धर्म र राजसंस्थाबारे जनमत संग्रहको माग राख्दै आएका दुर्गा प्रसाईंलाई सरकारले यससम्बन्धी 'म्यान्डेट' आगामी चुनावबाटै लिन सुझाव दिएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग बिहीबार भएको छलफल क्रममा सरकारका प्रतिनिधिहरूले 'राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाऊ महाअभियान' का संयोजक प्रसाईंलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
'हामीले धर्म र राजसंस्थाका सन्दर्भमा अहिले केही गर्न मिल्दैन। यसका लागि चुनावको म्यान्डेट लिएर संसदबाट दुईतिहाइ ल्याउनुपर्छ,' प्रसाईंलाई दिएको सुझाव उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीका सल्लाहकार अजयभद्र खनालले सेतोपाटीसँग भने।
महाअभियानसँग वार्ता गर्न गठित टोलीका सदस्यसमेत रहेका खनालले अगाडि भने, 'तपाईंहरू यसैलाई चुनावी मुद्दा बनाएर जानुस्, दुईतिहाइ ल्याउनुभयो भने आफै कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामीले उहाँलाई सम्झायौं।'
उनले प्रसाईंसँग आइतबार 'निर्णायक वार्ता' हुने जानकारी पनि दिए।
खनालका अनुसार बिहीबारको बैठकमा मुख्य गरी प्रसाईंले आफ्ना पाँच मागमध्ये तीनवटामा मुख्य जोड दिएर कुराकानी गरेका थिए।
पहिलो, चैत १५ को आन्दोलन क्रममा दुर्गा प्रसाईं लगायतका अभियान्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने।
दोस्रो, वित्तीय संस्था, सहकारी तथा लघुवित्तसँग सम्बन्धित समस्या समाधान (कालोसूचीबाट २० लाख रूपैयाँभन्दा मुनिको ऋण मिनाहा, ३५ दिने सार्वजनिक सूचना र लिलामी प्रक्रिया स्थगन एवं ऋणीको घरमा गरिने पिरलो अन्त्य) हुनुपर्ने।
तेस्रो, किराँत, बौद्ध लगायत धर्म, प्रदेश खारेजी तथा राजसंस्थाका सन्दर्भमा जनमत संग्रहको माध्यमबाट निर्णय लिनुपर्ने।
यी मागबारे सरकारका मन्त्रीहरूले दुर्गा प्रसाईंलाई नीतिगत र कानुनी कुरा सम्झाएको खनालले बताए।
चैत १५ का मुद्दा फिर्ता लिनेबारे गृहमन्त्री ओमप्रकाश खनालले 'कानुनले अधिकार दिएसम्म हेर्न सकिने तर अन्तिम निर्णय अदालतको हातमा हुने' बताएका थिए। ऋण मिनाहाबारे पनि ठोस कुरा केही नभएको खनालले जानकारी दिए।
यी तीनबाहेक प्रसाईंका अन्य दुई माग पनि छन् — चिकित्सा शिक्षातर्फ एमबिबिएस र एमडी अध्ययनका लागि विद्यार्थी कोटा वृद्धि गर्नुपर्ने। र, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासकर्तालाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउन नहुने।
प्रसाईंसँगको वार्तामा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जगदिश खरेल र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल सहभागी थिए। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू अजयभद्र खनाल र गोविन्द नारायणमा पनि वार्तामा थिए।
यसबीच वार्ता सकेर बाहिरिएका प्रसाईंले भने आइतबारसम्म सम्झौता गरी सोमबारको मन्त्रिपरिषदबाट कार्यान्वयनको निर्णय हुने आश्वासन पाएको सञ्चारकर्मीहरूलाई बताएका छन्।
सरकारले आइतबारसम्म सम्झौता नगरे आन्दोलनमा ओर्लिने चेतावनी पनि उनले दिएका छन्।
सुरूमा २७ माग राखेर आन्दोलन घोषणा गरेका प्रसाईंले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने पाँच बुँदा अघि सारेका छन्।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री खरेल संयोजकत्वको सरकारी वार्ता समिति र महाअभियानबीच पुस १ देखि निरन्तर संवाद चलिरहेको छ। त्यही संवाद क्रममा प्रसाईंले आफ्ना मागहरू घटाएर पाँच वटामा झारेका हुन्।
यसअघि गत साता भएको वार्तामा प्रधानमन्त्री कार्कीले अब मुलुकले अस्थिरता र अशान्ति थेग्न नसक्ने भएकाले आफ्ना माग र असन्तुष्टि शान्तिपूर्ण माध्यमबाट राख्न प्रसाईंलाई सुझाएकी थिइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रसाईँलाई शान्ति कायम राख्न आग्रह गर्दै गौतम बुद्धको चित्र पनि उपहार दिएकी थिइन्।
'हामी पनि न्यायका पक्षधर हौं,' प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रसाईंलाई भनेको कुरा उद्धृत गर्दै सचिवालयले भनेको थियो, 'यहाँ सत्ताभोग र सुखसयल गर्न आएका होइनौं। भ्रष्टाचारको अन्त्य, शोषित-पीडित वर्गलाई न्याय दिलाउने प्रक्रियाको थालनी गरेका छौं। सबै कुराको नतिजा रातारात नदेखिए पनि हामीले आधारशीला तयार पार्दै गएका छौं। तपाईंले उठाउनुभएका कतिपय जायज मुद्दाको सम्बोधनका लागि पनि सरकारले गृहकार्य गरिरहेकै छ। अझै थप छलफल गर्दै जाऔंला।'
-1746009348.jpg)
