२०७६ साल पुस महिना २८ गते, पत्रिकामा एउटा समाचार छापिएको थियो– शंखमूलमा विद्युतीय शवदाह गृह राखिने।
त्यो समाचारले शंखमूलस्थित मणिडोल टोलका स्थानीय सशंकित भए। वर्षौंदेखि परम्परागत शवदाह गृहमा दाहसंस्कार गरिरहेका उनीहरूलाई विद्युतीय शवदाह ल्याउने कुरा चित्त बुझेन। उनीहरू ललितपुर महानगरपालिकालाई घच्घच्याउन गए। उनीहरूको कुराको सुनुवाइ भएन।
मेयर चिरीबाबु महर्जन र उनीहरूबीच लामै छलफल भयो।
अन्त्यमा महर्जनले उनीहरूलाई आधुनिक प्रविधि र विकासको विरोध गरेको भन्दै गाली गरे, 'अल्पबुद्धिको पराकाष्ठा।'
मणिडोलका स्थानीय अझै पनि मेयरले मनमा घोच्नेगरी भनेको त्यो वाक्य झलझली सम्झिन्छन्। आफूलाई बुझ्नुपर्ने निकायले नै त्यसो भनेपछि उनीहरू सडकमा उत्रिए। नारा लगाए। आफ्नो ठाउँमा विद्युतीय शवदाह गृह नचाहिने भनेर विरोध गरे।
लामो समय नारा–जुलुस चल्यो। त्यसपछि महानगरले तत्काललाई काम रोक्ने र डिपिआर तयार भएपछि शवदाह गृह बनाउने/नबनाउने स्थानीयसँग छलफल गर्ने बतायो। बीचमा लकडाउन भयो। स्थानीयहरू पनि चुप लागे। तर गत वर्षको असोज महिनामा महानगरले टेन्डर आह्वान गर्यो।
स्थानीयसँग छलफल गर्छु भनेको महानगरले एक्कासि शवदाह बनाउने टेन्डर निकालेपछि मणिडोलका स्थानीयलाई डर भयो– अब त मेयरले पक्का बनाउँछन्!
त्यसपछि बाध्य भएर उनीहरूले कात्तिक २२ गते महानगरविरुद्ध मुद्दा हाले। महानगरलाई शवदाह गृह निर्माण नगर्न भनेर जेठ २५ गते उच्च अदालतले परमादेश जारी गर्यो।
अदालतले मणिडोलबासीको पक्षमा सुनुवाइ दिएपछि स्थानीयहरू अहिले भन्न थालेका छन्, 'अल्पबुद्धिको पराकाष्ठा हामी रहेछौं कि महानगरपालिका? को रहेछ भनेर त अदालतको निर्णयले नै बताइरहेको छ।'
मेयर चिरीबाबुका अनुसार जुन ठाउँमा विद्युतीय शवदाह गृह राख्न लागिएको हो, त्यहाँका मान्छेले अवैध रूपमा घर बनाएका छन्। स्थानीयहरू यो कुरा मान्दैनन्।
मणिडोल टोल सुधार समितिका सचिव नारायण तण्डुकारका अनुसार २०६१ साउन २२ गते मणिडोलको १४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर यहाँ शंखमूल आवास क्षेत्र बनाइएको हो। पहिले यहाँ खेतका फाँटहरू थिए। बाटो, बत्ती, ढल लगायत विकासका कुनै पूर्वाधार थिएनन्। पछि जग्गा एकीकरण गरेर यहाँ जग्गाको प्लानिङ गरियो। बाटो अनि विकासका पूर्वाधारहरू घरघर पुगे।
'हामीले हाम्रै खेतलाई प्लानिङ गरेर, पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गाहरू छाडेर बनाएको घरलाई महानगरले अवैध भन्न मिल्छ?' उनले प्रश्न गरे, 'बरू हाम्रो ठाउँमा जग्गा किनेर शवदाह बनाउने महानगर पो अवैध हो।'
स्थानीय सुनिल व्यञ्जनकार पनि आफ्नो घरहरू अवैध नभई महानगरकै योजना अवैध भएको तर्क दिन्छन्। त्यो योजनाले स्थानीयलाई लामो समयदेखि मानसिक पीडा दिएको र त्रसित बनाएको उनी बताउँछन्।
'हामीले यहाँको जग्गा बाहिरबाट किन्न आएको नै होइन। हाम्रो बुवाआमाले, बाजेबराजुदेखि खेतीपाती गर्दै आएको जग्गामा हामीले घर नबनाएर कहाँ बनाउने?' उनले भने, 'हामीले प्लानिङ गर्दा नै घाटलाई मानव बस्तीभन्दा टाढा राखेका छौं। त्यसका लागि प्रशस्त जग्गा छाडेका छौं। अनि त्यसैको छेउमा विद्युतीय शवदाह गृह किन चाहियो?'
