भोजपुरको आमचोक गाउँपालिकाले ३० विपन्न परिवारलाई घर निर्माण गरिदिएको छ।
गाउँपालिकाले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवार पहिचान गरी एक परिवारका लागि तीन लाख रुपैयाँ खर्च गरेर घर बनाइदिएको गाउँपालिका अध्यक्ष अशोक राईले जानकारी दिए।
विपन्न परिवार परिवार खोजी तथा पहिचानको लागि समिति गठन गरेर काम गरिएको उनको भनाइ थियो।
'हामीले यहाँका पुस्तौंदेखि पालमुनि तथा गाईगोठमा बसिरहेका अति विपन्न ३० परिवारको घर बनाइदिएका हौं', अध्यक्ष राईले भने, 'राज्यले पनि गाँस, बाँस र कपासलाई नागरिकको मौलिक हकमा राखेको छ। त्यसैअनुरूप हामीले नीति तथा कार्यक्रम नै बनाएर घर बनाइएपछि अहिले उनीहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुगेको छ।'
गाउँपालिकाले यहाँका अतिविपन्न परिवारलाई स्थानीय सरकार भएको अनुभूति दिलाएको स्थानीय ७३ वर्षीय लाभग्राही वृद्ध कानबहादुर राईले बताए।
जन्मेदेखि घरविहीन भएर बसेको अवस्थामा गाउँपालिकाले घर निर्माण गरी दिएपछि आफू हर्षित भएको उनको भनाइ थियो।
'म ७३ वर्ष पुगें। अहिलेसम्म मेरो जीवन गाई गोठमा बितेको थियो। यो जुनीमा मेरो घर होला भन्ने सोचेको पनि थिइनँ तर गाउँपालिकाले घर बनाइदियो। आफ्नो कोही पनि सहारा नभएकाले वृद्धभत्ताबाट आएको पैसाले ज्यान बचाएको छु', बृद्ध राईले भने, 'विगतमा कोही नहुँदा र बासको पनि अभावमा कष्टकर जीवन बिताउनु परे पनि अहिले अभिभावक पाएको जस्तो भएको छ। गरिबको बच्चो भइयो। घर नहुँदा यो उमेरसम्म आउँदा धेरै कष्ट पार गरियो। आफ्नै घरमा मर्न पाइएला भन्ने सोचेको पनि थिइनँ तर अहिले आफ्नै घरमा बस्न पाउँदा खुसी छु।'
गाउँपालिकाले घर निर्माण गरी दिएपछि दैनिक जीवनमा परिवर्तन आएको अर्का स्थानीयबासी जिदर शेर्पाले बताए।
अहिले परिवारसहित गाउँपालिकाले निर्माण गरिदिएको घरमा बस्दै आएका उनले भने, 'गरिबीका कारण जीवनमा एउटा घर बनाउन पनि सकेको थिइनँ। अर्काको बनिबुतो गरेर दिन जान्छ। सरकार चाहिने भनेको हामीजस्ता नागरिकलाई त हो नि। घर पाउँदा निकै खुसी लागेको छ।'
खुला आकाश तथा गोठ टहरामा जीवन कटाउँदै आएका कुमार सार्कीले पनि नयाँ घर पाएका छन्।
अहिले नयाँ घरमा बस्न थालेका उनले भने, 'घर नहुँदा दिन बिताउन समस्या थियो। हिउँद तथा वर्षातको समयमा बालबच्चालाई बचाउन नै गाह्रो हुन्थ्यो। ढिलै भए पनि राज्यले हामीलाई देख्यो। हाम्रो पीडा बुझ्यो। असाध्यै खुसी छु। मजस्ता धेरै दलित परिवारले घर पाएका छौं।'
गाउँपालिकाले गरिब तथा विपन्न परिवारलाई लक्षित फुसको छानो हटाउने अभियानसमेत सञ्चालन गर्नाका साथै एक घर एक धाराको अभियान पनि चलाइएको बताइयो।
