दार्चुलाका विकट गाउँ छाङ्गरू र तिंकरमा जनगणना गर्न गएकाहरूलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट सदरमुकाम खलंगा ल्याइएको छ।
ब्यास गाउँपालिका-१ मा पर्ने यी गाउँमा जनगणना गर्न गणकहरू साढे तीन दिन हिँडेर पुगेका थिए।
‘आज हामी सेनाको हेलिकप्टरमा फर्कियौं,’ जनगणना अधिकारी खगेन्द्र कार्कीले सेतोपाटीसँग भने,‘फेरि हिँडेरै आउनुपर्छ कि जस्तो लागेको थियो। सरकारले व्यवस्था गरेर हामीलाई लिन हेलिकप्टर पठाएछ।’
बिहीबार बिहान जनगणना कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख पदमराज पाण्डेले कार्कीलाई फोन गरेर आज वा भोलि हेलिकप्टर आउन सक्छ भनेका थिए।
हेलिकप्टर आउने खबरले कार्की खुसी भएका थिए।
‘हामीले छाङ्गरू र तिंकरका ११३ घरमा जनगणना गरेर सकेका थियौं। जनगणना गर्ने आज अन्तिम दिन थियौं। आजै काम सकेर फर्किन पाउँदा खुसी लागेको छ,’ कार्कीले भने।
कार्कीसँगै कार्यालय सहयोगी लोकेन्द्र टेर गत शुक्रबार खलंगाबाट हिँडेका थिए।
उनीहरू तिंकर पुग्दा त्यहाँका बासिन्दा बेंसी झरिसकेका थिए।
‘मान्छे नभए पनि हामी तिंकर पुगेर त्यहाँको घरको अवस्थाबारे बुझेर आयौं,’ कार्कीले भने।
स्थानीय तथा व्यास गाउँपालिका-१ का वडा सचिव विनोदसिंह बुढाथोकीका अनुसार तिंकरका बासिन्दा आइतबार नै बेंसी झरिसकेका थिए।
भारतीय सडक हुँदै सीतापुलसम्म गाडीमा गएर त्यहाँबाट २०-२५ मिनेट हिँडेर पुगिने छाङ्गरू जान भारतले पास नदिँदा गणकले झन्डै चार दिन हिँड्नु परेको हो।
यो सकसका पछाडि नयाँदिल्ली र काठमाडौंको राजनीति जोडिएको छ। सामान्य अवस्था हुन्थ्यो भने कार्कीको टोली अहिलेसम्म गणना सकेर खलंगा फर्किइसकेको हुन्थ्यो।
जनगणना गर्न जानेलाई खलंगापारि धार्चुलाको बाटो हुँदै गाडी चढेर छाङ्गरूनजिकैको सीतापुलसम्म जाने अनुमति नेपालले नमागेको होइन। दुईपटक चिठी लेख्दा पनि भारतीय अधिकारीहरूले विभिन्न बहाना बनाएर स्वीकृति दिन मानेनन्।
‘सुरूमा हामीले कात्तिक २५ गते एक जना गणकका लागि पास मागेका थियौं। त्यही दिन यहाँका केही सरहरूले पनि घुम्न जान पास माग्नुभएको थियो,’ जनगणना कार्यालय प्रमुख पाण्डेले भने, ‘घुम्न जानेहरूलाई चाहिँ उनीहरूले पास दिए, गणकलाई दिएनन्। बाटो बिग्रिएको छ, मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले अहिले पास दिन मिल्दैन भनेर टारे।’
सदरमुकामसम्म पुग्न आफ्नो भूमिमा बाटो नभएपछि दार्चुलाका भारतीय सीमावर्ती गाउँका मान्छे भारतको बाटो हुँदै आउजाउ गर्छन्। भारतले महाकालीको किनारै-किनार लिपुलेकसम्म बाटो बनाएको छ।
भारतीय बाटो प्रयोग गर्ने पास बनाउन स्थानीयलाई जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिस चाहिन्छ। सरकारी कर्मचारीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पत्र लेखिदिन्छ।
‘कात्तिक ३० गते हामीले फेरि सिडिओ कार्यालयबाट चिठी पठायौं। उताबाट हुन्छ पनि भनेनन्, हुन्न पनि भनेनन्,’ पाण्डेले भने, ‘सहायक सिडिओसाबले फोन गर्दा उताका सिडिएम (सहायक सिडिओका समकक्षी) ले फोन नै उठाएनन्।’
घर तथा घरपरिवारको सूचीकरण गर्न कार्यालयले यसअघि असोजमा सुपरीवेक्षक खटाएको थियो। त्यति बेला भारतले नेपाली सुपरीवेक्षकलाई सीतापुलबाट छाङगरू र तिंकर जान सजिलै पास दिएको थियो।
