्न समय दिएका थिए। शर्माले सरकारले ल्याएको ‘नो भोट’ को व्यवस्था फिर्ता लिने निर्णय गरेको बताए। उनले सरकारले ल्याएको विधेयकलाई पारित गरेर सहयोग गर्न समितिका सदस्यहरुलाई आग्रह गरेका थिए।
त्यसपछि बोलेका कांग्रेस सांसद आनन्द ढुंगानाले अदालतबाट दण्डित भएका भ्रष्टाचारीहरुले निश्चित समय पछि चुनाव लड्न पाउनुपर्ने संशोधन कांग्रेस पार्टीको नभई आफूलगायतका सासंदहरुले स्वतन्त्र रुपले ल्याएको बताए।
कांग्रेस सांसद ढुंगानाले बोले लगत्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बोल्न समय मागेका थिए तर समितिका सभापति घर्तीले पूर्वगृहमन्त्री एवम् कांग्रेस सांसद बिमलेन्द्र निधिलाई बोल्न समय दिए।
निधिले कांग्रेस सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी भएकोले सरकारले ल्याएको विधेयकमा कांग्रेस सांसदको समर्थन रहेको बताएका थिए।
निधिले बोले लगत्तै फेरि पनि नेमकीपाका सांसदले बोल्न समय मागेका थिए तर सभापति घर्तीले समय दिएनन्। बरू सभापति घर्तीले विधेयकलाई निर्णयार्थ पेश गरे र कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदको समर्थनमा विधेयकलाई पारित गराए।
त्यसपछि सभापतिले अर्को सूचना नआएसम्मको लागि बैठक स्थगित भएको घोषणा गरे। सभापतिले यसो भन्दै गर्दा नेमकीपाका सांसद सुवालले निरंकुश शैलीमा विधेयक पारित गरिएको आरोप लगाए।
‘कार्यसूचीमा दफावार छलफल गर्ने भनिएको थियो। तर यस्तो गरिएन,’ सुवालले सेतोपाटीसँग भने, ‘कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर प्रक्रियालाई लत्याउने काम गरे।’