महानगर मात्र होइन, बाहिरका धेरै मानिसले पनि यहाँका स्थानीयलाई पत्रपत्रिकाका समाचार पढेर भन्ने गर्छन्, 'शंखमूलमा घाट नबनाएर कहाँ बनाउने?'
तर त्यहीँ आएर यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्ने हो भने स्थानीयहरू नै पीडित भएको कुरा छर्लंग हुने उनीहरू बताउँछन्। महानगरपालिकाले जहाँ शवदाह गृह बनाउने भनेको थियो, त्यो परम्परागत शवदाहको आडैमा हो। त्यसका लागि महानगरले एक रोपनी एक आना जग्गा व्यक्तिसँग किनेको हो। तर आधुनिक गृहको दाँजोमा परम्परागत शवदाह गृहको धार्मिक–सांस्कृतिक–सामाजिक हिसाबले पनि निकै महत्वपूर्ण छ।
मान्छेहरू मर्दा नियमसंगत, व्यवस्थित हिसाबले हुनुपर्छ भनेर पहिलेपहिले बस्तीको किनारमा खोलानजिकै घाट बनाउने चलन थियो। अझै पनि बस्तीका विभिन्न ठाउँमा त्यस्ता घाट छन् जहाँ मानिसहरूको दाहसंस्कार हुन्छ। शंखमूलमा पनि सात वटा त्यस्ता दाहसंस्कार गर्ने ठाउँ छन्। तण्डुकार, व्यञ्जनकार, खड्गी, कपाली लगायत विभिन्न समुदायको छुट्टाछुट्टै मसान छ। एउटा भइपरी मसान पनि गरेर त्यहाँ ८ वटा दाहसंस्कार गर्ने ठाउँ छ। त्यहाँ आउने मलामी र आफन्तजन बस्न छुट्टाछुट्टै फल्चा (पाटी) को पनि व्यवस्था छ।
त्यसबाहेक महर्जन, शाक्य, बज्राचार्य, अमात्य लगायतलाई समन्वय गरेर जलाउन दुइटा मसान खोलानजिकै छ।
'पुल्चोकको मान्छे नख्खुमा जाने, च्यासलतिरको बालकुमारी, मंगलबजारतिरको शंखमूल ल्याउने भनेर नेवाः समुदायका मानिस कहाँ–कहाँ जाने भनेर घाटहरू छुट्याइएको हुन्छ,' मणिडोल टोल सुधार समितिका सदस्य विपीन महर्जनले भने, 'हाम्रो परम्परामा जस्तो पायो त्यस्तो तरिकाले शव जलाउनु त परको कुरा जहाँ पायो त्यहीँबाट शव लग्न पनि हुँदैन। मुर्दा लग्ने भनेर सि ल्वं भनेर ढुंगा राखेर मज्जाले बाटो बनाइरहेको हुन्छ।'
उनले अगाडि भने, 'हामीले मान्छे मर्यो भने नजिकै पर्छ भनेर बाटैबाटो सिधा लग्न पनि मिल्दैन। नजिकैको चामुन्डा माईलाई घुमेपछि बल्ल मरेको मान्छे जलाउन ल्याउनुपर्छ।'
मान्छेको अन्तिम संस्कारलाई विधि पुर्याएर गर्नुपर्ने भएकाले विद्युतीय शवदाह गृहले समुदाय र संस्कृति नै विस्थापित हुने उनी बताउँछन्।
'हरेक समाजमा आफ्नै परम्परा छ। कसैकोमा गाड्ने, कसैको चील–कौवालाई खुवाउने। हाम्रो भने जलाउने परम्परा छ। हाम्रोमा पहिलादेखि व्यवस्थित शवदाह गर्ने ठाउँ भएकाले त्यही हाम्रो अन्तिम संस्कार गर्न पाउनु हाम्रो अधिकार हो। हामीले प्रविधिको विरोध होइन, स्थान छनोटको विरोध गरेका हौं,' उनले भने।
महानगरले शवदाह ल्याउनुको अर्को कारण बताएको थियो– वन विनाश र वातावरण प्रदूषण।
