राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका काम गर्न १ सय ५६ अर्ब रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ।
बैठकमा प्राधिकरणले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी पञ्च वर्षीय योजनाको कार्यान्वयनका लागि यसअघि निर्धारित कूल ९ खर्ब ३८ अर्ब बराबरको वित्तीय आवश्यकतालाई पुनरावलोकन गरी नेपाल सरकारको बजेटरी प्रणालीबाट नेपाल सरकार एवं दातृ निकायको स्रोत समेत गरी कुल ६ खर्ब ३० अर्ब बराबरको वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने प्रस्ताव जानकारी गराएको थियो।
बैठकमा प्रस्तुत वित्तीय योजनाको खाकालाई आधार मानी आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने निर्णय भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार सरकारमार्फत पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा चालू आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमान सहित २ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ। त्यसअतिरिक्त विभिन्न गैरसरकारी संस्था एवं निजी क्षेत्रबाट पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका काम पनि भइरहेका छन्।
प्राधिकरण प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माण कार्यले गति लिएको भन्दै बाँकी कार्य सम्पन्न हुने अवधि बजेट परिचालनमा भर पर्ने बताए।
'प्राधिकरणको कार्यकाल अब २० महिना बाँकी छ। सो अवधिमा पुनर्निर्माणका मूलभूत काम सक्नेछौं। तर राज्यको बजेटको सीमालाई विशेष ध्यानमा राखेर हामीले समग्र पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि बजेट प्रस्ताव पेश गरेका छौं,'प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने।
प्राधिकरण समयावधि बढाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै ज्ञवालीले प्राविधिक कारणले केही काम बाँकी रहे सरकारका सम्बन्धित निकायलाई वा अब गठन हुने राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने बताए।
बैठकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा हालसम्म भएका उपलब्धी पेश गरे। जसमा निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधीन गरी निजी आवासतर्फ ८१ प्रतिशत, विद्यालयतर्फ ८८ प्रतिशत, स्वास्थ्य संस्थातर्फ ६६ प्रतिशत, पुरातात्विक सम्पदातर्फ ५९ प्रतिशत, सुरक्षा निकायका भवनतर्फ ५६ प्रतिशत र सरकारी भवनतर्फ ९८ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ।