सीतापुल भारतले पछिल्लो समय बनाएको लिपुलेक जोड्ने सडकमा पर्छ। त्यो ठाउँमा महाकाली नदीमाथि काठको पुल बनाइएको छ। पुलभन्दा केही किलोमिटर दक्षिणमा भारतीय गाउँ ग्यार्बेङ छ। सीतापुलको भारतीय साइटतिर एसएसबी बस्छ। त्यही पुलमा नेपालबाट भारत जान र भारतबाट नेपाल आउने पासको चेकिङ हुन्छ। नेपाली साइटमा यसअघि सुरक्षा उपस्थिति थिएन। २०७७ वैशाखमा सशस्त्र प्रहरी बलले छाङ्गरूमा बोर्डर आउटपोस्ट राखेको थियो। त्यसपछि पुलको नेपालतिर पनि सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति भएको हो।
गत असोजमा विवरण संकलन गरेर आएका सुपरीवेक्षकका अनुसार छाङ्गरू र तिंकरमा ११३ वटा घर छन्। तीमध्ये तिंकरमा २ वटा प्रहरी चौकी छन् भने र छाङ्गरूमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट छ।
कालापानी, लिपुलेकलाई आफ्नो भूमिमा समेटेर नेपालले नक्सा जारी गरेपछि भारत रिसले चुर भएको थियो। लामो समयसम्म दुई देशका अधिकारीहरूबीच राजनीतिक र कूटनीतिक रूपमा वार्ता हुन सकेको थिएन। लामो समयपछि दुई देशबीच संवादको श्रृंखला सुरू भए पनि भारतले उक्त भूमि आफ्नो भएको दाबी गरिरहेको छ।
यहीबीच नेपालले कालापानी र लिपुलेकमा रहेका गाउँको पनि जनगणना गर्ने कुराबारे चर्चा भएको थियो।
कालापानी, लिपुलेकमा जनगणना गर्ने विषयले मिडियामा चर्चा पाएपछि भारतीय पक्ष अझ बढी संवेदनशील भएको जनगणना कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख पाण्डेले बताए।
‘पहिला पास दिएकाले फेरि पनि दिइहाल्छन् भन्ने सोचेर पास मागेका थियौं। छाङ्गरू र तिंकर जाने पास दिनु त परको कुरा, अहिले त भारतीय सुरक्षाकर्मीले यहीँ दार्चुलापारि जनगणनाका पोष्टर लगायत अन्य सामान लैजान पनि दिँदैनन्,’ पाण्डेले भने।
तिंकर र छाङ्गरू भारतले ओगटेका नेपाली भूमि कालापानी र लिपुलेक नजिकैका गाउँ हुन्। यहाँ ९९ प्रतिशत सौका जातिका मानिसहरू बस्छन्। अहिले भारतीय नियन्त्रणमा रहेका कुटी, नाबी, गुन्जी लगायत गाउँमा उनीहरूको पारिवारिक सम्बन्ध हुन्छ। नेपालले बनाएको नयाँ नक्सामा यी गाउँलाई पनि समेटिएको छ।
‘वारि-पारि हाम्रो बिहेवारी चल्छ। मर्दा-पर्दा पनि जान्छौं,’ वडासचिव बुढाथोकीले भने, ‘भारततिर पनि सौका जातिका मानिसहरू उच्च सरकारी ओहोदामा भएकाले स्थानीयलाई पासको त्यति समस्या हुँदैन।’
तिंकरमा नेपाल र चीन सीमाको पिलर नम्बर १ गाडिएको छ। त्यहाँबाट चीनको ताक्लाकोट बजार नजिकै छ। औपचारिक रूपमा नेपाल र चीनले तिंकर नाकालाई मान्यता नदिए पनि छाङ्गरू र तिंकरका बासिन्दा यही नाकाबाट व्यापार गर्छन्।
‘हामी वैशाख-जेठमा किरा (यार्सागुम्बा) टिप्छौं। फापर, उवा आलु लगाउँछौं,’ बुढाथोकीले भने, ‘मंसिरको महिना लागेपछि खलंगा झर्छौं। खलंगामा पनि तिंकर र छाङ्गरूबासी सबैका घर छन्।’
सबै मानिसहरू प्राय: खलंगामै बस्ने भएकाले वडा कार्यालय पनि खलंगामै राखिएको छ।
‘सबै जना यतै भएकाले स्थानीयको मागअनुसार नै व्यास गाउँपालिका-१ को वडा कार्यालय सदरमुकाममै छ,’ वडासचिव बुढाथोकीले भने।
नेपाली भूमि हुँदै तिंकर पुग्ने बाटो बनाउने जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको छ। २०७७ वैशाखमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरी दार्चुलादेखि तिंकरसम्मको ८७ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको हो। घाँटीबगरमा अस्थायी क्याम्प बनाएर सेनाले ट्रयाक खोल्ने काम सुरू गरिसकेको छ।