नेवार समुदायमा शव व्यवस्थापन गर्ने गुठी हुन्छ जसलाई 'सि' गुठी भनिन्छ। त्यसको सहयोगमा घाट व्यवस्थापन समितिबाट दाउरा उपलब्ध हुन्छ। व्यक्तिले पैसा तिर्नु पर्दैन। गुठीले नै व्यवस्था गरिदिन्छ। दाहसंस्कारमा जलाउने संस्कृति भएकाले वन विनाश र प्रदूषण त हुन्छ नै। त्यसलाई हटाउन विद्युतीय उपकरण ल्याउनुभन्दा वृक्षरोपणमा ध्यान दिनुपर्ने स्थानीयहरू बताउँछन्।
तस्बिर सौजन्यः सज्जु प्रधान
'हाम्रोमा महिनामा मुश्किलले तीन–चारवटा शव आउँछ। विद्युतीय गृह ल्याउनेगरी खचाखच हुने होइन। र हाम्रोमा मरेको मान्छे जलाउने नै संस्कृति भएकाले विद्युतीय ल्याएर काम पनि छैन। फेरि विद्युतीयबाट वातावरण प्रदूषण हुँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी? कुनै बेला त्यो बिग्रियो भने फेरि हामीलाई आपत पर्दैन?,' स्थानीय सज्जु प्रधानले भनिन्, 'यसले हाम्रो लामो समयदेखि चलिआएको परम्परालाई असर गर्छ। यो सरासर विकासको नाममा चलिआएको संस्कृति विनाश गर्ने प्रविधि हो।'
शंखमूलमा विद्युतीय शवदाह राख्ने भनेर स्थानीयविरूद्ध महानगरपालिका, प्रधानमन्त्री कार्यालय, संघीय मन्त्रालय, सहर विकास मन्त्रालय, सिडिओ, वडा लगायत १६ जना विपक्षी थिए। उनीहरूविरूद्ध स्थानीयलाई लड्न हम्मेहम्मे परेको थियो। १६ पटक पेसी र १२ पटक बहस गर्दा हप्ता–हप्तामा अदालत धाउनु पर्थ्यो। त्यसका लागि सुरूमा पैसाकै समस्या थियो।
तर वकिलहरूले मुद्दा हाल्दाको मात्र रकम लिएको र बहस सित्तैमा गरिदिएकाले सजिलो भएको उनीहरू बताउँछन्। त्यसबीचमा उनीहरूले महानगरको २९ वडामा चिठी पठाए र ऐक्यबद्धता जुटाए। रातारात चिठी लेख्नुदेखि मुद्दामा आफूहरूले कसरी समय छुट्यायौं भनेर सम्झिँदा अहिले उनीहरू अचम्म मान्छन्।
झन् १६ वटा सरकारी निकाय विपक्षी भएको मुद्दा आफूहरूले जित्नेमा उनीहरू ढुक्क थिएनन्। अन्त्यमा अदालतले उनीहरूकै पक्षमा निर्णय गरेको हुँदा उनीहरू भन्छन्, 'कानुनले अझै सत्यको पक्षमा निर्णय गर्दो रहेछ भन्ने विश्वास दिलाएको छ।'
यो महानगरलाई स्थानीयले हराएको मुद्दा मात्र होइन। धर्म–संस्कृति र समाज जोगाउन जन्ताले सरकारी निकायलाई चुनौती दिएको मुद्दा हो। यो मुद्दा एउटा नजिर पनि भएको स्थानीय प्रियविन्दु महर्जन बताउँछिन्।
'जब स्थानीयको कुरा सरकारी निकायले टेर्दैन, भावना बुझ्दैन र बलजफ्ती गर्छ भने स्थानीयहरू एकीकृत भएर उनीहरूविरूद्ध उभिन सक्छन्,' उनले भनिन्, 'यो तानाशाह निर्णय गर्नेहरूलाई सबक पनि हो।'
उनले स्थानीय निकायलाई आग्रह पनि गरिन्, 'महानगर वा कुनै सरकारी निकायले कसैको भूगोलमा केही निर्माण गर्छ भने अबका दिनमा सार्वजनिक सुनुवाइ या छलफल अनिवार्य गरोस्। ताकि हामीले पाएजस्तो दुःख पाऊन् नपरोस्।'
1655729538.jpg)
